बाहिरबाट आएका सहायतामा 'जेनरेटरदेखि शव राख्ने थैलासम्म', नेपालको खाँचो कस्तो

विनाशकारी बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेका बेला तत्काल खाँचो परेका चारपाँच किसिमका सहयोगका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय भइरहेको र तीमध्ये केही सहयोग प्राप्त भइसकेका तथा केही प्राप्त हुने क्रममा रहेका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"खोज तथा उद्धारका निम्ति 'टनल टीम', जीवित व्यक्तिहरू कतै फसेका भए त्यसको सङ्केत पत्ता लगाउने 'स्क्यानर', तत्काल 'डीएनए' विश्लेषण गर्न सक्ने 'फोरेन्सिक' प्रविधि तथा शव राख्ने 'फ्रीजर' र बेलिब्रिजहरूबारे सुरुकै दिनदेखि समन्वय गरेका हौँ," परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने।

भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा रहेका विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाका सुरुङमा थुप्रै कामदार फसेका ठानिएको छ।

सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यमा विदेशी विशेषज्ञको सहायता नलिएर धेरैको ज्यान जोखिममा पारेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका बेला मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गरे।

"सरकारले सुरुमा (खोज तथा उद्धारका निम्ति) सहायता मागेन भनेर भनिराखिएको छ तर चीन र भारतबाट आएका (विशेषज्ञको) समूह प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर काम गरिरहेका छन्," प्रवक्ता क्षेत्रीले भने।

"त्यसको अर्थ पृष्ठभूमिमा काम भइरहेको थियो भन्ने हो। घटना भएको दिन मात्रै केही समय अन्यौल भएको हो, लगत्तै मित्रराष्ट्रहरूसँग समन्वय थालेका थियौँ। (सहायता) लिन्नौँ भन्ने कुरा होइन।"

तर विसं २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसकेका गोविन्दराज पोखरेल भने तत्कालीन आवश्यकताको गतिसँग सरकारले तालमेल मिलाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन्।

"दातृ राष्ट्रहरूले सहयोगका निम्ति चासो देखाउँदा पनि सरकारले सुरुमै निश्चित मागहरू प्रस्तुत गरेन। सडक सञ्जाल टुटेका कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म उद्धार र राहतका निम्ति हेलिकप्टर पुगेका छैनन्। भूकम्पका बेला हेलिकप्टरहरू मागेका थियौँ र आएका पनि थिए।"

"त्यस्तै, बाढीको स्तर देख्नासाथ ठूलो क्षतिको आकलन नभएको पनि होइन र शवहरू राख्ने थैलो र 'फ्रीजर' पर्याप्त छैन भन्ने कुरा राज्यका निकायहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन। तर ४००-५०० शवहरू पनि व्यवस्थापन भएन।"

अहिलेसम्म कस्ता सहयोग आए?

अधिकारीहरुका अनुसार बुधवारको भीषण बाढीपछि उद्धार कार्यका लागि केही विशेषज्ञ टोली नेपाल आइसकेका छन् भने उद्धार सामग्रीहरू प्राप्त हुने क्रम जारी छ।

"भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमध्ये कतिपयमा २० मिटरभित्रसम्म बाढीले बगाएर ल्याएको लेदो थुप्रिएकाले हामीलाई उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न समस्या परिराखेको थियो," राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बीबीसीसँग भने, "भारत र चीनबाट आएका विशेषज्ञ टोलीहरूले यतिबेला हाम्रा सुरक्षा निकायहरूसँग मिलेर त्यहाँ काम गरिराखेका छन्।"

"अन्य देशहरूले पनि उद्धार कार्यका निम्ति प्रस्ताव गरेका छन् तर शनिवारदेखि नै 'फील्ड'मा काम भइरहेकाले हामी 'पर्ख र हेर'को स्थितिमा छौँ। थप चाहिने महसुस गर्‍यौँ भने विशेषज्ञहरू मगाउँछौँ।"

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको 'न्याश्नल इमर्जेन्सी अपरेशन सेन्टर' (एनईओसी)का प्रमुख फणीन्द्रप्रसाद पौडेलले आइतवार दिउँसो बीबीसीलाई बताएअनुसार भारतबाट आएका सुरुङ विशेषज्ञसहित २४ जनाको टोली चिलिमे आयोजनामा तथा १६ जना चिनियाँ विशेषज्ञ सम्मिलित टोली माथिल्लो त्रिशूली आयजनामा खटिएका छन्।

त्यसबाहेक, भग्नावशेषभित्र वा जमिनबाट नदेखिने भागमा जीवित मानिस भए-नभएको पत्ता लगाउन प्रयोग हुने 'स्क्यानर' पनि प्राप्त भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए।

"उक्त 'स्क्यानर' खोज तथा उद्धार कार्य चलिरहेका क्षेत्रमा पठाइसकेका छौँ।"

परराष्ट्र प्रवक्ताका अनुसार 'फोरेन्सिक' विज्ञहरूको एउटा समूह पनि भारतबाट आइसकेको छ। त्यस्तै, अहिलेसम्म भारत, चीन र यूएईबाट विभिन्न प्रकारका सहायता सामग्रीहरू समेत नेपाल आइसकेका प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।

"अन्यबाट आउने क्रममा छन् र आएका सामग्रीहरूमा 'खोज र उद्धार'मा प्रयोग हुने सामग्री नै धेरै छन्।"

तिनमा त्रिपाल, डोरी, शव राख्ने थैला, जेनरेटर, सोलार बत्ती र औषधिजस्ता सामग्री रहेका बताइएको छ।

"ती प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित स्थानमा पठाउने क्रम जारी छ," प्राधिकरणका उप्रेतीले भने।

उनका अनुसार सडक नभएका (वा उबडखाबड भएका) स्थानमा समेत चलाउन सकिने गाडीको आवश्यकता देखिएकाले छिमेकी भारतसँग समन्वय गरी त्यस्ता गाडी ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। "दुइटा त्यस्ता गाडी पनि आउने क्रममा छन्।"

नेपालको खाँचो कस्तो?

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार आवश्यकताअनुसार थप सामग्रीको आकलन गर्ने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ।

"कुनै पनि बेला कुनै पनि सामग्रीको खाँचो पर्न सक्ने हाम्रो अवस्था छ। त्यसैका आधारमा मित्रराष्ट्रहरूसँग समन्वय गरिराखेका छौँ।"

तत्कालका लागि खोज तथा उद्धार कार्यको पाटोमा समन्वय भइरहे पनि त्यससँगै राहत तथा त्यसपछिको पुनर्निर्माणका चरणमा समेत सहयोगको आवश्यकता पर्ने उनले बताए।

उद्धार कार्यकै हिस्साका रूपमा सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग थुप्रै 'बेलिब्रिज'को समेत माग गरेको बताइएको छ।

'बेलिब्रिज' पूर्वनिर्मित पार्टपुर्जाबाट छिटो र सहज रूपमा जडान गर्न सकिने अस्थायी तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने पुल हो।

सडक विभागका अनुसार हालैको बाढीका कारण करिब ४० वटा पुल बगेका छन्।

"बाढी आएकै दिनमा 'बेलिब्रिज'को कुरा गरेका हौँ। ती चीन र भारतबाट आउने चरणमा छन् र लगभग ४० वटाकै सङ्ख्यामा आउँदै छन्," परराष्ट्रका प्रवक्ता क्षेत्रीले भने।

विपद् प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेती काठमाण्डू र नारायणगढजस्ता स्थानहरू प्रभावित नभएकाले राहततर्फ भने धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्।

"एउटा करिडोर मात्रै प्रभावित भएकाले खाद्य सामग्रीहरू आफैँ आपूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यसका निम्ति बाह्य सहयोग मागेका छैनौँ," उनले भने, "यद्यपि राहतकै हकमा पनि सहायताको इच्छा देखाउनेहरूलाई शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीबारे अनुरोध गरिराखेका छौँ।"

"अब अर्को चरणमा हामीलाई अस्थायी आवासका लागि सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसमा पनि एक किसिमको सहायता खोज्छौँ र त्यसपछि 'दीर्घकालीन रिकभरी'को चरणमा प्रवेश गर्छौँ।"

पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण

बाढीले घना बस्ती तथा भौतिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति पुर्‍याएकाले पुनर्निर्माणका क्रममा ठूलो परिमाणमा धनराशिको आवश्यकता पर्ने आकलन भइरहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विपद्पछिको आवश्यकताको आकलनसम्बन्धी प्रतिवेदन 'पीडीएनए' "सक्दो छिटो" तयार पार्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय छलफलमा रहेको बताइसकेका छन्।

अर्थशास्त्रीसमेत रहेका तात्कालिक भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल 'उद्धार र राहत कार्य'पछि पुनर्निर्माणका क्षेत्रहरू छुट्याउनुपर्ने बताउँछन्। "खानेपानी वा विद्यालयजस्ता क्षेत्रहरू छुट्याइसकेपछि विकास साझेदारहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी 'रिकभरी फ्रेमवर्क' बनाउनुपर्ने हुन्छ।"

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने दिशामा प्रारम्भिक काम मात्रै भइरहेको छ।

"विभिन्न देश तथा विकास साझेदारहरूबाट सहायता प्रतिबद्धता आइरहेका छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, "देशको एउटा निश्चित भूभागमा मात्रै क्षति भएको हुनाले एक महिनाभित्रै 'पीडीएनए'को काम सक्छौँ भन्ने ठानेका छौँ।"

उनका अनुसार एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी)ले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने बताएको छ भने विश्व ब्याङ्कबाट अधिकतम १७ करोड डलरसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने आधारहरू देखिएका छन्।

"कुनकुन क्षेत्रमा सहायता लिन मिल्छ भन्नेबारे घटना लगत्तै एक चरणमा बुझिसकेका छौँ। 'पीडिएनए'पछि त्यो अझ स्पष्ट हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।