दुईदिने बिदापछि पढाइ पूरा गर्न सरकारले सुझाएका उपायबारे विद्यालयहरूको असन्तुष्टि

तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
- Author, पवनराज पौडेल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
- Published
- पढ्ने समय: ५ मिनेट
प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विद्यार्थीको पढाइमा दुईदिने बिदाले पारेको प्रभावबारे सरकारसँग प्रश्न सोधिन्।
"एक वर्षभरिको पाठ्यक्रम र त्यसमा पनि आइतवारको बिदाले विद्यार्थीको पढाइमा गुणात्मक परिमार्जन हुन्छ कि हुँदैन?" उनको प्रश्न थियो।
सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टाबीच तालमेल नमिलेको र त्यसले गर्दा शिक्षण संस्थामा नराम्रोसँग धक्का पुगेको शर्माको तर्क छ।
सांसद शर्माले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका भनेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै दुईदिने बिदा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समय व्यवस्थापनको योजनासहितको विद्यालयहरूलाई गरेको परिपत्रबारे सङ्केत गरेकी हुन्।
उक्त परिपत्रमा प्रार्थना समयलाई १५ मिनेट र खाजा समयलाई ३० मिनेट छुट्याउन भनिएको छ। त्यस्तै हिँउदे र बर्खे बिदालाई छोट्याएर ४५ दिनबाट ३० दिन बनाउन पनि भनिएको छ। त्यसमा 'शुक्रवार विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कार्य दिन र आवश्यकताअनुसार प्रस्तुतिको अवसर पनि दिन' भनिएको छ।
विद्यालयहरूको असन्तुष्टि

तस्बिर स्रोत, RSS
सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयहरूले उक्त परिपत्रबारे चित्त बुझाइरहेका छैनन्। शिक्षण तथा सिकाइ प्रक्रियामा त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरूमध्ये कतिपयको तर्क छ।
"उहाँहरूले यसोउसो गरेर पाठ्यघण्टा समायोजन गर्न त खोज्नुभएको छ तर त्यो सजिलो छैन," सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध एउटा प्रधानाध्यापक सङ्घका अध्यक्ष सुदनप्रसाद गौतमले बीबीसीसँग भने, "विद्यार्थीलाई खाजा खानका निम्ति दिन भनिएको ३० मिनेटको समय पनि व्यावहारिक छैन।"
सातामा छ दिन विद्यालय लाग्ने गरी तयार पारिएको पाठ्यक्रम कायमै राखेर आइतवार बिदा दिँदा कसै गरे पनि पाठ्यक्रममा तोकिएका सबै कुरा समेट्न नसकिने दुवै किसिमका विद्यालयसम्बद्ध अधिकारीहरू सहमति सुनिए।
यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विद्यालयहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका तर दुईदिने बिदा दिने निर्णय र कार्यान्वयनका निम्ति सुझाइएका उपायहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने बताउँछन्।
"अहिले जसरी विद्यालयहरूलाई पाठ्यक्रम समायोजनको योजना दिइएको छ, हामी त्यसमा इमानदार भएर रूपान्तरित भयौँ भने विद्यार्थीहरूको प्राप्तिमा खासै [प्रतिकूल] असर पर्ने म देख्दिनँ," शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बीबीसीसँग भने।
सरकारले इन्धन अभावको परिस्थिति देखाउँदै चालु शैक्षिक सत्रको थालनीदेखि नै दुईदिने साप्ताहिक बिदाको व्यवस्था गरेको थियो।
पाठ्यक्रम संशोधनबारे दुईथरी विचार

तस्बिर स्रोत, RSS
बिहीवार सदनमा बोल्ने क्रममा सांसद शर्माले पाठ्यक्रम सङ्क्षेपीकरणको सवाल समेत उठाइन्।
सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जन नगरे आइतवारको बिदाले शिक्षक र विद्यार्थीलाई थप बोझ दिने निश्चित भएको उनको तर्क थियो।
सांसद शर्माको तर्कमा प्रधानाध्यापक सङ्घका गौतम पनि सहमत छन्।
"पाठ्यक्रमका कुराहरूमा धेरथोर समीक्षा नगरीकन जे गरे पनि पाँच दिनमा पढाइ पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो," उनले भने, "पाठ्यक्रम परिमार्जन त गर्नैपर्छ।"
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) भने पाठ्यक्रम सङ्क्षेपीकरणका विपक्षमा रहेको अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। बरु आइतवार बिदा दिने विषयमै पुनर्विचार हुनुपर्ने उनको तर्क छ। "आइतवार बिदा दिने नै हो भने पनि महिनाको अन्तिम आइतवार दिँदा उचित हुन्छ।"
"अन्य कार्यालयहरू बन्द गरिए पनि विद्यालयमा सकेसम्म आइतवार बिदा नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अलिकति समय घटाएर वा पाँचदस मिनेट तलमाथि गरेर हुँदैन। तर त्यसो भन्दै गर्दा पाठ्यक्रम घटाएर केटाकेटीको विकास घटाउने पक्षमा भने हामी छैनौँ," अध्यक्ष अधिकारीले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा चालु शैक्षिक सत्रभित्र पाठ्यक्रम परिमार्जनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उक्त कार्य जटिल, संवेदनशील र समय लाग्ने किसिमको भएको उनको तर्क छ।
"पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउने विषय भनेको 'न्याश्नल करिक्युलम फ्रेमवर्क'ले निर्देशित गरेको हुनुपर्यो। त्यसपछि सबै विषयको पाठ्यक्रम बन्नुपर्यो। त्यसको आफ्नो प्रक्रिया छ र निश्चित समय लाग्छ," उनले भने।
यद्यपि अहिले देखिएको परिस्थिति आउँदो शैक्षिक सत्रमा सम्बोधन भइसक्ने हुने उनी बताउँछन्।
"सरकारले दुईदिने बिदा दिने निर्णय गरेपछि पाठ्यघण्टा प्राप्तिका निम्ति विद्यालयहरूका निम्ति विभिन्न उपायहरू सुझाइएका हुन्। त्यो औपचारिक र आधिकारिक हेरफेर हो तर व्यावहारिक निर्णय हो," प्रवक्ता सापकोटाले भने, "तर हामी सधैँ यसरी गएर त हुँदैन। दुईदिने बिदाले निरन्तरता पाउने स्थितिमा फ्रेमवर्कबाटै पाठ्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ।"
उनले त्यो प्रक्रियातर्फ सरकार अघि बढिसकेको सङ्केतसमेत गरे।
पढाइमा कस्तो प्रभाव

तस्बिर स्रोत, Getty Images
दुईदिने बिदाको सरकारी निर्णयका बाबजुद कतिपय विद्यालयहरू पनि आइतवार समेत सञ्चालन भइरहेका विवरण आइरहेका छन्।
विभिन्न पालिकाहरूले आइतवार विद्यालय चलाउन भनेकाले सम्बन्धित पालिकाका धेरैजसो विद्यालय नियमित रूपमा खुलेका पाइएको प्याब्सनका अधिकारी बताउँछन्।
"निजी विद्यालयका कोही पनि शिक्षक वा प्रधानाध्यापकहरूले समय घटाऔँ भनेका छैनन्," उनले भने, "सङ्घ सरकारले बन्द गर्न थप दबाव दियो भने हामी अन्य बिदाहरू कटौती गरेर भए पनि पाठ्यक्रम समायोजन गर्छौँ।"
माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको विषय स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले कतिपय पालिकाहरूले सङ्घ सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरिरहेका हुन्।
प्रधानाध्यापक सङ्घका अध्यक्ष गौतम भने संस्थागत विद्यालयहरू आइतवार समेत खुलिदिँदा सामुदायिक विद्यालय ई मर्का परिरहेको बताउँछन्। "धेरैजसो ठाउँमा प्राइभेट विद्यालयहरू खुलिरहेका छन्। भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन भइरहेको भन्ने छ। अभिभावकहरूले उता पढाइ भइरहेको र यता (सामुदायिक) बन्द भएको कुरा उठाउने सन्दर्भ पनि भएकाले हामीलाई त्यो अप्ठेरो पनि छ।"
"त्यसमाथि काठ्माण्डू महानगरकै विद्यालयहरूमा हेर्ने हो भने 'बुक-फ्री फ्राइडे'को अवधारणा छ," गौतमले भने, "सरकारले दुईदिने बिदाको निर्णय त लियो तर यी सबै हिसाबले हेर्दा पूरा गर्न गाह्रो छ।"
"हामीले कोसिस गर्ने कुरा एउटा भयो तर अपेक्षित परिणाम आउने कुरामा शङ्का छ।"
खाजाको निम्ति छुट्याइएको समय अव्यावहारिक भएको गुनासोका अलावा कतिपयले हिउँदे र बर्खे बिदामा गरिएको कटौतीबारे पनि चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्। बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद शर्माले पनि यसबारे प्रश्न उठाइन्। बर्खे बिदा घटाउँदा "दुर्गमका विद्यार्थीलाई भेलपहिरोको जोखिम बढ्ने देखिएको" उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा भने त्यस्ता विषयमा विद्यालयहरू सिर्जनशील भएर व्यावहारिक उपायहरू खोज्न सक्ने बताउँछन्।
"दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयमा तालमेल मिलाउन र पाठ्यघण्टामा यसले पारेको समयगत प्रभावलाई पुनर्प्राप्ति गर्नका निम्ति एउटा वैकल्पिक बाटो सरकारले दिएको हो," उनले भने, "त्यो उपायभित्र बसेर र अझ सिर्जनशील भएर पालिका र विद्यालयहरूले थप 'टिचिङ आवर' कायम राखेर पनि जान सक्छन्।"
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले देखाउँदै आएका चासोका सम्बन्धमा प्रवक्ता सापकोटा भने "परिवर्तनमा क्रमश: अनुकूलन हुँदै जानुपर्ने" धारणा राख्छन्।
"सबै कुरा यथावत् राखेर परिवर्तन गर्ने भन्ने हुँदैन। परिवर्तनबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न सबै ठाउँबाट भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक रूपले तयार हुनुपर्छ" उनले भने।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।






















