शैक्षिक सत्रबारे सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहले किन गरे 'विद्रोह'

नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनका बारेमा केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशनलाई कैयौँ स्थानीय तहहरूले अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेपछि विज्ञहरूले 'अपरिपक्व तरिकाले' गरिएको निर्णयका कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइ र विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

केन्द्र सरकारले विद्यालयहरूलाई वैशाख १५ गतेबाट विद्यालय भर्ना थाल्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो।

वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले "स्थानीय कानुन, परिवेश, आवश्यकता र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्न प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सञ्चालन गराउन" सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।

त्यहीँ निर्णयलाई ध्यान दिएर काठमाण्डू उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्ने र १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएको छ। केही विद्यालयहरूमा यही साता पठनपाठन सुरु भइसकेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले 'राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै' सरकारले गरेको निर्णयको संवेदनशीलता बुझेर त्यसलाई विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

सरकारको निर्णयको विरोध किन

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय तहलाई स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत राखेको छ।

वालेन्द्र शाह 'बालेन' प्रधानमन्त्र बनेपछि विद्यालयको नयाँ भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने मितिबारे सरकारले गरेको निर्णयप्रति स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बुधवार काठमाण्डू उपत्यका मेअर्स फोरमको बैठकले उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूलाई शुक्रवारबाट विद्यालय भर्ना थाल्न र १५ गतेबाट नियमित रूपमा पठनपाठन थाल्न अनुरोध गरेको थियो।

उक्त फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले भने, "सङ्घीय सरकारको निर्णय चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूको जुन कक्षा १२ सम्मको एकल अधिकार छ, त्यसमा आँच पुग्ने किसिमको भएको हुनाले र उहाँहरूले जुन तर्क दिनुभयो त्यो पनि त्यति जायज नभएकाले हामीले १५ गतेबाट कक्षा सञ्चालन हुने गरी निर्णय गरेका हौँ।"

इन्धनको अभाव देखाउँदै सातामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने कुरा सरकारले ल्याएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले त्यसबाट पढाउने अवधि छोटिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

"अमेरिका इजरेल र इरानबीचको युद्ध रोकिएपछि सम्भवतः त्यो समाधान हुन्छ होला। अहिले हामीले त्यो निर्णयका कारण हप्तामा एउटा काम गर्ने दिन गुमाइरहेका छौँ। अनावश्यक ढङ्गले शैक्षिक सत्र ढिला गर्दा प्रचुर समस्याहरू आउने भएकाले हामीले नेपाल सरकारभन्दा पृथक् निर्णय गरेका हौँ। यसले हामीलाई ८/९ कार्यदिन उपलब्ध गराउँछ। यसले सुधार नै हुन्छ, बिगार गर्दैन।"

यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारको निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई 'धेरै साँघुरो पारिएको' भन्दै उक्त निर्णयको पुनरवलोकनका लागि शिक्षामन्त्रीलाई आह्वान गरेको थियो।

"पाठ्यक्रमकै माग र शिक्षा नियमावलीकै व्यवस्थानुसार पनि विद्यालय कम्तीमा २२० दिन खोल्नुपर्ने देखिन्छ। तर सबै प्रकारका बिदा घटाउँदा र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरूका दिन घटाउँदा पठनपाठनका लागि समय न्यून हुने देखिन्छ।"

विज्ञहरू के भन्छन्

शिक्षा नियमावलीअनुसार तयार गरिएका विभिन्न मापदण्डले वार्षिक पठनपाठन तालिकाबारे चर्चा गरेको छ। त्यसमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेअनुसार वर्षमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन र १९२ दिन खुद पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माले सरकारले परिपत्रका आधारमा स्थानीय निकायहरूको स्वायत्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु गलत भएको बताए।

स्थानीय तहसँग परामर्श नगरी शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डर तोक्ने निर्णय गलत भएको तर्क गर्दै उनले भने, "पाठ्यभारअनुसार विद्यालयहरूले आइतवार बिदा दिँदा उनीहरूको कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थामाथि पनि यो निर्णयले आक्रमण गर्छ। यसले विद्यार्थीहरूको पढाइमा, उनीहरूको सिकाइमा र विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।"

"यहाँ राजधानीमा निजी विद्यालयहरूसँग केही बसहरू छन्, त्यो भएर इन्धन जोगिने होला। दूरदराजका विद्यालयहरूले त इन्धन खपत गर्दैनन्। त्यही भएर केन्द्र सरकारका दुवै निर्णय गलत छन्। यसमा कति ठाउँमा स्थानीय तहले विद्रोह गरेका छन्, कति ठाउँमा मानेका छन्। स्थानीय तहको अधिकारलाई, स्थानीय तहसँग परामर्श नगरीकन केन्द्र सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैन थियो।"

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै संविधानले यो विषयलाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ।

किन आवश्यक छ तालमेल

शैक्षिक सत्र २०८१ मा देशभरि ३५,४०० वटाभन्दा बढी विद्यालय रहेको सरकारी आँकडा छ। त्यसमध्ये ७३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय, २३ प्रतिशत संस्थागत र ४ चार परम्परागत/धार्मिक विद्यालय रहेको आँकडाले देखाउँछ।

उक्त आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका विद्यालयमा दुई लाख ७९,००० शिक्षक रहेकोमा त्यसको ४२.६ प्रतिशत महिला थिए।

शैक्षिक सत्र २०८१ मा ७० लाख १०,००० भन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय तहमा अध्ययनरत थिए।

जनसेवा माध्यमिक विद्यालयकी भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका एवं शिक्षक सेवा आयोगकी पूर्वसदस्य नन्दकुमारी महर्जन तालमेल नमिलाई सरकारले यस्ता विषयहरूमा निर्णय लिन नहुने ठान्छिन्।

उनले भनिन्, "शैक्षिक सत्र मिलाउनका लागि कम्तीमा पाठ्यक्रमले किटान गरेको अनुसार पुर्‍याउनैपर्‍यो। स्थानीय निकायलाई पनि समन्वय गरेर मात्रै तालमेल मिलाएर गयो भने पनि माथिदेखि तलसम्म नै मिलाउनुपर्ने हुन्छ।"

"घण्टीहरू मिलाउनुपर्‍यो। पाठ्यक्रममा भएका सबै कुराहरू सक्नुपर्‍यो। नत्र पढाइ नपुगेर समस्या हुन्छ भन्ने अलिक डर छ। अपर्झट गरेको कामको निर्णय कस्तो आउने हो भन्ने चिन्ता पनि छ।"

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू के भन्छन्

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डरबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, "सरकारले देशकै परिस्थिति हेरेर एउटा निर्णय गर्‍यो र त्यो कार्यान्वयनका लागि तत्‌तत् निकायमा पठाइयो। सरकारको निर्णयको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझेर कार्यान्वयनमा जानु राम्रो हुन्छ। हामीले त्यहीअनुसार नै सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक परामर्श र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ।"

उक्त निर्णयलाई लिएर स्थानीय तहबाट उठाइएका प्रश्नबारे उनले भने, "त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्न मिलेन। तर नेपाल सरकारबाट निर्णय भइसकेपछि अब कार्यान्वयनमा जाऔँ भन्ने भनेर हामी उहाँहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ। सबैले देशको परिस्थिति र त्यो निर्णयको औचित्यलाई बुझिदिनु राम्रो हुन्छ।"

उनले वर्षभरि विद्यालयका लागि छुट्ट्याइएको खुद पठनपाठन अवधिमा कुनै सम्झौता नहुने उल्लेख गर्दै शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रले नयाँ कार्यपालिका ल्याउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताए।

"हामी अहिले गरिएको निर्णयानुसारको तालिकाको समायोजन निश्चय पनि गर्छौँ। हामीले पढाउने अवधि त्यसको मापदण्डको पालना सबै कुरा हेर्नुपर्‍यो। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने सिकाइ वा शिक्षण सेवामा कुनै सम्झौता नहुने गरी हामीले तालिकालाई समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।"

विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यहीअनुरूप शिक्षाप्रणालीलाई पनि निर्देशित गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।