सम्पत्ति छानबिन आयोगमा आउन थाले उजुरी, २५ हजार जनाभन्दा बढीले सम्पत्ति फारम भर्ने आकलन

सम्पत्ति छानबिन आयोगका एक अधिकारीले २५,००० जनाभन्दा बढी बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने आकलन गरिएको भन्दै आफूहरूले विभिन्न निकायहरूसँग तथ्याङ्क माग्न थालेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'को मन्त्रिपरिषद्ले वैशाखको प्रारम्भमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्षताको आयोगले गएको साता सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम ३० दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।

सो आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारका नाममा समेत देश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त छ।

आयोगले अघिल्लो साता नै आफ्नो क्षेत्राधिकारको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जुनसुकै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी वा कर्मचारीले 'अस्वाभाविक किसिमले आर्जन गरेको सम्पत्ति'बारे उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै केही उजुरीहरू प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।

छानबिनको घेरामा पहिलो चरणमा सङ्घ र प्रदेशका करिब १३,३०० भन्दा बहालवाला कर्मचारी समेटिने अवस्था देखिएको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

बीबीसीले पाएको एउटा विवरणअनुसार हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका निजामती सेवा, प्रहरी र न्यायपालिकाका कम्तीमा ३,००० जनाले हजारले सम्पत्ति विवरण फारम भर्नुपर्ने देखिन्छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग के भन्छ

तात्कालिक श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूदेखि सांसद अनि न्यायाधीश एवं सुरक्षा र कूटनीतिक निकायका विशिष्ट अधिकारीहरूसहितको सम्पत्ति जाँच गर्ने जिम्मा पाएको उक्त आयोगले आफ्नो कार्यादेशमा तोकिए बमोजिमका अधिकारीहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अघिल्लो साता सूचना जारी गरेको थियो।

आफ्नो सूचनामा आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी २०४८ सालदेखि २०६२/६३ सालसम्म पनि सेवामा रहेको वा त्यसपछि अवकाश पाएको अवस्थामा एक पटक सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ।

आयोगको प्रवक्ता समेत रहेका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले बीबीसीसँग भने, "अहिले हाम्रो प्रारम्भिक आकलन चाहिँ फारम भर्नुपर्ने अधिकारीहरू २५,००० भन्दा बढी हुन सक्छ भन्ने छ। उजुरी पनि आउन थालिसकेको छ। ८,०००-१०,००० उजुरी आउँछ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ।"

आयोगले विभिन्न निकायहरूसँग नामावली र सङ्ख्या माग गरिरहेको जानकारी दिँदै केसीले सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई पनि सांसदहरूको नामावली माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको जनाए।

त्यसबाहेक अन्य निकाय र प्रदेशमा समेत पत्राचार गर्ने क्रममा आफूहरू रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी साथै कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको अधिकार दिइएको छ।

निजामती र प्रहरीका कति अधिकारी छानबिनको घेरामा?

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले सम्पत्ति छानबिन आयोगको छानबिनको घेरामा पहिलो चरणमा सङ्घ र प्रदेशका करिब १३,३२४ बहालवाला कर्मचारी समेटिने देखिएको जानकारी दिए।

उनले बीबीसीसँग भने, "आयोगले विशिष्टदेखि उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनलाई आफ्नो दायरामा समेटेपछि लक्षित कर्मचारीले तलबी आम्दानीको विवरण प्राप्त गर्न विभाग नै धाउनुनपरोस् भन्नका लागि हामीले ह्वाट्स्याप र इमेलमार्फत् विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ।"

उनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कर्मचारीहरूका लागि एक महिनाका लागि त्यस्तो सुविधा दिइएको जानकारी दिँदै डिजिटल माध्यमबाट नै सेवा पाउने व्यवस्थाले किताबखाना धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताए।

आर्थिक वर्ष २०६२-६३ यता अवकाश पाएर निवृत्तिभरण लिइरहेका उच्चपदस्थ पूर्वअधिकारीहरूको आँकडाले पनि राजनीतिकर् बाहेक अन्यका हकमा एउटा सम्भावित सङ्ख्या दिन सक्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल पेन्सन लिइरहेका अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका सचिवको सङ्ख्या ३६५ छ। अवकाश पाएका एक अतिरिक्त सचिव, १५ मुख्यसचिव र १,७७१ सहसचिवले पेन्सन लिइरहेका छन्।

संवैधानिक निकायको प्रमुखको पदमा पुगेका १५ जना र संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव गरी सात जनाले पेन्सन लिइरहेको देखिन्छ।

न्यायालयतर्फ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा सो भन्दा माथि (प्रधानन्यायाधीशसम्म) ५२ जना रहेको जनाइएको छ।

त्यसै गरी उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश ४८ जना र उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको सङ्ख्या १७३ छ।

सुरक्षा निकायअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ८६ जना, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ४८ जना, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १९ जना र महानिरीक्षक आठ जना छन्।

त्यसै गरी नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १५२, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ११८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १०२ र महानिरीक्षक १५ जना छन्।

"यो अवकाश पाएर पेन्सन लिइरहनुभएकाहरूको सङ्ख्या हो। परिवारको सदस्यले पेन्सन लिइरहनुभएको छ भने त्यो यहाँ गणना गरिएको छैन," निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नवराज नेपालले भने।

आयोगले तयार पारेको फारममा के भर्नुपर्छ?

एक वर्षको समय पाएको आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म पदमा बहाल पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण 'सङ्कलन, पुस्ट्याइँ र छानबिन गर्ने' र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखसहितले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, निजी सचिव, स्वकीय सचिव र 'यस्तै पदाधिकारी' अनुसन्धानमा पर्न सक्ने आयोगलाई दिइएको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ।

"विभिन्न कालखण्डका सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू नै पनि ३,०००-४,००० हुन सक्छ भनेर हामीले ठानेका छौँ। राजनीतिक पदाधिकारीको सङ्ख्या नै ५,००० भन्दा धेरै पुग्न सक्छ।"

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उजुरी परेको खण्डमा आयोगले बहालवाला सैनिक अधिकारीहरू र पदमा बहाल न्यायाधीश अनि कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य अधिकारीहरूका हकमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राखिदिएको सम्पत्ति विवरण फारम पनि पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

उक्त फारममा तलब, भत्ता,विदेश भ्रमण, घर जग्गा, शेअर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय पनि बुझाउन भनिएको छ। सम्पत्ति विवरण पेस गर्दा त्यो पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजपत्रहरू राख्नुपर्ने पनि भनिएको छ।

केसीले सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था बाध्यकारी रहेको उल्लेख गर्दै थपे, "त्यो व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर पनि हो। अवैध सम्पत्ति छैन भन्नु एउटा नागरिक दायित्व पनि भयो। म जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा पनि चुकेको छैन भनेर प्रमाणपत्र लिने एउटा अवस्था पनि हो जस्तो लाग्छ।"

आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ र तत्कालका लागि उसलाई ३८ जनाको सङ्ख्यामा जनशक्ति दिने निर्णय यसअघि सरकारले गरेको थियो।

हाल काठमाण्डूको केसरमहलमा कार्यालय रहेको आयोगले आफूलाई तोकिएको जनशक्ति अझै प्राप्त हुने क्रममा रहेको जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।