भारतीयहरूले डिजिटल ठगीमा एक वर्षमै दुई खर्ब रुपैयाँ गुमाए

गएको फेब्रुअरीमा पुणेका व्यापार विश्लेषक आलोक (परिवर्तित नाम)को मोबाइलमा तीव्र गतिमा सवारी चलाएको भन्दै १००० रुपैयाँ जरिबाना तिर्न भनिएको एउटा सन्देश आयो।

उक्त सन्देशमा तत्कालै जरिबाना भुक्तानी गरे उनी आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बनबाट बच्न सक्ने भनिएको थियो। जसले आलोकलाई उक्त सन्देशमा पठाइएको लिङ्क क्लिक गरेर पैसा तिरिहाल्न हतार लगायो। भुक्तानी पूरा गर्न उनको मोबाइलमा आएको ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) त्यहाँ राख्न भनिएको थियो।

त्यसको एक मिनेटमै उनको क्रेडिट कार्डबाट करिब ५ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम काटिएको सन्देश आयो।

आलोकले भुलवश जरिवानाका लागि सुरुमा माग गरिएको भन्दा धेरै पैसा भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिए। अनलाइन ठगहरूले भारतमा एसएमएसमार्फत् सुरुमा सरकारी वेबसाइटजस्तै देखिने नक्कली लिङ्क पठाउँछन्।

उनीहरूले मानिसहरूलाई शङ्का गर्ने ठाउँ नै नदिई त्यो फिसिङ लिङ्क क्लिक गर्न लगाएर ब्याङ्क खाताबाट रकम चोरी गर्छन्। यसरी भइरहेको ठगीमा आलोक पनि सिकार भए।

विज्ञहरूले यस प्रकारको ठगीलाई "सोशल इन्जिनियरिङ" नाम दिएका छन्। यसमा ठगहरूले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेर मानिसहरूमा डर पैदा गर्दै हतारमा काम गर्न बाध्य पार्दै पीडितलाई फसाउँछन्।

आधा दशकमै व्यापक विस्तार भएको डिजिटल भुक्तानीसँगै भारतमा यस्ता ठगीका घटनाहरूमा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ।

सन् २०२५ मा मात्रै झन्डै २५ लाख व्यक्तिले दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँ भन्दा धेरै (२.५ अर्ब अमेरिकी डलर) डिजिटल ठगीमा गुमाएका छन्। यो सङ्ख्या र रकम सन् २०२१ यता ४,३०० प्रतिशतले बढेको छ। डिजिटल ठगीमा देखिएको यो व्यापक वृद्धिले भारतको केन्द्रीय ब्याङ्क 'रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई)'लाई यसको रोकथाममा कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले हालै सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा यो समस्याको निराकरणका लागि कैयौँ उपायहरूबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

आरबीआईले अघि सारेका केही उपायहरूमा एक व्यक्तिको खाताबाट अर्को व्यक्तिको खातामा हुने कारोबारमा पैसा पठाएको एक घण्टापछि मात्रै पैसा काटिने लगायत छन्। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक लगायतका जोखिम समूहका व्यक्तिका खाताबाट हुने ठुलो रकमका डिजिटल भुक्तानीका लागि "विश्वस्त व्यक्ति" बाट थप प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्ने पनि अर्को उपाय छ।

मस्यौदामा व्यक्तिगत खातामा आउने ठुला रकमको सीमा तोकिने र त्यसको जाँच गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। डिजिटल ठगहरूले ठगीको कारोबार गर्न अर्कै व्यक्तिका 'म्यूल' खाताहरूको प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ। डिजिटल ठगहरूले अवैध खाताको प्रयोग नगरेको सुनिश्चित गर्न कारोबारको जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ। अनि कार्डबाट हुने जस्तै डिजिटल भुक्तानी पनि आवश्यकता अनुसार सक्रिय र निष्क्रिय गर्ने तथा खातावाललाई कारोबारको सीमा तय गर्ने सुविधा दिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गरेका कैयौँ विज्ञहरूले आरबीआईको स्वतःस्फूर्त कदम स्वागतयोग्य भए पनि यो निकै कम हदसम्म मात्रै प्रभावकारी हुन सक्ने बताएका छन्। यो मस्यौदालाई सार्वजनिक सुझावपछि मात्रै अन्तिम रूप दिइने भनिएको छ।

आरबीआईको इनोभेसन हबका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश वंशल एक घण्टापछि मात्रै पैसा काटिने उपाय आलोक ठगिएको जस्ता घटना रोक्न प्रभावकारी हुने भए पनि ठगीको व्यापक दायरालाई यसले नरोक्ने बताउँछन्।

"ठगीको यो शैली तीन-चार वर्षअघि मुख्य थियो अहिले ठगीको स्तर अर्कै तहमा पुगेको छ र उनीहरू धेरै सिपालु बनेका छन्," उनले भने।

विज्ञहरू यी उपायहरूको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताउँछन्।

"भुक्तानीको सञ्जालमा धेरै पक्षहरू संलग्न हुने भएकाले ढिलो पैसा काटिने प्रणाली लागू गर्न सजिलो छैन। हालको संरचना परिवर्तन नगरी यसको सरल कार्यान्वयन गर्ने उपाय छैन," अग्रणी प्रविधि नियामक कम्पनी आईडीफाईका वृजु रे भन्छन्।

आरबीआईले पनि पनि छलफलका लागि तयार गरेको मस्यौदामा ढिलो पैसा काटिने उपाय लागु गर्दा पूरै प्रणालीमै संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। अनि यसले तुरुन्तै कारोबार गर्न मिल्ने डिजिटल भुक्तानीको मर्म मै असर गर्ने पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले स्वीकार गरेको छ।

"यो त द्रुतमार्ग बनाएर केही किलोमिटरको अन्तरालैपिच्छे स्पिड ब्रेकर राखेजस्तो भयो," वंशल भन्छन्।

अनि यस्ता अवरोधकहरूले काम गर्ने सम्भावना पनि कमै छ।

"तिनी (ठग)हरूले पैसा ढिलो काटिने व्यवस्था छल्न अरू उपाय खोजिहाल्छन्," रे भन्छन्।

उनका अनुसार परामर्शका लागि अघि सारिएका केही उपायहरू उपयुक्त भए पनि त्यसले कैयौँ प्रश्न उब्जाएका छन्।

"ज्येष्ठ नागरिकका लागि अतिरिक्त जाँच अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ, तर पालना कसरी गर्ने? यदि तपाईँले भनेको 'विश्वस्त सल्लाह दिने' व्यक्ति विदेशमा छन् भने? अनि तीनले पनि ठगी भएको थाहा नपाएर भुक्तानी अघि बढाइदिए भने को जबाफदेही हुने?" रेको प्रश्न छ।

ठगीमा प्रयोग हुने 'म्यूल' खाताहरूको पहिचान गर्ने उपाय प्रभावकारी बनाउन सीमा र अतिरिक्त जाँच गर्ने प्रस्ताव प्रभावकारी हुनसक्ने उनी बताउँछन्। तर यसका लागि धेरै ठुलो स्रोत र खर्च लाग्ने रेको भनाइ छ। उनी यस्तो खर्च ब्याङ्कका खातावालहरूमाथि थोपरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

वंशलका अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कसँग अहिले नै आर्टिफिशल इन्टेलिजन्समा आधारित 'म्यूल'खाता पहिचान गर्ने प्रणाली छ। यसले कुन खातामा पैसा गइरहेको छ भन्ने सूचना दिन्छ।

"म कार्यकारी अधिकृत हुँदा नै यो अवधारणा बनेको हो। ब्याङ्किङ प्रणालीमा यो रिअल टाइममा लागू गर्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म लागु भएन," उनी भन्छन्।

विज्ञहरू अतिरिक्त नियमनले मात्रै समाधान नदिने तर्क गर्छन्। मानिसहरूमा शिक्षासँगै यस्ता केही उपायहरू अपनाउनु प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ।

भारतीयहरूले डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताको विकासभन्दा तीव्र गतिमा डिजिटल अभ्यास अघि बढाएका छन्।

भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले समेत अमिताभ बच्चनजस्ता चर्चित नायकहरूमार्फत् धेरै मानिसहरूले हेर्ने आईपीएल जस्ता क्रिकेट खेलको प्रसारणमा जनचेतनामूलक सामग्री प्रचार गरिरहेको छ। तर प्रविधि कम्पनीका वृजु रे डिजिटल साक्षरता बढाउन अझै ठुलो लगानी आवश्यक रहेको ठान्छन्।

वंशलका अनुसार आरबीआईले पनि प्रहरी, मन्त्रालयहरू, बजार नियामक सहितका अन्य निकायहरूसँगको साझेदारीमा समस्याको जरा उखेल्ने प्रयास गरेको छ।

"यो कामको जिम्मेवारी लिने कुरा नै अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ,?" उनी भन्छन्।

नियामक निकायले व्यापक बन्दै गएको समस्यालाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिएर सुझाव मागेको कुरा आफैँमा स्वागतयोग्य कदम भएको प्रविधि कम्पनीका रे बताउँछन्।

"यी बहसहरूले अन्ततः नियमन ल्याउँछ। आरबीआईले सिधै नियम लागु गर्ने विगतको अभ्यासमा पनि यो ठुलो परिवर्तन हो।"

गोपनीयताका लागि समाचारमा उल्लेखित एक जना व्यक्तिको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।