एकैचोटि सयौँ राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको उद्देश्य र अर्थ

राजनीतिक नियुक्ति पाएका सयौँ पदाधिकारीलाई एकै पटक पदमुक्त गर्ने गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमले सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग निम्त्याएको देखिन्छ।

सरकारको पछिल्लो कदमले आउँदा दिनमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

कानुन विषयका एक प्राध्यापकले यो अभ्यासले भविष्यमा सरकारहरूका लागि अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग गर्ने नजिर स्थापित गर्न सक्न जोखिम रहेको बताए।

नयाँ नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्ने गरी योजना बनिरहेको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञले बीबीसीलाई बताएकी छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिवार 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका सयौँ पदाधिकारी एकसाथ पदमुक्त हुने भएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पद गुमाउनेमा विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारी रहेका छन्।

उद्देश्य के हुन सक्छ?

नयाँ सरकार आएपछि आफू अनुकूल राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने अभ्यास रहिआएको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रशासनविद्‌ काशीराज दाहालका अनुसार पहिलाका राजनीतिक नियुक्तिबाट अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने देखेर वर्तमान सरकारले खारेजीको कदम चालेको हुन सक्छ।

"सरकारले शासकीय सुधारका कार्यसूची ल्याएको छ। त्यसलाई ती व्यक्तिहरूबाट सहयोग पुग्दैन अथवा उनीहरूले सहयोग नगर्लान् भन्ने दृष्टिकोणबाट सरकारले अध्यादेशमार्फत् पदमुक्त गर्न खोजेको देखिन्छ," उद्देश्यबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

विद्यमान प्रशासन संयन्त्रलाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउने सोचका आधारमा सरकार बढेको हुन सक्ने दाहालको ठम्याइ छ।

"अर्को उद्देश्य भनेको अबको नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धामार्फत्‌ योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउने भन्ने सोच सरकारको हुन सक्छ। सरकारका जिम्मेदार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि यो कुरा भनिरहेका छन्।"

तर दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद्‌ हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिएको भन्दै विपक्षी दलसहित कतिपयले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्।

प्रशासनविद्‌ दाहालको भने त्यसमा फरक मत छ। छिटो नतिजा दिने हिसाबले सरकारले यो कदम चालेको हुन सक्ने उनको तर्क छ।

"संसदीय प्रक्रिया लामो छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट विधेयक पास गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाले केही दिन राख्न पनि सक्छ," दाहालले भने।

"राष्ट्रियसभाबाट फेरि प्रतिनिधिसभामा आउँछ अनि उसले पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि समामुखले राष्ट्रतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ। लामो प्रक्रिया भएकोले 'फास्ट ट्र्याक'बाट सरकारले अध्यादेशबाट गर्न खोजेको होला।"

यो पनि 'राजनीतिक'

विगतमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई "बोलकबोल"बाट राजनीतिक नियुक्ति दिने विकृति बढेको पूर्वसचिव विमल कोइराला औँल्याउँछन्।

तथापि विगतका राजनीतिक नियुक्तिविरुद्ध वर्तमान सरकारले चालेको कदम पनि राजनीतिक नै भएको उनको तर्क छ।

"सरकारले अध्यादेश ल्याएर अहिले जुन प्रक्रिया थालेको हो, त्यो पनि राजनीतिक नै हो। उसको तजबिजी अधिकारबाटै नियुक्ति हुने हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

तर अपवादबाहेक विगतमा अधिकांशले राजनीतिक पहुँच र सम्पर्ककै आधारमा त्यस्ता नियुक्ति पाउने गरेकामा अब क्षमताका आधारमा भए राम्रो हुने कोइराला बताउँछन्।

खास गरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सरकार परिवर्तन हुनासाथ पदबाट राजीनामा दिनु राम्रो हुने उनीसहितका विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

सकारात्मक र नकारात्मक असर

वर्तमान सरकारले चालेको कदमको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पर्न सक्ने विज्ञले औँल्याएका छन्।

"भोलि आउने सरकारहरूले यसै नजिरलाई अगाडि बढाउन सक्छन् अथवा योग्य र सक्षम हाम्रा निम्ति आवश्यक छन् भनेर राख्न पनि सक्छन्," प्रशासनविद्‌ दाहालले भने।

तर नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने प्रवृत्ति यसबाट बढ्ने कोइरालाको आकलन छ।

"यसले एउटा विकृति के निम्त्याउला भने जतिसुकै योग्यता र ल्याकतका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भए पनि हटाउने बाटो अर्को सरकारलाई हुन्छ," उनले भने।

पाँच वर्षसम्म चल्न सक्ने सरकारबाट हुने नियुक्तिलाई असर नपर्ने भए पनि बीचमै सरकार बन्ने परिपाटी भएमा संस्थालाई असर पर्ने कोइराला औँल्याउँछन्।

"पाँच वर्षसम्म नटिक्ने सरकार भइरहे सरकारपिच्छे गरिने राजनीतिक नियुक्तिले संस्थाको भविष्य चौपट हुन्छ," उनले अगाडि थपे।

वर्तमान सरकारले भनेबमोजिम नियुक्ति भए राम्रो हुन सक्ने कोइरालाको भनाइ छ। "अब क्षमताका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरू भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ।"

'खतरनाक नजिर बस्न सक्छ'

कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीका अनुसार अध्यादेश बाध्यात्मक परिस्थितिमा ल्याउने अभ्यास हो। समय लिने भए पनि संसदीय प्रक्रियामार्फत् कानुन ल्याइनुपर्ने उनको तर्क छ।

"अहिलेको प्रयोग नियमित प्रक्रियाबाट भएन। कानुनको उचित प्रक्रिया छ र त्यस्तो प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राजनीतिमुक्त प्रशासन तथा डेलिभरीको परिकल्पनासहित वर्तमान सरकारले यो कदम चालेको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

"डेलिभर गर्ने ठाउँमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले सरकार गएको देखिन्छ। तर सरकारले यसै गरी अध्यादेशको प्रयोग गर्न थाल्यो भने राजनीतिलाई 'चेक' गर्न झन् उग्र राजनीति हुने खतरा रहन्छ। यो खतरनाक नजिर हुन सक्छ," उनले सचेत गराए।

अध्यादेशमार्फत्‌ खास गरी विश्वविद्यालय र विभिन्न शैक्षिक निकायका सबै वरिष्ठ पदाधिकारी हटाउने कदम सुधारको नाममा नै गरिएको भए पनि सामूहिक रूपमा यो स्तरमा पदमुक्त गर्नुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र संस्थागत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउने प्राध्यापक अधिकारीको निष्कर्ष छ।

"रोगभन्दा इलाजसँग डराउनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। यस्तो निर्णय संसद्‌मा राम्रो छलफल गरेर गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत् गर्नु अझ संवेदनशील हुन्छ। किनकि यसले भविष्यमा जुनसुकै सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ," उनले भने।

सुधार आवश्यक भए पनि स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, चरणबद्ध प्रक्रिया र संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत्‌ भएमा त्यो दिगो हुने प्राध्यापक अधिकारीको तर्क छ।

सरकार के भन्छ?

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले अध्यादेशमार्फत् विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने बीबीसीलाई बताइन्।

उनका अनुसार कतिपय निकायका पदाधिकारीहरूको हकमा केही प्राविधिक कारण वा पद रिक्तताले गर्दा सूचीमा नाम देखिएको छैन।

"चाँडै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदमुक्त भएकोबारे औपचारिक रूपमा पत्र पठाइने छ," दाहालले भनिन्।

नियुक्ति खारेज भएका ठाउँहरूमा काम नरोकियोस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव वा सोही संस्थाका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त वा कायममुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने सरकारले जनाएको छ।

"अब सम्बन्धित ऐनअनुसार नै नयाँ नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्ने गरी योजना बन्दै छ," दाहालले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।