सहकारीमा 'डुबेको' रकम फिर्ता गर्ने आश्वासनबाट ठूला बचतकर्ता असन्तुष्ट

सरकारले आगामी जेठदेखि सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने क्रम सुरु हुने घोषणा गरेसँगै साना बचतकर्ताहरू राहतको आशामा देखिँदा कतिपय ठूला बचतकर्ताहरूले भने आफ्नो पैसा फिर्ता हुनेबारे विश्वस्त आधार नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले मङ्गलवार जेठको पहिलो साताबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने बताएकी थिइन्।

उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिनुपर्ने देखिएको छ।

समितिले साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाइरहँदा केही ठूला बचतकर्ताहरूले सरकारद्वारा मङ्गलवार प्रस्तुत कार्ययोजनाले "सबैलाई राहत दिने नदेखिएको" बताएका हुन्।

"सरकारले साना र ठूला बचतकर्ता भनेर भिन्नता गर्नुहुँदैनथ्यो," सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले बीबीसीसँग भने।

"रकम फिर्ता पाउने भएपछि साना बचतकर्ता उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो तर ठूला बचतकर्ताहरूले फिर्ता पाउने आधार के हो भन्ने कुरा (सरकारबाट) स्पष्टसँग आएको छैन।"

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य भने सरकारको कार्ययोजना अस्पष्ट भएको नभई बुझाइमा अन्तर परेको हुन सक्ने बताउँछन्। देशभरका ७६ हजार बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने कामका निम्ति सुरुवाती बिन्दु पहिल्याउने क्रममा सानाबाट रकम फिर्ता गर्न खोजिएको उनको तर्क छ।

"ठूलाबाट सुरु गर्दा सानालाई मर्का पर्ने तर सानाबाट सुरु गर्दा सामाजिक न्यायका हिसाबले ठिकै होला भन्ने लागेर हामी कम बचतबाट अधिकतम बचतकर्तालाई वितरण गर्ने योजनाका साथ क्रमश: अघि बढिरहेका छौँ," उनले भने, "सबैलाई समान अङ्कका आधारमा वितरण हुन्छ।"

ठूला बचतकर्ताका ठूलै दु:ख

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका केसी सरकारले सबै सहकारी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने बताउँछन्।

"जति बचत वितरण गर्ने हो, त्यसमा सबैको हकदाबी हुन्छ। सरकारले नियमन गर्दा पनि सबैलाई बराबर गर्नुपर्छ र न्यायका सन्दर्भमा पनि कसैलाई अन्यायमा पार्नुहुँदैन।"

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमध्ये एउटा सहकारीमा ठूलै बचत फसेकामध्येका उज्ज्वल सत्यालले अहिलेको सरकारले सहकारी समस्या हल गर्नेतर्फ काम गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि मङ्गलवार प्रस्तुत कार्ययोजनाले समाधान दिने आफूलाई नलागेको धारणा राखे।

"यो भनेको अलिकति अल्झाउने, बल्झाउने र काम लम्ब्याउने भनेजस्तो भयो। यसले सबैलाई राहत दिँदैन। सरकारले एकमुष्ट सबैलाई समेट्नुपर्थ्यो," उनले भने।

"बचतकर्ताहरूमा अलिकति आशा जागेको बेलामा कसरी रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने कुरा राम्ररी आएन। बचतकर्तालाई आफ्नो पैसा सुनिश्चित छ भन्ने कुरा सरकारबाट नआएको हो।"

"ठूला बचतकर्ताहरूलाई ब्याङ्कहरूमा आबद्ध गराइदिएर लिलामीबाट नउठ्दासम्म रकम क्रेडिट नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो," पेसाले ब्याङ्करसमेत रहेका बताउने सत्यालले भने, "त्यो भनिदिएको भए मानिसहरूले कुर्थे र ढुक्क हुन्थे। सहकारीको मान्छेले (पैसा) खाएर भाग्दैन, सरकारले जिम्मा लियो भन्ने हुन्थ्यो।"

त्यस्तै ठूला बचतकर्तामध्येका गोपाल त्रिपाठीले सरकारको योजना हेर्दा चाँडै नै आफ्नो पैसा फिर्ता हुने आफूलाई नलागेको प्रतिक्रिया दिए।

"सहकारीले मलाई उपलब्ध गराएको अन्तिम विवरण (स्टेटमेन्ट) लाई आधार मान्ने हो भने मेरो पालो धेरै पछि आउँछ भन्ने मैले बुझेको छु," उनले भने।

"सरकारले एउटा समयसीमा तोकेर सबै सहकारी पीडितको पैसा हामी 'क्लिअर' गर्छौँ भनेर 'फास्ट ट्र्याक'बाट जानुपर्थ्यो।"

पीडितको सङ्ख्या र रकमको आँकडा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका डिल्लीराज आचार्यका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेकाको सङ्ख्या करिब ७,६०० छ।

तीसहित पाँच लाख रुपैयाँसम्म फसेकाको सङख्या ५८ हजारभन्दा माथि छ।

त्यस्तै पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथि फसेका दाबी गर्नेहरूको सङख्या १८ हजारभन्दा धेरै रहेको आचार्यले बताए।

"पहिले दश हजार वा सोभन्दा कम पन्ध्र सय, दुई हजार, तीन हजार भएका मानिसहरू छन्। उनीहरूले पटकपटक आएर कति दु:ख पाएका छन् र त्यो पैसाभन्दा बढी खर्च भइसक्यो," उनले भने, "पहिले त्यस्ता असाध्यै सानालाई सम्बोधन गरेर चरणबद्ध हिसाबले हामी ठूलासम्म पुग्छौँ।"

"सम्बन्धित ऐनले र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनले पनि साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर बचत फिर्ता कार्य गर्न भनेको छ भने हामीलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि त्यस्तै छ। त्यसकारण पहिले सानाको बचतकर्ताको सम्बोधनपछि ठूलालाई जाने हो।"

बचत फिर्ताको प्राथमिकीकरणका साथै कुल बचतको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी पहिलो चरणमा एकपटक सबैले पाउने गरी ५० हजार रुपैयाँ वा सोसरहको रकम दिनलाई समितिले कार्यविधि बनाइरहेको अध्यक्ष आचार्यले मङ्गलवारको कार्यक्रममा बताएका थिए।

"उनीहरूको अधिकतम पाउन सक्ने रकम पछि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो तर पीडितहरूको खातामा रकम जाँदै गर्दा केही न केही रकम उनीहरूले (ठूलाले) प्राप्त गर्छन्," बुधवार उनले बीबीसीसँग भने।

योजना र चुनौती

बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नका निम्ति हालसम्म असुली हुन सकेको ३५ करोड रुपैयाँ अनि सरकारले हालेको २५ करोड रुपैयाँ गरी ६० करोड रुपैयाँको कोष बनिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर सबैको रकम फिर्ता गरिसक्ने गरी समयतालिका निर्धारण गर्न सक्ने स्थितिमा आफूहरू नरहेको समितिका अध्यक्ष आचार्यले बताए।

"ती कुराहरू समितिको कार्यक्षमता र असुलउपर केकति हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा हुन्छ," उनले भने।

कर्जा असुलीमा आफूहरूले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको आचार्यले बताए।

"कर्जा असुली नगरी सरकारले बचत रकम फिर्ता गर्न कानुनत: मिलेन। बेहोर्ने कुरा आर्थिक बेथितिकै कुरा हुन्छ र त्यो सम्भव पनि छैन।"

समितिले कर्जा असुलीका निम्ति कठोर नीति अपनाउने चेतावनी दिएको छ।

समितिले बुधवार आफ्नो बेवसाइटमार्फत् समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट ऋण लिएर नतिरेका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ।

"कर्जा चुक्ताका लागि सक्रियता देखाउने, समितिमा सम्पर्क राख्ने र केही रकम दाखिला गर्नेकाको हकमा नाम सार्वजनिकपछि अरू कारबाही हुँदैन," अध्यक्ष आचार्यले भने, "तर सम्पर्क नै नराख्ने वा बेपत्ता हुनेहरूका हकमा क्रमश: सार्वजनिक सेवासुविधा कटौतीदेखि जायजेथा पत्ता लगाउने र उनका परिवारका सदस्यहरूको पनि रोक्का गर्नेसहित हामीले निर्धारण गरेका छौँ।"

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका केसी १०० दिनभित्रको प्रगति हेरेपछि मात्रै सरकारको कार्ययोजनाको प्रभाव थाहा हुने बताउँछन्।

"यो भन्दाअघि सुरुवात पनि नभएका बेला हामी उत्साहित छौँ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणा गरेअनुरूप १०० दिनको अवधिमा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको पर्खाइमा छौँ," उनले भने, "अनि त्यसपछि सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने थाहा हुन्छ।"

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो।

साथै त्यसमा "बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक 'एकीकृत बचत कोष' स्थापना गरिने" र प्राथमिकताका आधारम साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।