१० वर्षसम्म निष्क्रिय ब्याङ्कखातामा २० अर्ब रुपैयाँ, राज्यकोषमा ल्याउन के हुँदै छ

नयाँ सरकारले निष्क्रिय ब्याङ्कखाताका रकम राज्यकोषमा ल्याउने योजना बनाएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निष्क्रिय खाताहरूको विवरण खोजी गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ताले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरूको सङ्ख्या करिब ४३ लाख ४० हजार रहेको पाइएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

"त्यसमा रहेको रकम २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ देखिन्छ," पौडेलले भने।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका ब्याङ्कखाताबारे नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन दफा ११२ मा भनिएको छ, "ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐनबमोजिम हकदाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउनुपर्ने छ।"

उक्त कानुनअनुसार २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताहरूबाट मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले स्थापना गरेको ब्याङ्किङ विकास कोषमा रकम लैजान मिल्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो कोषमा भने हालसम्म सात करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको बताएको छ।

"राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कस्तो परिपत्र छ भने खातावालाले सम्पूर्ण विवरण लिएर आयो भने ब्याङ्किङ विकास कोषमा रहेको रकमबाट पनि भुक्तानी दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा त्यो कोषमा करिब सात करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको देखिन्छ," पौडेल भन्छन्।

उक्त रकम करिब १० वटा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाबाट जम्मा भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

कतिपय खाताहरू निष्क्रिय रहेको २० वर्ष पुगे पनि त्यसको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको वा दाबी परेको अवस्थामा कोषमा जम्मा हुन बाँकी रहेको हुन सक्ने पौडेल बताउँछन्।

सरकारको तयारी के छ

सरकारले गत महिना सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ७८औँ बुँदामा निष्क्रिय खाताको रकम सरकारी कोषमा लैजाने योजना छ।

"राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने," उक्त योजनामा भनिएको छ।

तर सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयनमा लागि कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने विज्ञ र राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अहिलेको कानुनले १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको अवस्थामा मात्रै खाता बन्द गर्न सक्ने सुविधा दिए पनि कोषमा रकम जम्मा गर्न २० वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था छ। ब्याङ्कहरूले निष्क्रिय खातामा रहेको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका कैयौँ वाणिज्य र विकास ब्याङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएकै २० वर्ष नपुगेको अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वयमा यस्ता खाताहरूबारे अध्ययन गर्ने र उक्त रकम व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ।

"त्यस्ता खाता कति छन्, रकम केकति छ भनेर पहिचान गर्न र त्यस्तो पैसा केकसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन हुँदै छ," अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हो वा केके गर्नुपर्छ, उहाँहरूको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुन्छ।"

कति छन् निष्क्रिय खाता

अहिलेको नियमअनुसार तीन वर्षसम्म कारोबार नभएका खाताहरूलाई निष्क्रिय खाताको वर्गीकरणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

"राष्ट्र ब्याङ्कको परिभाषामा निष्क्रिय खाताहरू भनेको फरक छ। बचत खाताको हकमा कुनै पनि कारोबार नभएको तीन वर्ष पुगेको र चल्ती खाता तथा 'कल' खाताको हकमा एक वर्ष अवधि पूरा भएकोलाई हामी निष्क्रिय मान्छौँ," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा छ करोडभन्दा धेरै ब्याङ्क खाता खुलेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका कुल निक्षेप खाताहरूमध्ये एकतिहाइ खाताहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेको सन् २०२१ को राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले देखाएको थियो।

यो आधारमा हेर्दा करिब दुई करोड खाताहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययनमा निष्क्रिय रहेका खाताहरू व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत बढी देखिएको थियो। विशेष गरी गैरवित्तीय संस्थाहरूका खाताहरू व्यक्तिगत खाताको तुलनामा बढी निष्क्रिय रहेका छन्।

पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको नाममा रहेका खाताहरू कम निष्क्रिय रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको अध्ययनमा देखिएको छ।

रोजगारीका लागि विदेश जाने र मानिसहरूले सुविधाअनुसार ब्याङ्कहरूमा नयाँनयाँ खाता खोल्ने गरेका कारण पनि खाताहरू निष्क्रिय हुने गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

त्यसै गरी सबैभन्दा बढी निस्क्रिय खाता महानगर वा उपमहानगरमा छन्। सबैभन्दा कम निष्क्रिय खाता गाउँपालिकामा छन्। उक्त अध्ययनअनुसार बागमतीमा सबैभन्दा धेरै र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम निष्क्रिय खाता छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।