ट्रम्प म्हणाले, 'शत्रुत्व संपलं'; इराणने दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत काय म्हटलं?

फोटो स्रोत, Getty Images
इराणने अमेरिकेसोबत चर्चेसाठी पाकिस्तानमार्फत आपला नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, ते या प्रस्तावावर समाधानी नाहीत.
ट्रम्प म्हणाले की, युद्धविरामामुळे इराणविरुद्धची 'मोहीम संपली' आहे, त्यामुळे युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना अमेरिकन काँग्रेसची परवानगी घेण्याची गरज नाही.
हाऊस स्पीकर माइक जॉन्सन आणि प्रभारी सिनेट अध्यक्ष चक ग्रासली यांना लिहिलेल्या पत्रात ट्रम्प म्हणाले, "7 एप्रिल 2026 पासून अमेरिकन आणि इराणी सैन्यामध्ये कोणतीही गोळीबाराची घटना घडलेली नाही. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरू झालेले शत्रुत्व आता संपले आहे."
मात्र, ही नवीन भूमिका ट्रम्प यांनी काही तासांपूर्वी दिलेल्या विधानांच्या उलट आहे. त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले होते की, अमेरिका इराणच्या मुद्द्यावरून 'लवकर माघार घेणार नाही.'
दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी दावा केला की, या युद्धामुळे अमेरिकेला 100 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
अमेरिकेच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांनी 29 एप्रिल रोजी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सांगितले होते की, इराणविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेचा 25 अब्ज डॉलर्स खर्च झाला आहे.
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यात 5 आठवडे चाललेल्या संघर्षादरम्यान 2 आठवड्यांचा युद्धविराम झाला होता. याची मुदत आधी 22 एप्रिलपर्यंत होती आणि नंतर ती वाढवण्यात आली.
युद्ध संपवण्यासाठी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने एकदा चर्चा झाली होती, पण ती निष्फळ ठरली. दुसऱ्या फेरीसाठी इराण आणि ट्रम्प यांनी आपले प्रतिनिधी पाकिस्तानला पाठवले नाहीत.
इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था IRNA नुसार, इराणने अमेरिकेसोबत चर्चेसाठी आपला प्रस्ताव पाकिस्तानला पाठवला आहे.
इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाकाई यांनी सांगितले की, पाकिस्तान इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेत औपचारिक मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे.
ट्रम्प काय म्हणाले?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, इराणकडून आलेल्या प्रस्तावांबद्दल ते समाधानी नाहीत.
ते म्हणाले, "28 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरू झालेला संघर्ष आता थांबला आहे. पण अमेरिका इराणसोबतचा तणाव लवकर संपवणार नाही, कारण तसे केल्यास काही वर्षांनंतर आपल्याला पुन्हा त्याच समस्येला सामोरे जावे लागू शकते."
शुक्रवारी (1 मे) व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "इराण करार करू इच्छित आहे, पण त्यांच्या प्रस्तावांवर आम्ही समाधानी नाही. पुढे काय होते ते पाहू."
ट्रम्प यांनी इराणी प्रस्तावांचा तपशील दिला नाही, पण ते म्हणाले, "आम्ही नुकतीच इराणसोबत चर्चा केली आहे. काय होते ते पाहू, पण मी एवढे नक्की सांगतो की, मी आनंदी नाही. त्यांना योग्य करार करावा लागेल. सध्या तरी मी त्यांच्या प्रस्तावांवर समाधानी नाही."
"आम्ही चर्चेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आम्ही फोनवर बोलत आहोत. त्यांनी (इराणने) काही पावले पुढे टाकली आहेत, पण ते करारापर्यंत पोहोचतील याची मला खात्री नाही," असंही ट्रम्प यांनी नमूद केलं.

फोटो स्रोत, SAUL LOEB / AFP via Getty Images
ट्रंप म्हणाले, "'वेडसर लोकांना' अण्वस्त्र बाळगण्याची परवानगी देता येणार नाही."
त्यांनी पुन्हा दावा केला, "इराणची नौदल शक्ती नष्ट करण्यात आली असून त्यांच्या 159 जहाजांना समुद्रात बुडवण्यात आले आहे."
ते पुढे म्हणाले की, इराणच्या अणु कार्यक्रमावर हल्ला करणे 'आवश्यक पाऊल' होते. असे केले नसते तर "इराण इस्रायल आणि इतर मध्यपूर्वेतील देशांना नष्ट करू शकले असते."

फोटो स्रोत, jim WATSON / AFP via Getty Images
यापूर्वी काँग्रेसला लिहिलेल्या पत्रात ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, इराणसोबतच्या अमेरिकेच्या सैनिकी चकमकी आता 'संपल्या' आहेत, पण युद्धासाठी काँग्रेसची मंजुरी घेण्याच्या कालमर्यादेचे पालन करण्याची गरज नाही.
कायद्यानुसार, कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना सैनिकी कारवाईची माहिती दिल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागते, अन्यथा सैनिकी कारवाई थांबवावी लागते.
दरम्यान, एक्सियोसने पेंटागॉनचा संदर्भ देत म्हटलंय की, ओमानच्या आखातातील अमेरिकन नौदल नाकाबंदीमुळे इराणला तेल महसुलात सुमारे 4.8 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
'पेंटागॉन दिशाभूल करतंय'; इराणचे परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाले?
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग पेंटागॉनवर युद्धाच्या खऱ्या खर्चाबाबत लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे.
त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेने दिलेले आकडे वास्तविक परिस्थिती दाखवत नाहीत.
अराघची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, "पेंटागॉन खोटे बोलत आहे. नेतन्याहू यांच्या या जुगारामुळे अमेरिकेला आतापर्यंत सुमारे 100 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे."
ते म्हणाले, "अमेरिकन करदात्यांवर अप्रत्यक्ष खर्च खूपच जास्त आहे. प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबांवर दरमहा सुमारे 500 डॉलर्सचा भार पडत आहे आणि तो वेगाने वाढत आहे."

फोटो स्रोत, Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
अराघची यांनी असेही म्हटले, "'इस्रायल फर्स्ट' म्हणजे नेहमीच अमेरिका शेवटी येते."
हे वक्तव्य अमेरिकन काँग्रेसमधील पेंटागॉन अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीनंतर आले. त्यात त्यांनी 'ऑपरेशन फ्युरी'साठी 25 अब्ज डॉलर्स खर्च झाल्याचे सांगितले होते.
इराणचे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी यांनी आणखी एक लेखी निवेदन जारी केले असून त्यांनी इराणच्या जनतेला 'आर्थिक लढा' देण्याचे आवाहन केले आहे.
ते म्हणाले, "इराणने सैनिकी संघर्षात आपली ताकद दाखवली आहे, आता आर्थिक आणि सांस्कृतिक आघाडीवरही शत्रूंना हरवावे लागेल."
त्यांनी कामगारांना पाठिंबा देण्याचे आणि स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.
खामेनी यांनी व्यावसायिकांना आवाहन केले, "विशेषतः अडचणीत असलेल्या व्यावसायिकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढू नये."
इराणला 'टोल' देणाऱ्यांना अमेरिकेचा इशारा
दरम्यान, अमेरिकेच्या वित्त मंत्रालयाने इशारा दिला आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी इराणला 'टोल' (शुल्क) देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीने अमेरिकन निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचा धोका पत्करला जाईल.
हा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग अद्याप जवळपास बंदच आहे. त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि वायू पुरवठा या मार्गाने होतो. त्यामुळे येथे अडथळा आल्यास जागतिक ऊर्जा दर आणि व्यापारावर थेट परिणाम होतो.
सामान्यतः दर महिन्याला सुमारे 3,000 जहाजे या मार्गाने जात असत, पण अमेरिका-इराण संघर्षामुळे येथे वाहतूक मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

फोटो स्रोत, Imtiyaz Shaikh/Anadolu via Getty Images)
दरम्यान, अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील आपल्या मित्रदेशांसाठी 8.6 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्र करारांना मंजुरी दिली आहे.
या देशांमध्ये इस्रायल, कतार, कुवैत आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) यांचा समावेश आहे.
या निर्णयानुसार, कतारला 4 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या पॅट्रियट एअर अँड मिसाइल डिफेन्स सिस्टमची पुरवठा व सहाय्य सेवा दिली जाणार आहे.
तसेच, 992.4 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे अॅडव्हान्स्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टमही विकले जाणार आहेत.
कुवैतला 2.5 अब्ज डॉलर्सचे इंटीग्रेटेड बॅटल कमांड सिस्टम आणि इस्रायलला 992 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची प्रगत शस्त्र प्रणाली देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने UAE ला देखील अशीच प्रणाली विकण्यास मंजुरी दिली असून त्याची किंमत 147 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)


















