अमेरिका-इराण संघर्षात पुढे काय होईल? 'या' आहेत 4 शक्यता

अमेरिका इराणसोबत शस्त्रसंधीसाठीच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीवर विचार करत असल्याचे मानले जात आहे, तर पाकिस्तानचे एक शिष्टमंडळ इराणची राजधानी तेहरान येथे दाखल झाले आहे.

रविवारी पाकिस्तानच्या यजमानपदाखाली अमेरिका आणि इराण यांच्यात 20 तासांहून अधिक काळ चाललेली चर्चा कोणताही निष्कर्ष न निघता संपल्यानंतर दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी लागू ठेवण्यात आली आहे.

या निष्फळ चर्चेनंतर फक्त एका दिवसातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत आपली नवी रणनीती जाहीर केली. या रणनीतीमध्ये आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ या जलमार्गाची नाकेबंदी करण्याचा प्रस्तावही समाविष्ट आहे.

या सुरुवातीच्या टप्प्यात करार होण्यात आलेले अपयश आणि पुढील चर्चांची शक्यता याकडे कसे पाहिले जाऊ शकते?

अमेरिका आणि इराण नियंत्रित तणावाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत की ते अपरिहार्यपणे एका मोठ्या युद्धाच्या दिशेने जात आहेत?

पुढे काय घडू शकते, याच्या 4 शक्यता इथे दिलेल्या आहेत.

1. 'रणनीतिक विराम' म्हणून ही शस्त्रसंधी नाजूकच

अनेक आठवड्यांच्या संघर्षानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेली ही शस्त्रसंधी या संघर्षाचं संकट मर्यादित ठेवण्याच्या दिशेने जात आहे असे वाटत होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच या शस्त्रसंधीला अनेक शंका आणि अटी चिकटल्या होत्या.

शस्त्रसंधीच्या तरतुदींच्या अर्थाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद दिसून आले.

यामध्ये शस्त्रसंधीची भौगोलिक व्याप्ती तसेच 'शस्त्रसंधीचे उल्लंघन' याची नेमकी व्याख्या यांचा समावेश होता.

या मतभेदांमुळे काही निरीक्षकांनी या शस्त्रसंधीकडे कायमस्वरूपी व्यवस्थेऐवजी 'रणनीतिक विराम' म्हणून पाहायला सुरुवात केली.

जर पुन्हा वाटाघाटीच्या टेबलावर परतण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले, तर ही शस्त्रसंधी केवळ वेळ मिळवण्याचे साधन ठरू शकते.

यामुळे दोन्ही बाजूंना थोडं थांबण्याची, स्वतःला सावरण्याची, पुन्हा संघटित होण्याची, आपल्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आणि पुढील टप्प्याची तयारी करण्याची संधी मिळेल.

सध्याच्या स्थितीतून आपल्याला अपेक्षित लाभ मिळत नाही आणि दबाव वाढवणं गरजेचं आहे, असं एखाद्या पक्षाला वाटू लागलं तर ही स्थिती अधिक शक्य वाटते.

उदाहरणार्थ, अमेरिका विद्युत निर्मिती केंद्रे, पूल किंवा ऊर्जा केंद्रांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले करण्याचा पर्याय विचारात घेऊ शकते.

अशा हल्ल्यांमुळे दबाव वाढू शकतो, मात्र त्याचे व्यापक मानवी आणि आर्थिक परिणाम होतील आणि इराणकडून अधिक तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे.

याच वेळी, वाटाघाटींविषयी कायमच साशंक असलेला इस्रायलही एक प्रभावी भूमिका बजावू शकतो.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर अभ्यास करणारे हमीदरेझा अझीझी म्हणाले, "इस्रायल इराणी अधिकाऱ्यांना, अगदी वाटाघाटीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनाही लक्ष्य करून ठार मारण्यासारखी पावले उचलू शकतो."

ते पुढे म्हणाले, "डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्ट्रेट ऑफ होर्मुझच्या नाकेबंदीबाबत जाहीर केलेली भूमिका पुढील संघर्षाचा धोका अधिक वाढवते."

तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नसली, तरी प्रादेशिक संघर्षाचा विस्तार होणे आणि जागतिक आर्थिक दबाव वाढणे यासारखे संभाव्य मोठे खर्च किमान अल्पकाळासाठी तरी याची शक्यता काहीशी कमी करतात.

2. शॅडो वॉर

संघर्ष 'नियंत्रित तणावाच्या' स्वरूपात पुढे सुरू राहील, अशीही एक शक्यता आहे. किंबहुना त्याच स्थितीची जास्त शक्यता आहे असं म्हटलं जातंय.

याचा अर्थ असा की यापुढे संघर्ष उघड युद्धाच्या पातळीपर्यंत पोहोचणार नाही, पण दोन्ही पक्ष पूर्णपणे लष्करी कारवाईपासून दूरही राहणार नाहीत.

पायाभूत सुविधा, लष्करी तळ किंवा पुरवठा साखळीवर मर्यादित हल्ले सुरूच राहू शकतात.

या टप्प्यावर प्रॉक्सी गटांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरेल. इराक किंवा लाल समुद्रातील इराणसमर्थित गटांच्या हालचाली वाढणे आणि त्या नेटवर्कमध्ये अमेरिकेचा दबाव वाढल्यास संघर्षाचा भौगोलिक विस्तार होऊ शकतो.

काही विश्लेषक या स्थितीला 'शॅडो वॉर' म्हणजेच छुपं युद्ध म्हणतात.

हमीदरेझा अझीझी यांनी बीबीसी न्यूज़च्या फारसी सेवेला सांगितले, "दोन्ही बाजू पूर्ण युद्धात न जाता एकमेकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आपले पर्याय आणि दबावाची साधने वापरू इच्छितात."

ते पुढे म्हणाले, "जर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले, तर इराण आपल्या सहयोगी दलांमार्फत विशेषतः येमेनमध्ये नवी पावले उचलू शकतो, असा अंदाज आहे."

मात्र, या शक्यतेतही जोखीम आहेच. तणाव जसजसा वाढतो, तसतसा चुकीचा अंदाज बांधण्याचा धोका वाढतो. एखाद्या बाजूला तणाव वाढवण्याची इच्छा नसली तरी, एक छोटी चूकही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर नेऊ शकते.

3. कूटनीतीचा प्रवास कायम

पाकिस्तानने यजमानपद भूषविलेली चर्चा अपयशी ठरली, तरी याचा अर्थ कूटनीतीचा शेवट झाला आहे किंवा वाटाघाटी पूर्णपणे थांबल्या आहेत, असे म्हणणे सध्या घाईचं ठरेल.

वाटाघाटींचे यजमान म्हणून पाकिस्तान येत्या काळात इराण आणि अमेरिका यांच्यात संदेशांची देवाणघेवाण सुरू ठेवून करारासाठी प्रयत्न करत राहू शकतो.

त्याच वेळी कतार, ओमान तसेच सौदी अरेबिया आणि इजिप्तसारखे पारंपरिक मध्यस्थही सक्रिय होऊ शकतात. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती पाहता हे देश मध्यस्थ म्हणून काम करत अचानक तणाव वाढू नये, यासाठी प्रयत्न करतील.

मात्र, या दिशेने खऱ्या अर्थाने प्रगती होण्यासाठी दोन्ही बाजूंमधील मूलभूत मतभेद कमी होणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेचा 15 मुद्द्यांचा प्रस्ताव आणि इराणचा 10 मुद्द्यांचा प्रतिप्रस्ताव हे स्पष्ट करतात की दोन्ही पक्ष अद्याप मध्यम मार्ग स्वीकारण्याऐवजी आपल्या अटींनाच प्राधान्य देत आहेत.

त्यामुळे वाटाघाटींची नवी फेरी शक्य असली तरी, लवकर आणि व्यापक करार होईल अशी अपेक्षा करणे वास्तववादी वाटत नाही.

4. सागरी नाकेबंदी

अमेरिकन नौदलाकडून नाकेबंदी सुरू राहिल्यास, इराणी लष्कराने आखात, लाल समुद्र आणि ओमानच्या आखातातील जहाज वाहतुकीस धोका असल्याचा इशारा दिला आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी घोषणा केली आहे की देशाचे नौदल इराणवर सागरी नाकेबंदी लागू करेल, ज्यामुळे कोणतेही जहाज किंवा तेल टँकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून जाऊ शकणार नाही.

जे देश होर्मुझमधून जाण्यासाठी इराणला ट्रान्झिट शुल्क देतात त्या जहाजांना आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातही अडवले जाईल, असं धमकीवजा विधानही त्यांनी केलं.

ही रणनीती इराणला तेलातून मिळणारा महसूल थांबवणे, त्याची अर्थव्यवस्था कमकुवत करणे आणि त्याचबरोबर इराणी तेलाचा प्रमुख ग्राहक असलेल्या चीनवरही परिणाम घडवून आणण्याच्या उद्देशाने आखलेली दिसते.

वॉशिंग्टनस्थित 'फाउंडेशन फॉर डिफेन्स ऑफ डेमोक्रेसीज' या थिंक टँकचे वरिष्ठ फेलो बेहनाम बेन तालेब्लू म्हणाले,"इराणच्या या विशाल समुद्रकिनाऱ्याचा विचार करता, पुरेशा गुप्तचर, देखरेख आणि टेहळणी करणाऱ्या साधनांची उपलब्धता असल्यास इराणच्या बंदरांची सागरी नाकेबंदी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते."

ते पुढे म्हणाले," सरकार आपल्या प्रमुख निर्यातीपासून म्हणजे तेलातून मिळणाऱ्या पैशापासून वंचित राहील, असाच याचा परिणाम दिसतो"

मात्र, इतर विश्लेषकांनी या धोरणामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या मोठ्या खर्चाकडे लक्ष वेधले आहे, कारण यामुळे जितकी अमेरिकेची लष्करी ताकद भौगोलिकदृष्ट्या इराणजवळ नेली जाईल आणि तितकी हल्ल्यांसाठी अधिक संवेदनशील बनेल.

शिवाय, ही योजना प्रभावी राबवण्यासाठी नौदलाला दीर्घकाळ इराणच्या सीमांजवळ तैनात ठेवावे लागेल, ज्याचा मोठा खर्च येईल. अशी धोरणे जागतिक तेल आणि ऊर्जा किमती वाढवू शकतात.

याशिवाय, येमेनमधील हूती गट बाब अल-मंदब सामुद्रधुनीत अडथळा निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

संरचनात्मक अस्थैर्य - आखाताचं नवं सत्य

शेवटी, या सर्व शक्यतांतून हे स्पष्ट होते की हा प्रदेश अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे, जिथे युद्ध आणि शांतता यांच्यातील सीमा पूर्वीपेक्षा अधिक धूसर झाली आहे.

पाकिस्तानमधील वाटाघाटींचे अपयश म्हणजे कूटनीतीचा शेवटच झालाय असं नाही, तसेच ते व्यापक युद्धाच्या सुरुवातीचे अंतिम संकेतही नाहीत.

मात्र, ही सगळी स्थिती ग्रे झोनसारखी तयार होत आहे.

हमीदरेझा अझीझी म्हणाले, "दोन्ही बाजूंना हा संघर्ष संपवायचा असला तरी, ते फार लवकर घडेल असे सध्या तरी वाटत नाही."

सध्याच्या वातावरणात रणनीतिक निर्णय, सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न आणि इतर घडणाऱ्या छोट्या घटना देखील संकटाच्या दिशेवर मोठा प्रभाव टाकू शकतात.

यामुळे अनेक विश्लेषकांनी या प्रदेशातील 'संरचनात्मक अस्थैर्या'बद्दल बोलायला सुरुवात केली आहे.

इथे नियम पूर्णपणे ठरलेले नसतील आणि परिणामही अनिश्चित असतील.

इराण आणि अमेरिका कदाचित अशा टप्प्यात प्रवेश करत आहेत, जिथे युद्ध आणि वाटाघाटी एकाच वेळी सुरू आहेत.

दोन्ही देश लष्करी साधनांचा वापर सुरू ठेवताना, कूटनीतिक चर्चेचा मार्ग अंशतः खुले ठेवत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)