दक्षिण भारतातील राज्यांना 'डिलिमिटेशन'ची नेमकी भीती काय?

आजपासून (16 एप्रिल) सुरू झालेल्या संसदच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा केली जात आहे.

यामध्ये संसदेत महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याचा आणि मतदारसंघांच्या डिलिमिटेशन (परिसीमन) संबंधीत विधेयकाचाही समावेश आहे.

अनेक दशकांनंतर प्रस्तावित या परिसीमनामुळे भारताचा राजकीय नकाशा बदलणार आहे.

सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत. डिलिमिटेशननंतर त्यांची संख्या सुमारे 850 पर्यंत वाढू शकते.

परिसीमन किंवा सीमांकनात या जागांचं वाटप लोकसंख्येनुसार केलं जाणार असून त्यासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाऊ शकतो.

यासाठी सरकारला संविधानात बदल करावा लागेल, आणि त्यासाठी दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे.

संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी परिसीमन म्हणजेच डिलिमिटेशन आवश्यक आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु, दक्षिणेकडील राज्यांना यामुळे संसदेत त्यांचं प्रतिनिधित्व उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी होऊ शकतं, अशी भीती वाटते.

सध्या दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या 5 राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण 129 जागा आहेत. तर उत्तर भारतातील फक्त उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत मिळून 120 जागा आहेत.

नव्या परिसीमनानंतर हा फरक आणखी वाढू शकतो, असं दक्षिणेकडील राज्यांना वाटतं.

बिगर-भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, विशेषतः दक्षिण भारतातील मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी (14 एप्रिल) केंद्राच्या परिसीमन प्रस्तावाविरोधातील आपली भूमिका अधिक तीव्र केली आहे.

मंगळवारी (14 एप्रिल) तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आंदोलनाचा इशारा देत म्हटलं की, जर सरकारने परिसीमन पुढे रेटलं आणि त्यामुळे उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक राजकीय ताकद मिळाली, तर संपूर्ण राज्य ठप्प होईल.

स्टॅलिन मंगळवारी म्हणाले की, "मी आंबेडकरांचं नाव घेऊन सांगतो, जर तामिळनाडूवर परिणाम झाला तर आम्ही देशाचं लक्ष वेधू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हा तामिळनाडूकडून शेवटचा इशारा आहे, तामिळनाडू लढेल आणि तामिळनाडू जिंकेल."

एका सभेत बोलताना स्टॅलिन म्हणाले, "डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून एनडीए तमिळांवर हल्ला करत आहे. 23 एप्रिलच्या मतदानात आम्ही त्यांना दाखवून देऊ की आम्ही कोण आहोत."

तर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनीही एम. के. स्टॅलिन यांना परिसीमनविरोधात दक्षिण भारतीय राज्यांच्या संयुक्त आघाडीचे नेतृत्त्व करण्याचं आवाहन केलं आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही डिलिमिटेशनच्या वेळेबाबत मुद्दा उपस्थित करत भाजपवर राजकीय फायदा घेण्याचा आरोप केला आहे. सरकारला महिलांचं आरक्षण सध्याच्या जागांमध्येच लागू करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याबाबत एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, "भाजपची एक धोकादायक योजना म्हणजे 2029 च्या निवडणुकांसाठी ते आपल्या फायद्यानुसार लोकसभा मतदारसंघांची रचना बदलू पाहत आहेत."

त्यांनी लिहिलं, "आपण पाहिलं आहे की, भाजप हे कसं करते. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन प्रक्रिया आपल्या बाजूने वळवली गेली. जिथे भाजपला पाठिंबा नाही, त्या भागांना आणि समुदायांना निवडणूक फायद्यासाठी विभागलं गेलं."

दक्षिण भारतातील राज्यं का चिंतेत आहेत?

भारतीय राज्यघटनेत लोकसंख्येनुसार संसदेत जागा वाटप करण्याची तरतूद आहे आणि साधारणपणे प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या जवळपास समान ठेवली जाते.

राज्यघटनेच्या कलम 81 (2) नुसार, एखाद्या राज्याची लोकसंख्या आणि त्या राज्याला मिळणाऱ्या संसद सदस्यांच्या संख्येचं प्रमाण सर्व राज्यांसाठी सारखं असेल. म्हणून ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे खासदारांची संख्या जास्त असते आणि ज्या राज्यांची लोकसंख्या कमी आहे, तिथे कमी खासदार असतात.

2011 च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश ही फक्त पाच राज्यं मिळून देशाच्या जवळपास निम्म्या म्हणजेच 48.6 टक्के लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करतात.

म्हणून लोकसंख्येनुसार जागा वाढवल्या, तर लोकसभेच्या निम्म्या जागा या पाच राज्यांकडे जाऊ शकतात. या राज्यांच्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यं जागांच्या बाबतीत मागे राहतील, कारण तिथे लोकसंख्या कमी आहे.

दक्षिण भारतीय राज्यांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा जागा वाढण्याची आहे. कुटुंब नियोजनात चांगलं काम करूनही त्यांना बक्षीस मिळण्याऐवजी उलट शिक्षा दिली जात आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.

सत्तेतील असमतोल

तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दक्षिणेकडील राज्यांना भीती आहे की, लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढल्यास उत्तर भारतातील राज्यांचा वरचष्मा राहील आणि दक्षिणेकडील राज्यांची राजकीय ताकद व प्रभाव कमी होईल.

परिसीमनामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचं नुकसान होणार नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिलं आहे. ते म्हणाले की, सर्व राज्यांमध्ये जागा प्रमाणानुसार वाढवल्या जातील. नव्या परिसीमनानुसार प्रत्येक राज्यातील जागा सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढू शकतात.

मात्र, दक्षिणेकडील राज्यं या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित करत आहेत. सिद्धरामय्या यांनी विश्लेषणात म्हटलं की, जागा वाढवण्याची टक्केवारी सारखीच असली तरी एकूण संख्येत दक्षिण भारतातील राज्यांचं नुकसान होईल.

इतर राज्यात कामगिरी कमकुवत राहिली तरी काही मोठ्या राज्यांत जिंकूनच एखादा पक्ष सत्तेत येऊ शकतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांची मोठी चिंता म्हणजे, जागा कमी झाल्यास संघीय समतोल बिघडेल आणि निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमताही कमी होईल.

भाजप खासदार के. लक्ष्मण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, सरकार 'प्रो-राटा' (प्रमाणानुसार) पद्धतीने परिसीमन करण्याचा विचार करत आहे. जेणेकरून कोणत्याही राज्याला, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यांचं नुकसान होऊ नये. परंतु तज्ज्ञांना अजूनही याबाबत पूर्णपणे खात्री पटलेली नाही.

विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या अर्घ्या सेनगुप्ता यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना म्हटलं की, "एखाद्या राज्याच्या जागा कमी नाही झाल्या तरी स्पष्ट प्रमाणाचा नियम नसल्यामुळे निकाल बदलू शकतात आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना फायदा होऊ शकतो. याचा देशाच्या संघीय रचनेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो."

लोकसंख्या नियंत्रण धोरण प्रभावीपणे राबविल्याची शिक्षा?

तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ या पाच दक्षिणेकडील राज्यांत देशाच्या सुमारे 20 टक्के लोकसंख्या राहते. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांच्या तुलनेत येथील लोकसंख्या खूपच कमी आहे.

मात्र, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक संधींच्या बाबतीत दक्षिण भारतातील ही राज्यं देशातील इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहेत.

लोकसंख्या नियंत्रण नीती नीट राबवून, लक्ष्य पूर्ण केल्याबद्दल त्यांना उलट 'शिक्षा' दिली जात आहे, अशी तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्यांची तक्रार आहे.

वास्तवात दक्षिणेकडील राज्यांनी आरोग्य, शिक्षण आणि लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी केली आहे. तिथे जन्मदर कमी आहे, त्यामुळे लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांना कमी जागा मिळतील, अशी भीती आहे. ही त्यांच्यासाठी एक प्रकारची 'शिक्षा' आहे, असं त्यांना वाटतं.

गेल्या वर्षी जेव्हा परिसीमनाचा मुद्दा चर्चेत आला तेव्हा कर्नाटकचे काँग्रेस नेते आणि मंत्री प्रियांक खडगे म्हणाले होते की, "जर फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन झालं, तर दक्षिणेतील लोकांना चांगले नागरिक असल्याची शिक्षा मिळेल."

भारतात आतापर्यंत संसदीय मतदारसंघांचं परिसीमन तीन वेळा म्हणजे 1951, 1961 आणि 1971 मध्ये झालं आहे.

मात्र त्यानंतर सर्व पक्षांच्या सरकारांनी परिसीमन टाळलं आहे, कारण वेगवेगळ्या राज्यांतील वेगवेगळ्या जन्मदरामुळे राजकीय असंतुलन निर्माण होण्याची भीती आहे.

तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणा ही राज्यं गेल्या 25 वर्षांपासून लोकसभा जागांच्या परिसीमनाला थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

एम. के. स्टॅलिन यांनी परिसीमनाला ऐतिहासिक अन्याय म्हटलं आहे आणि त्यांचा पक्ष राज्यभर काळे झेंडे दाखवत आंदोलन करत आहे.

"तामिळनाडू आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांनी भारताच्या प्रगतीत योगदान दिलं म्हणून त्यांना शिक्षा दिली जात आहे का?" असा सवाल स्टॅलिन यांनी एका निवदेनात केला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)