ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਸਦ ਸੁਹੈਬ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਸਿਮ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1960 ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ' ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ?
ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ?
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ ਨੇ ਜਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ-
ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/@PAKISTANUN_NY
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ- ਸਿੰਧੂ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ(ਸਿੰਧੂ, ਚੇਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ) ਦੇ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਮੇਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਮੇਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਬੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ।"
ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ….
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੋਹਸਿਨ ਲੇਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੇਨਾਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਲੇਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।"
ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ' ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਫ਼ੋਰਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ , ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਯੁੱਧਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ- ਸਿੰਧੂ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
