ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਿਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਣਾ ਦਾ 'ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ' ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦਿਆਂ' ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ' ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ?

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਧਰਮ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ- ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ- ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ"

ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ-ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ।"

ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਗਲ਼ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਟੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੱਟੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਮੌਬ-ਲਿਚਿੰਗ' ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਓ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਧਰਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਖੂਨ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।"

ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ?

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ 'ਪੰਥਕ' ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ'।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ?"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 'ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦ ਵੋਟਸ' ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)