ओली, लेखक र गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर सजाय गर्न मानव अधिकार आयोगको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ।

मङ्गलवार बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रेस नोटमा जनाएका छन्।

प्रतिवेदनमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले "मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको" तर उनीहरूलाई "सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको" देखिँदा नयाँ "पाश्चात्यदर्शी" कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

साथै आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेतको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

यसबाहेक अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जेन जी आन्दोलन छानबिन गर्न उक्त सरकारले बनाएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलगायत कैयौँ व्यक्तिले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।