देउवालाई पक्राउ नगर्न भएको आदेशले नेपाललाई पार्न सक्ने 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव'

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले जुन आधार उल्लेख गरेर आदेश जारी गरेको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गलत सन्देश जाने केही विज्ञहरूले बताएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरामा राखेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोललाई आग्रह गरेको विवरण आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् सोमवार पक्राउ पुर्जी खारेज गरिदिएको थियो।

विभागको अनुरोधमा काठमाण्डू जिल्ला अदालतले गत चैत २४ गते देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरिदिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले थप गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार नमिलेको भन्दै जिल्ला अदालतको निर्णय खारेज गरिदिएको हो।

जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासमेतका तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमवार पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतको नभई विशेष अदालतको भएको भन्दै जिल्ला अदालतले जारी गरेको पुर्जी बदर हुने आदेश दिएको हो।

गत भदौ २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा देउवा दम्पतीमाथि आफ्नै निवासमा आक्रमण र कुटपिट भएको थियो। त्यसयता केही समय उनीहरू नेपालमा देखिए पनि अहिले भने विदेशमा रहेको बताइन्छ।

विभागसँग इन्टरपोललाई पठाइएको भनिएको पत्र र त्यसको पछिल्लो विवरणबारे सोध्ने बीबीसीको पटकपटकको प्रयास सफल हुन सकेन। प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्ले र प्रहरीको इन्टरपोल शाखालाई पनि सम्पर्क गर्दा उनीहरूले त्यस विषयमा आफूले जानकारी दिन नसक्ने बीबीसीलाई बताए।

सर्वोच्च अदालतले के आधारमा पक्राउ पुर्जी खारेज गरेको हो?

काठमाण्डू जिल्ला अदालतले गत चैत २४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दिएको निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले भने माग गर्ने र आदेश दिनेले विधिको पालना नगरेको जनाएको छ।

"सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाण्डू जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन," अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

"यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने काममा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन।"

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा "सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको वा कसुरमा संलग्न भएको वा सो शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधाअवरोध गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने मनासिब आधार भएमा निजलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम थुनामा राख्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ" उल्लेख छ।

यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको र गत वैशाख १८ मा राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले उक्त ऐनको उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी "विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

अदालतले त्यही व्यवस्थालाई टेकेर मुद्दा हेर्न क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको बताएको हो।

तर अध्यादेशको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्नुअघि क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको थियो वा जिल्ला अदालतको भन्ने विषय भने आदेशमा उल्लेख भएको देखिँदैन।

विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोलेर माग गरेको वा विशेष अदालतले त्यस्तो अनुमति दिएको नदेखिएको भन्दै देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जीको माग गरेको र जिल्ला अदालतले जारी गरेको मिति अध्यादेश आउनुअगाडि नै भएका कारण त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्।

"सर्वोच्च अदालतले बदरसँगै अध्यादेश आएको परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धान गर्ने निकायले पुनः विधिप्रक्रिया पुर्‍याएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुरोध गर्नु र अदालतले पनि ठिक छ छैन विचार गर भनेर भनिदिन सक्थ्यो," पूर्व न्यायाधीश केसीले भने।

"त्यो गरिदिएको भए ठूलो मान्छेलाई भएर अदालतले बदर गरिदियो भन्ने खालको आममानिसमा जुन खालको शङ्का हुने गर्छ, त्यो मेटिन्थ्यो।"

यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो सन्देश जान सक्छ?

पूर्व रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीजस्ता देशकै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धानमा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको कुरा सर्वोच्च अदालतले औँल्याउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश नजाने विज्ञहरूले बताएका छन्।

विदेशमा रहेका भनिएका देउवा दम्पतीको रिटमा अदालतले औँल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र जिल्ला अदालतको प्रक्रियागत त्रुटिलाई इन्टरपोलले समेत गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भन्दै त्यसबारे सचेत रहनुपर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लले बताएका छन्।

"कहीँ मुद्दाको उठान र त्यसको आधार नै गलत भयो कि भन्ने त सर्वोच्च अदालतको आदेशले देखायो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा जान्छ तर पक्राउ पुर्जी जिल्ला अदालतबाट लिनुभएको छ। यसले अनुसन्धान निकायको गम्भीरता कति छ भन्ने देखाउँछ," मल्लले भने।

"सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो निकायले यो जानेर गरेको हो कि नजानेर गरेको हो कि? यदि नजानेर गरेको हो भने त मुद्दाको उठान नै गलत देखियो।"

यसरी देशभित्र अनुसन्धान निकायले गरेको प्रक्रियागत त्रुटिलाई सर्वोच्च अदालतले औँल्याउनुलाई इन्टरपोलले पनि निगरानी गर्ने मल्ल बताउँछन्।

उनीसँग विगतमा इन्टरपोलमा समेत काम गरेको अनुभव छ।

इन्टरपोलले देशको राजनीतिक घटनाक्रम पनि नियालिरहेको हुने र निष्पक्ष रूपमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको वा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अनुरोध गरेको विषय पनि हेर्ने उनले बताए।

"इन्टरपोलले कानुनी प्रक्रियाको पाटो त हेर्ने नै भयो, अर्को राजनीतिक कुरा पनि हेर्छ। भदौ २३/२४ गते पूरै सत्ता नै परिवर्तन हुने गरी आन्दोलन भएपछिको परिप्रेक्ष्यमा निष्पक्ष सुनुवाइ भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा गम्भीर भएर हेर्छ," मल्लले भने।

पूर्वन्यायाधीश केसी पनि मुद्दाको प्रक्रियामा औँल्याइएका विषयले नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा गम्भीर असर पर्ने देख्छन्।

"अहिले नमिलेको यो आन्तरिक विषयले अन्तर्राष्ट्रिय छवि धेरै नै धमिलिन्छ," पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्।

"त्यसैले यसमा सुधार आवश्यक पर्छ। यस्तो विषयमा मुद्दा पर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई यस्तो खालको त्रुटि देखियो, अब यस्तो नहोस् भनेर नसिहत दिनुपर्थ्यो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।