काठमाण्डूमा 'कृत्रिम' मूल्यवृद्धि, अनुगमन बढाइएको सरकारको भनाइ

कृष्णभीरमा सडक पूर्ण रूपमा भासिएर काठमाण्डू प्रवेश गर्ने एउटा मुख्य सडक अवरुद्ध बनेसँगै सङ्घीय राजधानीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

पृथ्वी राजमार्गमा कृष्णभीरसहित विभिन्न ठाउँमा सडक भासिएपछि वैकल्पिक सडकहरूबाट एलपी ग्यासका बुलेट राजधानी छिर्न सम्भव नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर अन्य उपभोग्य वस्तुहरू भने त्रिभुवन राजपथ र कान्ति राजमार्गबाट निर्बाध रूपमा आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

ग्यासकै हकमा समेत राजधानी उपत्यकाका उपभोक्ताका निम्ति बिहीवारदेखि हेटौँडाबाट वैकल्पिक सडकमार्फत् दैनिक १०० ट्रक एलपी ग्यास पठाई वितरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

"ग्यासमा पहिल्यै रहेको अभाव झन् गिजोलिएको छ," उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले भने।

ग्यास उद्योग सङ्घले ढुवानी खर्च बढेको भन्दै बिहीवार प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्यवृद्धि गरेको जनाएको छ।

"त्यसबाहेक एक बोरा चामलमै २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म बढेको पाइएको छ। खाने तेलमै ५०-६० रुपैयाँसम्म बढेको देखिन्छ। धेरथोर सबैजसो खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ।"

दालजन्य खाद्यवस्तुको भाउ बढाइएको र धेरैतिर चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइएको उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ छ। ताजा तरकारीको मूल्य समेत बढेका विवरण आएका छन्।

बजारमा चिनीको अभावका विवरणमाझ बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा २५ हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​का प्रवक्ताले विक्रेताहरूले त्यसरी आफूखुसी भाउ बढाएको गुनासो आएपछि अनुगमन टोलीहरू तेब्बरले बढाइएको बताए।

"पहिला राजधानीमा दैनिक तीनवटा टोली अनुगमनमा खटिन्थे। अब त्यसलाई दश वटा पुर्‍याइएको छ। हाम्रा ४५ जना कर्मचारी बजारमा खटिएका छन्," विभागका प्रवक्ता अनिल किराती भन्छन्।

अनुगमन कहाँ केन्द्रित छ?

नेपाल आयल निगमले काठमाण्डू बिक्रीवितरण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ भने त्रिभुवन राजपथबाट भित्र्याइरहेको जनाएको छ।

बिहीवार मात्र उपत्यकाका लागि विभिन्न कम्पनीका करिब २४,५०० सिलिन्डर ग्यास उपत्यका ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको बताएको निगमले अवस्था सहज नहुँदासम्म त्यो क्रम जारी रहने जनाएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​ले यतिखेर बजार अनुगमन ग्यास डिपो र विक्रेता पसल तथा खाद्यान्नसम्बन्धी पसलहरूमा बढी केन्द्रित रहेको जनाएको छ।

"बजारमा अहिले जति मौज्दात छ, ती वस्तुको मूल्य पहिलेकोजस्तै हुनुपर्छ। अन्यथा कारबाही हुन्छ," प्रवक्ता किराती भन्छन्।

"तीन सय ६५ दिन नै उजुरी दिन मिल्ने हाम्रो प्रणाली छ। ठगिएको महसुस गर्नासाथ उपभोक्ताहरूले त्यसमा टोल फ्री नम्बर, ह्वाट्स्याप, इमेलजस्ता जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। 'हेलो सरकार'बाट हुने [यससम्बन्धी] उजुरी पनि हाम्रोमै आउँछ।"

नेपालमा वस्तुको मूल्य उत्पादक वा आयातकर्ताले तोक्ने गर्छन्।

"वहाँहरूले तय गर्ने मूल्यलाई हामीले आधार मान्छौँ। तर एक्कासि मूल्य बढाइए त्यसको कारण खोज्छौँ र त्यो अस्वाभाविक देखिए कारबाही गर्छौँ," प्रवक्ता किराती भन्छन्।

दालजन्य खाद्यवस्तुको समेत धेरैतिर भाउ बढाइएको र धेरैतिर चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइएको उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ छ।

उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिना भन्छन् : "सरकारले आफ्ना वक्तव्य र प्रतिवेदनमा तीन महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्नको मौज्दात रहेको भनिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा केही गरी पनि यस्तोमा भाउ बढाउन मिल्दैन। यहाँ व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य बढाइरहेका पाइन्छन्।"

कस्तो कारबाही

अधिकारीहरू कानुनबमोजिम खरिद बिल नराखेको, बिक्री बिल नदिएको, मूल्य बढाएर बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकोजस्ता विभिन्न कसुरमा कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन्।

"अनुगमनमा खटिने निरीक्षकहरूले तत्कालै न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्छन्। त्यसबाहेक अन्य निर्देशन दिनेदेखि थप कारबाही प्रक्रियाका लागि कार्यालयमा बोलाउन सकिन्छ," प्रवक्ता किराती भन्छन्।

"कठोर कदमका रूपमा पसल नै बन्द गराउन सक्ने गरी सिलबन्दी गर्ने र एकदेखि तीन वर्षसम्म जेल सजाय गराउन सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ। तर जेल नै हाल्ने गरी कारबाही अहिलेसम्म गरिएको छैन।"

तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तिमिल्सिना अनुगमनका काम सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै सरकारले गर्न सक्ने भए तापनि दण्डित गर्न सक्ने अधिकार सङ्घीय सरकारसँग मात्र भएको बताउँछन्।

"अनुगमनका नाममा केही हजार, केही लाख जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिने गरिएको छ। कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव गर्नेलाई अपराध संहिताअन्तर्गत नै कारबाही गर्नुपर्छ," तिमिल्सिना भन्छन्।

नेपालमा उपभोक्ता अदालतको स्थापना भइसकेको अवस्था भए तापनि बारम्बार "बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप" हुँदा पनि सरकारले "एउटा पनि त्यस्ता मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता नगरेको" उनी बताउँछन्।

"त्यसले बारम्बार यस्तो अवस्था रोक्नका लागि सरकार चुकिरहेको देखाउँछ," तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।