'राहत प्याकेज' नआउँदा अन्योलमा बाढीपीडित, कानुनी व्यवस्था के छ र कहाँ अड्कियो प्रक्रिया

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको विपद्पछि तत्काल आवश्यक राहत प्याकेज तथा पुनर्वासका विषयमा सरकारी तहबाट ठोस निर्णय हुन नसक्दा अन्योल बढ्न थालेको कतिपय प्रभावित परिवारले बताएका छन्।

विभिन्न सुरक्षा निकायहरूले बाढीमा परेका आफ्ना सदस्यका आश्रित परिवारका निम्ति धमाधम राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका बेला सरकारले भने सर्वसाधारणका लागि हालसम्म कुनै विशेष प्याकेज ल्याएको छैन।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार अहिलेसम्म राहतका रूपमा मुख्यतः खानेकुरा, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोगका आवश्यक वस्तुहरू मात्रै उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

तर राहत प्याकेज घोषणा र वितरणमा भइरहेको ढिलाइका कारण आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्नेदेखि आगामी दिनका लागि आवश्यक योजना बनाउनसमेत अप्ठेरो पर्न थालेको पीडितहरूको गुनासो छ।

"मेरो मान्छे (श्रीमान्), घर, जग्गाजमिन केही बाँकी रहेन। के गर्ने हो, कसो गर्ने हो… अन्योल छ," रसुवास्थित आमाछोदिङमो गाउँपालिका-२ की ४९ वर्षीया चेङा साङ्मो तामाङले दुखेसो पोखिन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक राहत तथा अन्य सहयोगका विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्।

"राहतसम्बन्धी कार्यविधिमा मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने भन्ने छ। हामी त्यसको प्रक्रियामै छौँ र धेरै समय नलगाऔँ भन्नेमै छौँ," प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बीबीसीसँग भने।

बाढीबाट अतिप्रभावितमध्येको गोसाईँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख कैसाङ नुर्पु तामाङले सरकारले दिने राहत जुनसुकै स्वरूपको भए पनि यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

"मैले प्रधानमन्त्रीसँग हालै भएको [भर्चुअल] कुराकानीमा राखेका कुरामध्ये एउटा विषय यो पनि हो। हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ४९ दिनसम्ममा पूजापाठ वा काजकिरिया गरिसक्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसका लागि उहाँहरूसँग [बेपत्ताका परिवारजनसँग] पैसा छैन।"

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बुधवारसम्म १,४०३ जनाको शव फेला परेको छ भने ६,१५० जना हराइरहेका छन्।

के छ राहतसम्बन्धी व्यवस्था?

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले राहतसम्बन्धी पुरानै 'विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१' प्रचलनमा छ।

विपद् व्यवस्थापन ऐनमा अन्य कार्यविधि कार्यकारी समितिले स्वीकृत गर्ने तर राहतसम्बन्धी मापदण्ड भने नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ। माथि उल्लेखित मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको व्यवस्था हो।

उक्त मापदण्डमा राहतस्वरूप मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ दिने र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको भए जनही एक-एक लाख रुपैयाँ थप्दै जाने प्रावधान रहेको विपद् प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेतीले बताए।

तर राहतसम्बन्धी उक्त मापदण्ड 'बेपत्ता' व्यक्तिका लागि नभई मृतकका लागि मात्र लागु हुने व्यवस्था छ।

बाढीमा हराइरहेकाहरूलाई मृतक घोषणा गर्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा राहत वितरणको प्रक्रिया अड्किराखेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"स्थानीय तहहरूबाट पनि [बेपत्ता भएकाहरू] मृतकसरह भनेर चिठीहरू आइरहेका छन्, ती सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेपछि रकम पठाउने प्रक्रिया गर्छौँ," प्राधिकरणका उप्रेतीले भने।

पहिले कसरी फुकाइन्थ्यो गाँठो?

यस्तो जटिल अवस्था यसअघि पनि नदेखिएको भने होइन। विसं २०६९ मा कास्कीको खारापानीमा आएको बाढी तथा विसं २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरोमा पनि मानिसहरू बेपत्ता भएका थिए।

त्यति बेला बेपत्ता भएकाहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले 'मृतक घोषणा नगर्ने तर मृतकसरहको राहत परिवारलाई दिने निर्णय गरेको' कतिपय पुराना प्रशासकहरू स्मरण गर्छन्।

"[सरकारले] यसबारे एउटा निर्णयमा पुगेर त्यस्ता व्यक्तिहरूको सूची निकालेपछि हामी राहत रकम वितरण गर्न थाल्छौँ," प्राधिकरण प्रमुख उप्रेतीले भने।

नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरूले भने बाढीमा ज्यान गुमाएका आफ्ना सदस्यका परिवारका निम्ति भिन्दै राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्।

सशस्त्र प्रहरीले बाढीमा ज्यान गुमाउने आफ्ना सदस्यका परिवारलाई रु. २५ लाख र नेपाल प्रहरीले रु. १० लाख एकमुष्ट दिने घोषणा गरेका हुन्।

सेनाले त झन् बेपत्ताका परिवारलाई समेत एक चरणको राहत दिइसकेको प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बीबीसीसँग बताए।

अहिलेसम्म तीन जना प्रहरी र एक जना सशस्त्र प्रहरीको मात्रै शव फेला परेको छ। नेपाली सेनाका ४५, सशस्त्र प्रहरी बलका १३ र नेपाल प्रहरीका २५ जना अझै बेपत्ता छन्।

'दुई लाख रुपैयाँले के हुन्छ?'

सरकारी गृहकार्यबीच कतिपय पीडितहरूले सरकारले दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँको राहत रकम अहिलेको परिस्थितिका लागि पर्याप्त नहुने र त्यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताएका छन्।

"गरिखाने जमिन र बस्ने ठाउँको समेत ठेगान नभएको अवस्थामा सबै कुरा किन्नुपर्छ, दुई लाख रुपैयाँले के नै पो होला र!," चेङा तामाङले भनिन्।

विपद्‍बाट भएको क्षति, परिवारको तत्कालीन आवश्यकता र अस्थायी बसोबाससहितका दैनिक खर्चलाई ध्यानमा राख्दा राहत रकम बढाउनुपर्ने कतिपय जानकारहरूको पनि धारणा छ।

"अहिलेको यो मारमा दुई लाख रुपैयाँले पुग्दैन, दश लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ," तत्कालीन भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वसमेत गरेका भूतपूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालले बीबीसीसँग भने।

त्यसो त दुई लाख रुपैयाँको राहत प्याकेज अहिलेको परिस्थितिमा असान्दर्भिक र अपर्याप्त रहेको गुनासो विपद् प्राधिकरणसम्म पनि नपुगेको होइन।

"त्यो रकम पुरानो भयो भनेर हिजै मात्र पनि गृहमन्त्री [सुधन गुरुङ] सँग कुराकानी भएको छ, तर ऐननियमको संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय विषय संसदले टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रकृतिका छन्," प्राधिकरणका उप्रेतीले भने।

"छलफल जारी छ र हामी ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। अहिलेसम्म नदिनुको कारण पनि त्यही नै हो।"

उप्रेतीले राहत प्याकेजबारे अन्तिम निर्णयमा पुग्न आफूहरूलाई एक महिनाभन्दा धेरै समय नलाग्ने बताए।

यद्यपि, भूतपूर्व अर्थसचिव भुसाल मन्त्रिपरिषद्ले नै राहत रकम संशोधनको निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन्। "सरकारले अन्य कतिपय दुर्घटनाका हकमा तदर्थ निर्णयबाट १० लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ। बरु एकैचोटि नसके किस्ताबन्दीमा दिने पनि हुन सक्ला।"

यद्यपि, प्राधिकरणका उप्रेतीले अस्थायी आवासको व्यवस्थाका लागि भने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।

"अस्थायी आवासमा जान चाहनेलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने र भाडामा बस्न जान चाहनेलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेर पठाइसकेका छौँ र त्योचाहिँ लागु पनि भइसकेको छ।"

राहत प्याकेजसँगै पुनर्वासको चिन्ता

बाढीपीडितहरूलाई सबैभन्दा सताइरहेको विषयमध्ये पुनर्वास पनि हो। आमाछोदिङ्मोकी चेङा तामाङलाई पनि अहिले यही चिन्ताले सताइरहेको छ।

"सरकारले कम्तीमा बस्ने ठाउँ मिलाइदिए हुन्थ्यो," उनले भनिन्।

अधिकारीहरूले उक्त घटनामा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा गरी चार जिल्लाका करिब साढे सात हजार निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन्।

प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेतीका अनुसार पीडितहरूलाई घर निर्माणका लागि छुट्टै चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था अगावैदेखि छ। तर उक्त रकम पर्याप्त नभएको गुनासो आइरहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।

"यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो होइन। अहिले बाढीले प्रभावित तुल्याएको क्षेत्रलाई खतरायुक्त मानेर वैकल्पिक स्थानबारे सोचिरहेका छौँ। गेग्र्यान पन्छाएर त्यही ठाउँमा घर बनाउन दिनु आत्मघाती जस्तो हुन्छ। त्यसो गरिए राज्यको पहल नै शून्यमा जाने अवस्था आउँछ," उप्रेतीले भने।

उनका अनुसार सरकारले यस विषयमा संवेदनशील भएर सुरक्षित स्थान पहिचान गर्न टोली परिचालन गरेको छ। उक्त टोली बिहीवार नुवाकोट पुगेको र त्यसले स्थलगत प्रतिवेदन दिएपछि पुनर्वासबारे पनि निर्णय गरिने उनले बताए।

भूतपूर्व अर्थसचिव भुसालले भने पुनर्वासको प्रक्रिया भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो झन्झटिलो बनाउन नहुने धारणा राख्छन्। भूकम्पपछि सरकारले घर निर्माणका लागि किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराएको थियो।

"अहिलेको सन्दर्भमा घर बनाउन करिब पाँच लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। किस्ताबन्दीको लफडा गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर काम अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ," भुसालले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।