दोषी करार हुने देखेर रकम फिर्ता गरे सजायबाट मुक्ति मिल्छ?

यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरूले विदेशमा उपचार गर्न खर्च गरेको रकम सरकारको कोषमा फिर्ता गरिदिएको पुष्टि भएको छ।

अर्थमन्त्रालयले पुष्टि गरेको विवरणहरू अनुसार पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली तथा झलनाथ खनालको उपचारमा खर्च भएको करिब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा भएको छ। रकम सरकारी कोषमा फिर्ता गरिएको विषय एमालेले पनि पुष्टि गरेको छ।

रकम फिर्ता हुँदैमा रकम फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नलाग्ने वा सजाय माफ गर्ने वा कम दाबी गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीशले बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगभित्र अनुसन्धान भइरहेको विषयमा गोपनीयताका कारण बाहिर जानकारी दिन नमिल्ने जनाएको छ।

विगतदेखि नै सरकारका उच्च ओहोदादेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसमेतले उपचार खर्चका लागि सरकारी ढुकुटीको ठूलो रकम लिने गरेको भन्दै व्यापक विरोधहरू हुने गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले हालै त्यससम्बन्धी व्यवस्था भएको एउटा कार्यविधि खारेज गरिदिएको थियो।

उपचार खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था छ कि छैन?

अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचारमा खर्च भएको रकम ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा ६० लाख तीन हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ।

"उपचार बापतको रकम ब्याजसहित फिर्ता" विवरण उल्लेख भएको उक्त रकम गत जेठ १ गते राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा भएको बताइएको छ।

एमालेको पार्टी कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले पनि उक्त रकम आफूहरूले सरकारको कोषमा दाखिला गरेको पुष्टि गरेका छन्।

"हामी सुशासनका बाधक होइनौँ भनेर हामीले हाम्रो कोषबाट त्यो बेला भएको निर्णय अनुसारको लगभग पुग नपुग ४ करोड रुपैयाँ राज्यको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गरेका हौँ," उनले भने।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य उपचारका लागि कसैले पनि राष्ट्रको ढुकुटीको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन्।

उक्त ऐनको दफा ३० मा वैदेशिक उपचार बापत खर्च उपलब्ध नहुने शीर्षकमा "प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसको लागि लाग्ने खर्च सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन" भन्ने उल्लेख छ।

जनस्वास्थ्य ऐन आउनुअघिका केही ऐनहरूमा भने सरकार प्रमुखलगायतले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा यहाँ उपचार नहुँदा विदेश गएर उपचार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र यसअघिका सरकारहरूले तिनै व्यवस्थामा टेकेर सरकारी खर्च गरेको बताइन्छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा को उपदफा १ मा, 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ,' उल्लेख छ।

त्यस्तै मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ मा भएको उपचार खर्चबारेको व्यवस्थामा भनिएको छ- "मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको एक चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

उक्त दफा कै उपदफा ३ मा भनिएको छ, 'मन्त्रीहरूले विदेशमा गएर उपचार गराउनु परेमा नेपाल सरकारले तोकेको उपचार खर्च पाउनेछन्।'

यो ऐनलाई २०८२ साल साउन १४ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनले संशोधन गरेको छ।

यो ऐनको दफा २ मा "मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत सम्झनुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ मा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था थियो।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्व राष्ट्रपतिदेखि, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे।

तर सर्वोच्च अदालतमा ऐन र कार्यविधिमा फरक फरक व्यवस्था भएको भन्दै कार्यविधिको व्यवस्था खारेज गर्न परेको रिटमा सर्वोच्चले करिब ३ साताअघि विदेशमा उपचारसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो।

रकम फिर्ता गरे मुद्दा लाग्दैन?

कुनै पनि दृष्टान्तमा अनुसन्धान गरिरहेको थाहा पाएपछि रकम फिर्ता जसले गरे पनि मुद्दा नलाग्ने भन्ने नहुने केसी बताउँछन्।

"पैसा फिर्ता गर्दैमा मुद्दा नचलाउने भन्ने हुँदैन। मुद्दा चल्छ। कानुन अनुसार भ्रष्टाचार हो। राष्ट्रपति होस् वा पूर्वप्रधानमन्त्री नै किन नहोस्। मुद्दा चल्नुपर्छ," उनले भने।

"कसैले घुस खाएको फिर्ता गर्‍यो भने मुद्दा नचलाउने? कसैले चोरी गर्‍यो भने कारबाही नगर्ने? यो रकम फिर्ता गरे पनि पछि अदालतले बिगो आइसकेको भनेर सजाय नगर्ला तर मुद्दा चलाउनैपर्छ।"

उनले यसअघि सरकारमा रहेका दलहरूले पालैपालो आफूहरू मात्रै सत्तामा भएपछि 'जे गर्दा पनि हुन्छ' भन्ने लागेर कानुनविपरीत सुविधा लिएको धारणा राखे।

"रेकर्ड हेरेर विगतमा जसजसले लिए र दिए ती सबैलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ," उनले भने।

पूर्वन्यायाधीश केसीले एमालेले पैसा फिर्ता गर्नुमा कसले अनुसन्धानको सूचना चुहायो भनेर खोजी गर्नुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरिरहेको अनुसन्धानबारे गोपनीयताका कारण जानकारी दिन नमिल्ने जनाएको छ।

"अनुसन्धान गोप्य रूपमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले गरिरहनुभएको हुन्छ। यो विषयमा यो भएको भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदैन," प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आफू बिदामा रहेको जानकारी गराउँदै बीबीसीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने।

उनले भने, "सूचना कसैले चुहायो भन्ने हो भने अब त्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारले चुहाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। बाहिर कसैले भन्यो भन्दैमा अख्तियारले चुहायो भन्न मिल्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।