'क्यालिफोर्नियामा जातीय भेदभावमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित'

संयुक्त राज्य अमेरिकामा विधानसभाबाट जातको आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने विधेयक पारित गर्ने क्यालिफोर्निया पहिलो राज्य बनेको छ।

उक्त राज्यका विधायकहरूका अनुसार यो कदमले आफूमाथि जातको आधारमा भेदभाव हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका दक्षिण एशियाली मूलका मानिसहरूलाई त्यहाँ सुरक्षा प्रदान गर्ने छ।

राज्यको विधानसभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर अब त्यसलाई कानुनको रूप दिने कि नदिने भन्ने निर्णय राज्यका गभर्नरले गर्नुपर्ने छ।

गत फेब्रुअरीमा जातीय विभेदमा प्रतिबन्ध लगाएर सियाटल त्यस्तो नियम बनाउने पहिलो सहर बनेको थियो।

जातीय प्रणालीको भारतमा ३,००० वर्ष पुरानो इतिहास रहेको बताइन्छ र त्यस प्रणालीले हिन्दू समाजलाई विभिन्न वर्णमा विभाजित गर्छ।

क्यालिफोर्नियाको विधानसभाले ३१-५ को अन्तरले मङ्गलबार पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राज्यकी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी सिनेटर आइशा वहाबले समर्थन गरेकी थिइन्। उनले यो विधेयकले उक्त राज्यमा कायम लिङ्ग, वर्ण, धर्म र अपाङ्गताका आधारमा हुने भेदभावविरोधी अन्य कानुनहरूका साथमा अब जातीय आधारलाई पनि समावेश गरेको बताएकी छन्।

“हजारौँ वर्ष पुरानो र लामो समयदेखि लुकेर रहेको भेदभावको एक प्रकारमाथि हामीले प्रकाश पार्न सकेका छौँ जुन लाखौँ मानिसहरूको हातमा अदृश्य हत्कडीको रूपमा रहँदै आएको छ,” वहाबले भनिन्।

उनी क्यालिफोर्निया राज्यको विधानसभामा निर्वाचित मुस्लिम मूलकी प्रथम अफगान-अमेरिकी महिला हुन्।

उक्त विधेयकका विरुद्धमा पाँच विधायकहरूले मतदान गरेका थिए।

उनीहरूले त्यस्तो भेदभाव पहिलेदेखि नै राज्यको कानुन अनुसार गैरकानुनी रहँदै आएको तर्क गरेका छन्।

राज्यका डेमोक्र्याट गभर्नर ग्याभिन न्यूसमको कार्यालयले उनले उक्त विधेयक आफ्नो टेबलमा आएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने बताएको छ।

केही हिन्दू समूहहरूले जातीय प्रणाली उत्तरी अमेरिकामा गम्भीर मुद्दाको रूपमा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

हिन्दू अमेरिकन फाउन्डेशनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेको छः “यो विभाजनकारी विधेयकले अझै पनि स्पष्ट रूपमा दक्षिण एशियालीहरूलाई लक्षित गरेको/ निसाना बनाएको छ। यसमाथि भीटो प्रयोग हुनुपर्छ @GavinNewsom!”

केही दलित अधिकारकर्मीहरूले त्यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूले जातीय प्रणालीअन्तर्गत परम्परागत रूपमा विशेष सुविधा पाउँदै आएका भनिने समुदायका मानिसहरूबाट भेदभावको सामना गर्नुपरिरहेको बताएका छन्।

सन् २०२० मा प्रविधिसम्बन्धी एउटा ठूलो कम्पनी सिस्कोलाई त्यहाँका जातीय प्रणालीअन्तर्गत उच्च भनिएका जातिका दुई भारतीय व्यवस्थापकहरूले कम्पनीमा कार्यरत दलित समुदायका एक इन्जिनियरलाई थोरै तलब दिएर भेदभाव गरेको भन्ने अभियोगमा राज्यले मुद्दा चलाएको थियो।