विधान परिषद : शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीचा आज निकाल; कोण होणार आमदार?

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झालीय. स्मिता जाधव, हर्षदा देशमुख, कौस्तुभ गावडे, सचिन सानप, सतीश चव्हाण, अभिजित वंजारी अशी काही लक्षवेधी नावं या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून आहेत.

पुणे विभागातील पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक चुरशीची आणि परिणामी चर्चेतली ठरली. त्यामुळे इथे काय निकाल लागणार, याची उत्सुकता अधिक आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या एकूण पाच जागांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती या विभागातील मतदारसंघ आहेत.

23 ऑक्टोबरला मतदान पार पडलं आणि आज म्हणजे 27 ऑक्टोबरला मतमोजणीअंती निकाल जाहीर होईल.

या पाचही मतदारसंघांत 150 हून अधिक उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र, त्यातील लक्षवेधी चेहरे आणि प्रमुख उमेदवार कोण आहे, हे पाहूया.

1) पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ

2) पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ

3) नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ

4) अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ

5) छत्रपती संभाजीनगर विभाग पदवीधर मतदारसंघ

पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कशी पार पडते?

सध्या तुम्हाला पदवीधर मतदार संघ हा शब्द वारंवार तुमच्या कानावर पडत असेल. पण पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय हा प्रकार काय आहे? त्याची गरज का आहे, त्यामुळे काय फरक पडतो? या प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहणार आहोत.

खरं तर भारतीय लोकशाहीत वयाची अठरा वर्षं पूर्ण केलेला नागरिक सज्ञान समजला जातो, तो शिक्षित असला किंवा नसला तरी. मग पदवी मिळवलेल्या लोकांना विशेष वागणूक का बरं?

कारण घटनाकारांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली, ती म्हणजे समाजातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व. त्यासाठी काही वेळा विविध घटकांसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले. तर विधान परिषदेची रचना करतानाही विविध वर्गातले लोक वरिष्ठ सभागृहात येतील असा विचार करण्यात आला.

त्यातच एक उदाहरण म्हणजे पदवीधर मतदारसंघ. म्हणजे समाजातल्या पदवीधर लोकांनी निवडून दिलेला पदवीधर आमदार. महाराष्ट्रातली विधान परिषदेची रचना त्यासाठी समजून घेऊया.

विधान परिषदेची रचना कशी असते?

राज्यात विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण 78 सदस्य आहेत. यातले 31 सदस्य म्हणजे विधानसभेतले आमदार निवडून देतात, 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात.

तर 12 जणांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते आणि 7 उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून तर 7 पदवीधर मतदारसंघातून येतात. हे पदवीधर मतदारसंघ आहेत मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती.

विधान परिषदेत दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होते हे तर आपल्याला माहीतच आहे.

आता 2020 मध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची निवड अपेक्षित आहे आणि पदवीधर मतदारसंघात तीन तर शिक्षक मतदारसंघात एका जागेवर निवडणूक होणार आहे.

पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्या मागची कल्पना आणि हे आमदार करत असलेलं काम याविषयी आम्ही राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांकडून जाणून घेतलं. घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर यांनी पदवीधर मतदारसंघाचं महत्त्व सांगितलं. "विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातल्या समस्या सदनात मांडण्याचं काम करणं अपेक्षित असतं. पण, त्यापुढे जाऊन विविध गटांचं प्रतिनिधित्व असावं म्हणून विधान परिषदेची संकल्पना निघाली. आणि तिथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदारसंघ निघाले."

"कामगार, शेतकरी, शिक्षक अशा वेगवेगळ्या व्यवसायातील लोकांना संसदेत स्थान मिळावं. त्यांचं म्हणणं, विचार त्यांना कायदे करताना मांडता यावेत ही त्यामागची घटनेची भूमिका आहे. म्हणूनच अशा आमदारांनाही इतर आमदारांइतकेच अधिकार असतात. फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना मतदान करता येत नाही," चौसाळकर सांगतात.

चौसाळकर यांनी संकल्पनेबरोबरच आतापर्यंत पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या लोकांचा लौकिकही सांगितला.

"यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात अगदी ग. प्र. प्रधान, ग. दि. माडगूळकर अशा लेखक आणि विचारवंतांना त्यांनी पदवीधर मतदारसंघातली उमेदवारी दिली. प्रधान हे सलग तीन टर्म पुण्यातून निवडून आले होते. अशा विचारवंतांचा सहवास आणि सहभाग महाराष्ट्राच्या कायदे मंडळाला त्यामुळे मिळाला. आणि कामकाजात त्यातून खोली मिळाली. आताचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे ही आधी पदवीधर मतदारसंघातून लढले होते," चौसाळकर सांगतात.

पण, ही परंपरा हळू हळू थांबली आणि या मतदारसंघावरही राजकीय प्रभाव दिसू लागला, ही गोष्टही अशोक चौसाळकर यांनी अधोरेखित केली. राजकीय कारकीर्द घडवून आणण्यासाठी अशा मतदारसंघाचा वापर झाला ही सल त्यांना आहे.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही चौसाळकर यांच्यासारखंच मत व्यक्त केलं. "घटनेच्या कलम 171 नुसार, विधान परिषदेची स्थापना करता येते. पण, विधान परिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्यातील विधान सभेनं घ्यायचा असतो. विधानसभेत लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य येतात. तसं विधान परिषदेत समजातील विद्वान लोकांना स्थान मिळावं हा हेतू होता."

"समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावं आणि त्यांच्या ज्ञानाचं प्रतिबिंब विधिमंडळात दिसावं अशी ही संकल्पना आहे," बापट सांगतात.

बापट यांनी विधान परिषदेची संकल्पना तर सांगितली. पण, त्याचबरोबर आताचं बदललेलं स्वरुपही गडदपणे सांगितलं.

"अलीकडे पदवीधर मतदारसंघात राजकीय लोकांची वर्णी लावली जाते. फक्त राजकीय चित्रच त्यातून दिसतं. दुर्दैवाने फक्त राज्यांतच नाही तर केंद्रातही तसं घडतं. हरलेला उमेदवार राज्यसभेवर निवडून आणणं हा याच नीतीचा भाग आहे. त्यामुळे मूळ संकल्पनेला मात्र धक्का लागतो,' उल्हास बापट यांनी आपलं म्हणणं पूर्ण केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)