ਕੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਣੇਸ਼ ਪੋਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਐਪਸਟੀਨ ਫ਼ਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।"
"ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਨਹੀਂ, ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।"
ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ (ਸੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
"ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣੀ ਜਿੱਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਦਵਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ।"
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।"
"ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਦਵਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਦਵਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ।"
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਦਵਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਜਾਂ 'ਮੈਂਡੇਟ ਥਿਊਰੀ' ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2001 ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 1956 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।"
"ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਜਿਹਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
