You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼?
- ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾ ਖੱਤਾਬ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਅਰਬੀ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਕਾਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, 'ਮਿਡਿਲ ਪਾਵਰਜ਼' ਯਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਲ-ਅਹਿਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਹੈਡ ਅਹਿਮਦ ਕੰਦੀਲ 'ਮਿਡਲ ਪਾਵਰਜ਼' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਜਿਹੀ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੇ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੇਂਕਰ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ, ਮਿਡਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ "
ਕੰਦੀਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੰਦੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਚੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਧਰ, ਸ਼ੇਂਕਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, "ਕਤਰ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ।
2022 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਜੇਹਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਂਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਕੰਦੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਦੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।ਜਦਕਿ ਮਿਸਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁਖ ਗੈਸ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਸਰ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੈਮਰ ਅਤੇ ਲੈਵਾਯਥਨ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1.1 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਨ
2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਯੁਨੀਅਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ।
ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੇਂਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੇਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਯੂਰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਤਰ ਹੈ।"
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿਨਸ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਰਾ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। "
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
