You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
53 ਸਾਲਾ ਮੀਨੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਭਾਵ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੀਨੂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਇਨਫਾਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
"ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਤ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਰਿਮੂਵਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਆਈਸੀਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਮੀਨੂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
1991 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਮੀਨੂ
ਮੂਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੀਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ 1992 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਨੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ਼ ਰਿਮੂਵਲ' ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।
ਦੀਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੀਨੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਪਕ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨੂ ਨੂੰ 'ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ' ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਦੀਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "'ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ਼ ਰਿਮੂਵਲ' ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈਸੀਈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੰਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ' ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "
"ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸੀਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।"
'ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ਼ ਰਿਮੂਵਲ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਨੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 'ਹੇਬੀਅਸ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੀਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ਼ ਰਿਮੂਵਲ' ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ
ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰਲਿੰਗਟਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਕੌਂਸਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੀਨੂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮੈਰਿਕਨ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜਮੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ 'ਟੈਕਸਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਜ਼(ਟੀਏਜੇਆਈਟੀ)' ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟੀਏਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੌਆਕਿਨ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੀਨੂ ਬੱਤਰਾ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਈਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਾਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
