ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜਿਓ ਗੋਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਜਿਓ ਗੋਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।"

ਗੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਵਾਡ ਬੈਠਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਰੂਬੀਓ 23 ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਆਗਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੂਬੀਓ ਕਵਾਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਲਸੀ ਰੋਡ੍ਰਿਗੇਜ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"

ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ?"

ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ

ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਡੇਲਸੀ ਰੋਡ੍ਰਿਗੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇਗਾ।

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਨੰਜੈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਨੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਨੰਜੈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਹੈ। ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਵਿੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਰੰਗ ਸ਼ਿਡੋਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫ਼ੌਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕਵਾਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਹੈ - ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੰਗ ਸ਼ਿਡੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਡੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਵਾਡ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਸਾਰੰਗ ਸ਼ਿਡੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਵਾਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।"

"ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧੁਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਵਾਡ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।"

"ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2023 ਤੋਂ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਵਾਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਪੈਟ੍ਰੋਡਾਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਡਾਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀ।

ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2022 ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਲਦ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ।

ਚੀਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਯੁਆਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਡਾਲਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਪੈਟ੍ਰੋਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਫਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਉਮੀਦੀ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।''

ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ

ਅਲੀ ਉਮੀਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1944 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਟਨ ਵੁਡਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 35 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਔਂਸ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 174 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ 'ਤੇ ਓਪੇਕ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦਾ ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਗਲਫ਼ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਓਪੇਕ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ

ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗਲਫ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਗਲਫ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਪੇਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਪੇਕ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਖਿਰਕਾਰ ਓਪੇਕ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)