You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ, 'ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਅਮਰੇਂਦਰ ਯਾਰਲਾਗੱਡਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਗੈਸ ਦੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੱਲੂਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੈਸੇਜ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 'ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ' ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ 1800-2333-555 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।"
ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਫੀਡਬੈਕ' ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ/ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਪੇਮੈਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਨਾਨ-ਸਬਸਿਡੀ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 920 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 965 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ੍ਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 905 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੈਂਡਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਸਿਲੈਂਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੱਲੂਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Give It Up' (ਛੱਡ ਦਿਓ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ''ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ।
"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ਼ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
1.16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 'Give It Up' ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਏਐਚਏਐਲ (ਪਹਿਲ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30.61 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ?
ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਿੱਧੇ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਕੇਵਾਈਸੀ (eKYC) ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈਟ ਕਰੋ।
ਫਿਰ ਲੌਗਿਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਓ।
ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਈਕੇਵੀਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਫੇਸਆਰਡੀ (Aadhaar FaceRD) ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਰਿਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਬਹਾਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਮੁਰਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
