You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸਕੁਐਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨੇ "ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀਆਂ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ" ਹੈ ਅਤੇ "ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵਤਾ" ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਸਚਾਰਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨੌਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ
8 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਐਡ (ਏਟੀਐੱਸ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 9 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਏਟੀਐੱਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ।
ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਵਰਗਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। 2010 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ 2007 ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਬਾ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।
ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ "ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।"
ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਨੂੰ "ਉਚਿਤ ਥਾਂ" ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ "86 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ" ਸੀ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ "ਦਬਾਅ ਹੇਠ" ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 2016 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ" ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਨੌਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ "ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ" ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ" ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ "ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ "ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕਬੂਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ "ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ"।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟੈਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਡ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਬੂਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਰਸਾਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਨੇ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ।
ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਤੱਥ "ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼" ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਏਟੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ।"
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 2019 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ।
ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ 7/11 ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
