तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपालमा 'डिजिटल नोम्याड' भिसा जोखिम कि अवसर
- Author, अशोक दाहाल
- Role, संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली
- Published
- पढ्ने समय: ५ मिनेट
कार्यालय नगई डिजिटल संसारको काम गर्ने विदेशीहरूलाई नेपालमा बसेर त्यस्तो काम गर्ने अनुमति दिने 'डिजिटल नोम्याड' भिसाको प्रस्ताव सहित अध्यागमन ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।
हाल कानुन मन्त्रालय पुगेको अध्यागमन ऐनको मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव संसद्बाट पारित भए यस्तो भिसा दिने नेपाल दक्षिण एशियाको दोस्रो देश हुने जानकारहरूले बताएका छन्। तर यस्तो भिसाबाट नेपाल भित्रने पर्यटकबाट अवसर कि जोखिम धेरै हुन्छ? विज्ञहरू नेपालले तय गर्ने सर्तले यो निर्धारण हुने बताउँछन्।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा 'आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२' मार्फत् सरकारले नेपालमा पनि डिजिटल 'घुमन्तेहरू' का लागि भिसा दिने नीति अघि सारेको थियो।
अहिलेको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा पनि यस्तो भिसा, बसोबास तथा सहकार्य केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको थियो।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले 'स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विदेशी विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि 'रिमोट वर्क' गर्ने विदेशी व्यक्तिलाई 'डिजिटल नोम्याड' भिसा उपलब्ध गराइने' घोषणा गर्यो।
तर यस्तो भिसा दिने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि ठोस कदमहरू चालिएका चाहीँ थिएनन्। पछिल्ला सरकारहरूले यस्तो भिसा मार्फत् विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउने नीति अघिसारेसँगै अध्यागम विभागले यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गरेर नियमावलीबारे पनि गृहकार्य सुरू गरिएको जनाएको छ।
कोभिड महामारीले 'कार्यालय नगई काम गर्ने' संस्कृतिमा व्यापक विस्तार गरेसँगै विश्वभरि 'डिजिटल नोम्याड' संस्कृति बढ्दो रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
अहिले विश्वका ६० वटा हाराहारी देशहरूले यस्तो भिसाको सुरुआत गरेको बताइन्छ। दक्षिण एशियामा श्रीलङ्काले हालै यो भिसा सुरु गरे पनि दक्षिणपूर्वी एशियाको थाईल्यान्डले दुई वर्षअघिबाटै यस्तो भिसा सुरु गरेको थियो।
'डिजिटल घुमन्ते' भिसाको उद्देश्य नयाँ सोच र प्रतिभालाई आफ्नो ठाउँमा आकर्षित गर्ने र कार्यालय नगई गर्न सकिने कामलाई संस्थागत गर्नु हो। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि विदेशी मुद्रा ल्याउन मद्दत पुर्याउनुका साथै पर्यटन पनि प्रवर्धन गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
कानुन बन्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विभागले तयार गरेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए।
"नयाँ सरकार आएपछि यो विषयलाई अझै प्राथमिकता दिएको छ। हामीले केही सर्तहरू सहितको मस्यौदा बनाएका छौँ। विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको छ र नियमावली पनि मस्यौदा गरिरहेका छौँ," महानिर्देशक तिवारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
विभागका अनुसार कानुनको मस्यौदासँगै अध्यागमन 'डिजिटल नोम्याड' भिसाका लागि सर्तहरू तोकिएको नियमावली पनि तयार गरिरहेको छ।
"'डिजिटल नोम्याड' छुट्टै वर्गको भिसाका रूपमा विधेयकमा छ। विस्तृत सर्तहरू नियमावलीमा आउँछन्," तिवारीले भने।
विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ।
'डिजिटल नोम्याड' भिसाका लागि कस्ता सर्त
सरकारको आर्थिक सुधार कार्ययोजनामा यस्तो भिसाका लागि मासिक १,५०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी आम्दानी भएको वा २० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी ब्याङ्क मौज्दात भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
विभागले पनि त्यसकै आसपासमा रहने गरी सर्तहरू तयार गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको हुनुपर्ने र यस्तो भिसा भएका व्यक्तिका पति वा पत्नीलाई पनि भिसा दिइने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
"कति समयको भिसा दिने, नेपालमा कर के हुन्छ र नेपालमा न्यूनतम खर्च कति गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने जस्ता सर्तहरूबारे हामीले छिट्टै अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गर्दै छौँ," अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तिवारीले भने।
आयोगको सुझाव अनुसार तयार गरिएको कार्ययोजनामा नेपालमा १८३ दिन भन्दाबढी बसेर काम गरेर आर्जन गरेको वैदेशिक आयमा एकमुस्ट ५ प्रतिशत आयकर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको कार्ययोजनामा 'डिजिटल नोम्याड' भिसावाहकलाई एकपटकमा अधिकतम एक वर्षको आवासीय स्वीकृति दिने उल्लेख छ। यस्तो भिसा लिएर आउने विदेशी नागरिकलाई नेपालको ब्याङ्कमा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न मिल्ने गरी खाता खोल्न सुविधा दिइने पनि प्रस्तावित कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
"हामीले नीति खुकुलो बनाउने तर नियमनमा चाहिँ केही कडाइ गर्ने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ," तिवारी भन्छन्।
यस्तो भिसा भएका व्यक्तिलाई नेपालमा आफ्नै नाममा सवारी साधन खरिद गरेर दर्ता गर्न दिने र स्थायी आवास भएको मुलुकले जारी गरेको सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
देशका लागि जोखिम कि अवसर?
नेपालमा 'डिजिटल नोम्याड' भिसाको पक्षमा पैरवी गरिरहेका एक जना सूचना प्रविधि परामर्शदाता हेमपाल श्रेष्ठ यस्तो भिसाले नेपालमा दिगो पर्यटनका क्षेत्रमा अवसर ल्याउने बताउँछन्।
तर निगरानीमा चुनौती हुने भएका कारण यस्तो भिसा लिएर आउन चाहने व्यक्तिहरूबारे राज्यका निकाय चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
"नेपालमा प्रतिबन्धित रहेका क्रिप्टो, अनलाइन जुवा र पोर्नोग्राफी जस्ता कुरामा हामीले उनीहरूलाई पहिल्यै सचेत गराउनुपर्छ," श्रेष्ठ भन्छन्।
"हामीले सबै कुरा नियमन गर्न सक्दैनौँ तर सचेत हुनुचाहिँ पर्छ।"
'नोम्याड भिसा'मा नेपाल आउने पर्यटकलाई स्थानीय धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्न र गैर कानुनी काम गरे कडा सजाय हुनेतर्फ सचेत गराइनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार भिसा आवेदनका लागि सम्बन्धित देशबाट प्रहरी रिपोर्ट वा 'नो अब्जेक्सन लेटर' जस्ता कागजात अनिवार्य गर्ने सर्त नियमावलीमा राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
नेपालमा पूर्वाधार छ?
यस्तो भिसा लिएर आउने व्यक्तिहरूले विद्युत्, इन्टरनेट र अनुकूल सरकारी नीतिहरू खोज्ने परामर्शदाता श्रेष्ठ बताउँछन्।
"यसका लागि नेपाल स्वर्ग जस्तै हो। हाम्रोमा दक्षिण एशियाकै राम्रो आतिथ्य र विदेशी पर्यटकलाई सम्मान गर्ने संस्कार छ। हाम्रो हावापानी राम्रो छ र बस्न खान पनि सस्तो छ," उनले भने।
"तर हाम्रोमा अहिले भारत बाहेक तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई बसेर काम गर्न सहज नियम छैनन्। यो भिसाबाट मात्रै हामीले १० देखि १५ हजार पर्यटक लामो समय बस्ने गरी भित्र्याउन सक्छौँ।"
सरकारले एक वर्ष अघि तयार गरेको नीतिमा 'रिमोट वर्क तथा डिजिटल नोम्याडलाई अनुकूल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधा सम्पन्न को-वर्किंग कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने' उल्लेख छ।
यस्तो भिसा लिएर आउने व्यक्तिहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बस्न रुचाउने भएका कारण त्यस क्षेत्रमा नियमित बिद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु चुनौती हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनका अनुसार यसरी काम गर्ने व्यक्तिहरूले स्टारलिङ्क र एमजन जस्ता कम्पनीले प्रदान गर्ने ताररहित इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने भएका कारण त्यसका लागि समेत नेपालमा नीतिगत सहजता आवश्यक पर्न सक्छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।