'व्यवसायीको मनोमानी, सरकार साक्षी' : विपद्पछि बढेको महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको हो?

राजधानी काठमाण्डूमा एलपी ग्यास हात पार्नु असाध्य कठिन भएको, चामल र दालमा पसलैपिच्छे फरक-फरक भाउ तोकिएको, चिनी खोज्न धेरैतिर भौँतारिनु पर्ने र महँगो भएको कैयौँ उपभोक्ताले बताउने गरेका छन्।। तरकारीको भाउ दिनदिनै बढेको पाइन्छ।

"यी नभई नहुने दैनिक अत्यावश्यक वस्तु हुन्। जसमा सरकारले सजिलै हात उठाएको छ। उपभोक्ताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ," उपभोक्तावादी संस्था कन्जुमर आई नेपालकी सभापति विमला खनाल भन्छिन्।

"यस्तो अवस्थाका लागि सरकारसँग सधैँ पूर्व तयारीदेखि वैकल्पिक रणनीति हुनुपर्थ्यो। जनतामा अहिले एकातिर विपत्तिको पीडा छ, अर्कोतिर भान्छा चलाउन सङ्कट। युवा जोस र जनमतको ठूलो शक्ति भएको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन।"

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटा "विपत्तिसँगै केही आपूर्ति असहजता आएको" एवं चाडबाडलक्षित समय भएकाले उपभोग्य वस्तुका मागमा "अतिरिक्त चाप" परेको स्विकार्छन्।

उनी भन्छन्: "कृत्रिम मूल्यवृद्धि र अभावका गुनासो बढेको छ। हामीले राजधानीमा मात्र अनुगमन बढाएर ११ टोली खटाएका छौँ। देशैभरि बजार अनुगमन तीव्र पारिएको छ।"

बजारसम्बन्धी गुनासोहरू बढिरहँदा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बुधवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसहितलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

"यसअघि नै हामीले बजार व्यवस्थापन र अनुगमन चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएका थियौँ। त्यसको पालना र अहिलेको अवस्थाबारे बुझ्ने काम हुन्छ," समिति सभापति रहबर अन्सारी भन्छन्।

"अहिलेको समस्यामा धेरै कुराहरू छन्। लागत खर्च पनि बढिरहेको छ। कालोबजारी पनि भइरहेको छ। ग्यासका हकमा सिलिन्डर नै तराईमा लगेर भर्दै ल्याउनुपर्दा व्यवस्थापकीय समस्या बढ्ता देखिएको हो।"

'उपभोक्ताहरूको अनुहार हेरेर मूल्य'

"नयाँ सरकार बनेदेखि नै उकालो लागिरहेको महँगी पछिल्लो एक सातामै ह्वात्तै बढेको" उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनाल बताउँछिन्।

"मौकाको फाइदा उठाएर १२० रुपैयाँको चिनी जताततै १४० पुर्‍याइएको छ, जिरा मसिनो चामलमा किलोमै २०-३० रुपैयाँ बढाइएको छ," खनाल भन्छिन्।

"खाना पकाउने ग्यासमा सरकार साक्षी बसेर व्यवसायीलाई मनोमानी गर्न दिइएको छ। सरकारले एकातिर चाहिनेभन्दा धेरै ग्यास नेपाल भित्रिरहेको बताउँछ। अर्कोतर्फ बजारमा हाहाकार छ। यसले उपभोक्तालाई सरकार विहीनताको महसुस गराइरहेको छ।"

बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार अनुगमनका क्रममा खरिद बिल हेर्ने, गोदाम समेतको जाँच गर्ने र मूल्य सूची जाँच्ने काम भइरहेको जनाएको छ।

तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले बजारको अवस्था हेर्दा सरकारलाई विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्।

उनले यसअघि देखि नै सरकारले तीन महिनाका लागि खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण रहेको बताएको भन्दै विपद्लाई कारण देखाउनु 'बेइमानी' हुने बताउँछन्।

एक साताअघि मात्रै पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले आफूहरूसँग तीन महिना पुग्ने गरी खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएका थिए।

"उपभोक्ताको भोगाइ र सरकारको भनाइबीच ठूलो अन्तर छ। दुई महिना अघिसम्म एक सय रुपैयाँभन्दा कम पर्ने चिनी अहिले बजारमा पाइनै छाड्यो," तिमिल्सिना भन्छन्।

कन्ज्युमर आईकी विमला खनालले मूल्य सूची टाँग्नेजस्तो सामान्य काम पालना गराउन सरकार चुक्दा व्यवसायीहरूले "व्यग्र उपभोक्ताहरूको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गरेको" आरोप लगाउँछिन्।

विभागका महानिर्देशक सापकोटाले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेखित बस्तुका हकमा बाहेक मूल्य सूची राखिएको नपाइए "तत्काल कारबाही गरिने" बताउँछन्।

ग्यासमा 'राज्यको संरक्षण'

अधिकारकर्मीहरूले खाना पकाउने ग्यासमा देखा परेको लामो सङ्कटमाझ झन् ढुवानी शुल्क लिइनुलाई 'उपभोक्ताविरुद्ध राज्यले गरेको अपराध' बताउँछन्।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा पहिरो गएको कारणबाट काठमाण्डूसँग जोडिने उक्त सडक खण्ड भदौ १४ गतेदेखि अवरुद्ध छ।

त्यसपछि सरकारले काठमाण्डू, धादिङ र काभ्रेपलान्चोकमा भएका ग्यास उद्योगका ग्यास सिलिन्डरहरू अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा तथा महोत्तरी जिल्लामा रहेका उद्योगहरूमा 'रिफिल' गरी वैकल्पिक मार्गबाट काठमाण्डू ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

जसलाई कारण बताउँदै ग्यास उद्योग सङ्घले ढुवानी खर्च बढेको भन्दै बिहीवारदेखि प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्यवृद्धि गरेको जनाएको थियो।

"कृत्रिम अभाव देखाएपछि उपभोक्ताहरूले जुनसुकै सिलिन्डर किन्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ। यहाँ नयाँ सिलिन्डर किन्न बाध्य पारिँदै छ र नयाँ कम्पनीको साट्न पनि उच्च रकम असुल्ने गरिएको छ," उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तिमिल्सेना भन्छन्।

"सरकारले तोकेको मूल्यविरुद्ध व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क लिँदा सरकार मौन हुनु भनेको हाकाहाकी अपराध हो।"

नेपालमा एक करोड ७५ लाख खाना पकाउने सिलिन्डर भए तापनि बजारमा दैनिक एक लाख हाराहारीमा मात्र आउने बताउँदै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले त्यसमा अभाव हुन नहुने बताउँछन्।

अधिकारकर्मी खनाल भन्छिन्: "सरकारले दैनिक सरदर आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै ग्यास भित्रिरहेको बताउँछ। तर नियमित बाटोबाट त्यो पाइँदैन। बढ्ता पैसा तिर्दा भने हात पर्नु के हो?"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।