पुनर्निर्माणमा '६ अर्ब डलरसम्म लाग्ने', कसले कति सहयोग गर्दै

हालै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले झन्डै ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक आँकडा दिए पनि पहिलेभन्दा सबल किसिमले पुनर्निर्माण गर्न ९ खर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

उनले जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा अझ सबल र जोखिम बहन गर्न सक्ने किसिमले पुनर्निर्माण गर्दा "६ अर्ब डलर"सम्म लाग्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माणभन्दा सबल पुनर्निर्माण गर्दा तेबरसम्म धेरै खर्च लाग्न सक्ने उनले बताए।

दाता सम्मेलनको तयारी

सरकारले सुरुमा द्रुत क्षति आकलन गरिरहेको र पछि विस्तारमा विपद्‌पछिको क्षति आकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

"अहिले हामी पनि सामेल भएर द्रुत क्षति आकलन भइरहेको छ। त्यसपछि हामी एक-डेढ महिनाभित्र नै विपद्‌पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पोस्ट-डिजास्टर नीड असेस्मन्ट, पीडीएनए) गर्ने छौँ," राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले बताएका छन्।

पीडीएनएका निम्ति स्थलगत निरीक्षणदेखि लिएर सूचना प्रविधि, एआई तथा अन्य स्रोतहरूको पनि उपयोग गरिने उनले बताए।

"बहत्तर सालको भूकम्पभन्दा यो भिन्न खालको विपद् छ। यसको निम्ति हामीले भिन्न किसिमले काम गर्दै छौँ," भट्टले भने।

खर्बौँ रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान भए पनि ठ्याक्कै अङ्क कति हो भन्ने र आवश्यकता कति हो भन्नेबारे पीडीएनएपछि थाहा हुने र त्यसको आधारमा नेपाल सरकारले दाताहरूको सम्मेलन गराउनेबारे गम्भीर ढङ्गले सोचविचार गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्।

"यसबारे अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ। पीडीएनए भएपछि हामी मित्रराष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्ने छौँ," खनालले भने।

बहत्तर सालको भूकम्पपछि पनि पीडीएनए र काठमाण्डूमा दाता सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। त्यतिखेर सरकारले ७ अर्ब डलरको क्षति भएको हिसाब निकालेको थियो भने दाताहरूले झन्डै साढे ४ अर्ब डलरको सहायताको वाचा गरेका थिए।

सबभन्दा धेरै भारतले १ अर्ब डलर सहायता वाचा गरेको थियो। चीन, एशियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, जापान तथा अमेरिकाले उल्लेखनीय परिमाणमा सहयोगको वाचा गरेका थिए।

यसपालिको बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै क्षति भएको अनुमान गरिएको छ भने ७,४५०० वटा निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसै गरी ४० किलोमिटर सडक अनि ३० भन्दा धेरै पुल बगेका छन्।

अहिले कसले कति सहयोग गरे

भोटेकोशी बाढीपश्चात् थुप्रै देश तथा बहुपक्षीय दातृनिकाय तथा संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन भइसकेका विवरण आएका छन्।

प्रारम्भिक राहत उद्धारको चरणमा भएका सहयोगपछि पुनर्निर्माण पनि उनीहरूको थप सहयोग आउने अपेक्षा छ।

"बाढी आएकै दिनदेखि हामीले मित्रराष्ट्रहरुबाट विभिन्न किसिमको सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ। हाम्रो दुःखमा उहाँहरु दरिलो खम्बा बनेर उभिनुभएको छ," प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालै फेसबुकमा राखिएको पोस्टमा भनेका छन्।

भारतले विभिन्न चरणमा राहत तथा उद्धारका सामग्री तथा विज्ञ टोलीहरू पठाइरहेको छ। चीनले पनि राहत सामग्री तथा तत्काल सहयोग रकम ३० करोड रुपैयाँ दिएको छ।

श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश, अमेरिकाले पनि सहयोग गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले १० लाख डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको छ भने विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटर टोली पठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १ करोड डलरसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

यूकेले ५० लाख पाउन्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। युरोपेली सङ्घले २० लाख यूरो उपलब्ध गराइसकेको र थप ५ लाख यूरो गराउँदै छ।

"स्विट्जरल्यान्डले १० लाख डलर, डेन्मार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २० लाख डलर, आयरल्यान्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना, नर्वेले १२७ लाख नर्वेजियन क्रोन सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन्," सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

अन्य थुप्रै देशहरूले पनि राहत सामग्री तथा रकम सहयोग प्रस्ताव गरिरहेको बताइएको छ।

अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एन्भिडियाले १ करोड डलर सहायता गरेको छ।

विश्व ब्याङ्कले १६ करोड ७० लाख डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी)ले बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५० लाख डलर अनि थप प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

राष्ट्रसङ्घको अपील

भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूलीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित भएका ८४,००० भन्दा धेरै मानिसलाई तत्काल जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरूले झन्डै ५ करोड डलर अर्थात् ७.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आकस्मिक अपील जारी गरेका छन्।

"राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समग्र नेतृत्वमा तयार पारिएको चारमहिने यो योजनाले सरकारले पहिचान गरेका तत्कालका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने छ। उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि थप कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य ध्येय हो," राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

"भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट परिवारहरूले केही क्षणमै आफ्ना मान्छे, घर र बाँच्ने आधार गुमाए," नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले भनिन्।

"यो अपीलको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद लाग्नुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीसम्म ओत, उपचार, सफा पानी र नगद सहयोग पुर्‍याउनु नै हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।