बाढीपीडितलाई 'सुपरमार्केटको भौचर'देखि फलामको खाटसम्म उपलब्ध गराउँदै सङ्घसंस्था

बाढी पीडितहरूले अब आफूहरूलाई राहत सामग्री भन्दा पनि बास उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्
तस्बिरको क्याप्शन, बाढी पीडितहरूले अब आफूहरूलाई राहत सामग्री भन्दा पनि बास उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्
    • Author, फणीन्द्र दाहाल
    • Role, काठमाण्डू
    • Author, शक्तिमाया तामाङ
    • Role, नुवाकोट
  • Published
  • पढ्ने समय: ६ मिनेट

समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि राहत कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले ३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सहायता कार्यक्रमहरूका लागि स्वीकृति लिएका उल्लेख गर्दै झन्डै ८ अर्ब रुपियाँका परियोजना 'पाइपलाइन'मा रहेको बताएका छन्।

त्रिशूली बजारका परवेज आलमले झन्डै तीन महिनाअघि भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि विभिन्न परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट 'डाइनिङ टेबल'देखि फलामको खाट र भाँडाकुँडाहरू सहयोगमा पाएका छन्।

यो बीचमा आफूले रेडक्रस र अक्सफामले दिएको १५ हजार रुपियाँ नगद र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा ५० हजार रुपियाँ बराबरको समान खरिद गर्न पाउने गरी ताइवानको सू ची फाउन्डेशनले उपलब्ध गराएको कुपनको सहयोग पनि प्राप्त गरेको उनले बताए।

बाढीले आफ्नो घर बगाएपछि अरूको घरमा भाडामा बसिरहेको बताउने उनले बीबीसीसँग भने, "भाटभटेनीको कुपनबाट एक हप्ताअघि मैले ओभन र भाँडाकुँडा ल्याएँ। हाम्रो बस्ने ठाउँकै ठेगान छैन। अहिले पाएका सामानहरू उपयोगी छन्।"

उनी थप्छन्, "विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थाहा पाएको छु। मैले चाहिँ पाइसकेको छैन। मैले वडामा बुझ्दा किस्ता किस्तामा आउँछ, अब अर्को पालि तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेको छ।"

विभिन्न परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगहरू सकारात्मक रहेको ठान्ने उनी अब सरकारले आफूहरूलाई बाढीले बगाएका जग्गा जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने र अस्थायी आवास बनाइदिनुपर्ने माग गर्छन्।

'अब टाउको लुकाउने ठाउँ चाहियो'

दीपेन जोशी
तस्बिरको क्याप्शन, दीपेन जोशी आफूले ९० हजार जति नगद सहयोग प्राप्त गरेको बताउँछन्

त्रिशूली बजारकै दीपेन जोशीले पनि ५० हजार रुपियाँको किनमेल भौचरबाहेक विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूबाट आफ्नो परिवारले अहिलेसम्म ९० हजार रुपियाँ जतिको सहयोग प्राप्त गरेको बताए।

"हामीले चामल र ग्यास चूलो पनि पाएको छौँ। तर रासन धेरै भयो। चामल धेरै दिँदा त्यो कुहिएर गयो। त्यसको सट्टा नगद पाएको भए उपयोगी हुन्थ्यो। बच्चाहरूकै लागि पनि पैसा चाहिरहेको हुन्छ।"

उनले पनि अबको समयमा आफूहरूलाई राहत सामग्रीहरूभन्दा बसोबासको व्यवस्था चाहिएको बताए।

उनी भन्छन्, "राहत मात्रै दिएर हामीलाई काम नै छैन। अब हामीलाई बसोबास चाहियो। हामीलाई टाउको लुकाउने ठाउँ चाहियो। केही वास्ता नै गरेको छैन।"

समाज कल्याण परिषद्ले बाढी प्रभावितहरूलाई 'छोटो प्रक्रिया'मार्फत विपद् प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित काम गर्न भन्दै झन्डै ३३८ परियोजना संशोधन र स्वीकृत गरेको बताएको छ। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग १ अर्ब २६ करोड रुपियाँका परियोजना सम्झौता गरिएका थिए भने ३९ करोड ५६ लाख रुपियाँ बराबरका परियोजनाका प्रस्ताव संशोधन गरिएका थिए।

त्यसै गरी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फका २ अर्ब ४ करोड रुपियाँभन्दा बढीका नयाँ परियोजना सम्झौता गरिएका र ८५ लाख रुपियाँभन्दा बढीका परियोजना संशोधन गरिएका अधिकारीहरू बताउँछन्।

'पाइपलाइनमा ८ अर्ब जतिका कार्यक्रम'

समाज कल्याण परिषद्को फाइल फोटो।

समाज कल्याण परिषद्का प्रशासन शाखा प्रमुख सञ्जयकुमार मल्लिक भन्छन्, "अहिले सबै पाइपलाइनमा छ। हेर्ने हो भने एनजीओ र आइएनजीओको ७/८ अर्ब रुपियाँ जतिको परियोजना पाइपलाइनमा छ। संस्थाहरूले विपद्पछिको राहतमा काम गरे अब पुनर्स्थापनामा काम गर्न खोजिरहेका छन्।"

आफूहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकेका क्षेत्रहरूमा मात्रै काम गर्न सङ्घसंस्थाहरूलाई अनुमति दिइरहेको सुनाएका उनले कुनै पनि परियोजना सम्झौता गर्नुअघि स्थानीय तहबाट स्वीकृति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी बनाइएको पनि बताए।

"अहिले स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै हामी स्वीकृति दिन्छौँ। अनुगमन पनि स्थानीय तहहरूले नै गर्छन्।"

अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरिएको एउटा सरकारी आँकडाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड ७१ लाख रुपियाँ जम्मा गरेको देखाउँछ। उनीहरूले झन्डै ९५ करोड रुपियाँ बराबरको राहत सामाग्री परिचालन गरेका पनि बताइएको छ।

'गुजारा चलाउन हम्मे हम्मे'

बिदुर नगरपालिकाका मेअर राजन श्रेष्ठ
तस्बिरको क्याप्शन, बिदुर नगरपालिकाका मेअर राजन श्रेष्ठ

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका मेअर राजन श्रेष्ठले ७ वटा राष्ट्रसङ्घीय निकाय र १९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासहित ४० भन्दाबढी सङ्घसंस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए।

कार्यक्रमहरू नदोहोरिन दिनका लागि फोकल पर्सनहरू तोकिएको भन्दै उनले थपे, "हामीले वार्डहरू छुट्याइदिने, क्षेत्रगत क्लस्टरहरू छुट्याइदिने गरिएको छ। त्यही भएर सङ्घसंस्थाका कामहरू दोहोरिएका छैनन्।"

विदुरमा बाढीबाट घर पूर्ण क्षति भएकाको सङ्ख्या १८ सय रहेको उल्लेख गरेका उनले जग्गा जमिन प्रभावितसहित झन्डै ३६ सय पीडितलाई कतिपय सङ्घसंस्थाले आर्थिक सहयोग गरिरहेको बताए।

"उहाँहरूको घर गएको छ, जग्गा गएको छ। बच्चाहरूलाई पढाउन, दैनिक गुजारा चलाउन नै हम्मे हम्मे छ। सङ्घसंस्थाहरूले दिइरहेको सहयोग आफ्नो दैनिक साधारण खर्चमा नै जान्छ।"

श्रेष्ठले आफूहरूले पुनर्वास र पुनर्निर्माणलाई जोड दिएको बताउँदै थपे, "बाढीमा जो विस्थापित हुनुहुन्छ उहाँहरूको कतै जग्गा छ भने हामीले निवेदन लिएर आउनुहोस् हामी तपाईँहरूको घर बनाइदिन्छौँ भनेका छौँ। सबै सङ्घसंस्थाहरूले निश्चित घरधुरीहरू लिएर आवास निर्माण गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ।"

सिधै स्थायी आवास बनाउन स्वीकृति दिने मनस्थितिमा सरकार

खोला छेउको बाढी प्रभावित घर
तस्बिरको क्याप्शन, बाढीले ७,५७० भवन प्रभावित भएको एउटा आँकडा छ

यसै महिनाको सुरुमा अधिकारीहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन 'साढे तीन दर्जन संस्थाले इच्छा' जाहेर गरेको बताएका थिए।

जाडोयामको सुरुवातसँगै तीन महिनाअघिको बाढीबाट प्रभावितहरूले तत्कालै स्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न माग गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहहरूबाटसमेत त्यस्तै माग आइरहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले अस्थायीभन्दा पनि स्थायी आवासको पुनर्निर्माणतर्फ नै आफूहरू केन्द्रित भइरहेको बताए।

"विभिन्न ४३ वटा सङ्घसंस्थाले दशौँ हजार अस्थायी आवास निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर स्थानीय तहहरू अब स्थायी आवास नै चाहिन्छ भन्दै आएकाले त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी पनि स्थायी आवासकै निर्माणतर्फ जान लागिरहेका छौँ।"

"यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले निर्णय गरेपछि त्यही अनुसार इच्छुक संघसंस्थाहरूसँग पनि कुरा गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ।"

उनले कतिपय सङ्घसंस्थाहरूलाई बुढी गण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकिने पनि उल्लेख गरे।

बाढीले कति घरमा क्षति पुगेको थियो?

बाढीबाट क्षतिग्रस्त त्रिशुली बजारका घरहरूको भग्नावशेष

राष्ट्रिय योजना आयोगले गएको असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट ३,०६७ घरधनीका ४१ सय भन्दा बढी भवनहरूमा क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्ये तीन चौथाइ भवन तथा आवास फेरी प्रयोग गर्न नै गर्न नसकिने अवस्थामा देखिएको अधिकारीले जानकारी दिएका थिए।

पाँच जिल्लामा बाढीका कारण ७,५७० भवन प्रभावित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले देखाएको थियो।

यसअघि अधिकारीहरूले अस्थायी आवास निर्माणकालागि ४५ वटा स्थान तोकिएको बीबीसीलाई बताएका थिए।

त्यसमा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले संरचना निर्माणका लागि प्रतिघरधुरी ५० हजार देखि १ लाख रुपियाँसम्म सहयोग गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूले आवासबाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका संरचना निर्माण पनि सघाउने इच्छा व्यक्त गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी उप्रेतीले बीबीसीलाई बताए।

त्यसबाहेक कतिपयले राहत सामाग्री खरिदमा खर्च गर्न मिल्ने भौचरदेखि, नगद अनुदान र परिवारहरूलाई मनोपरामर्शसेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्।

"सङ्घसंस्थाहरुको तर्फबाट ठूलो रकमको प्रतिवद्धता आएको छ। केही समयअघिसम्म ३ दशमलब १ अर्ब रुपियाँ उनीहरूले खर्च गर्ने भनेका थिए, " उप्रेतीले थपे।

राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणका अनुसार करिब १० वटा सङ्घसंस्थाले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न पालिकाका बाढी प्रभावितलाई १५ हजार रुपियाँदेखि ४५ हजार रुपियाँसम्म अनुदान दिइरहेका छन्। त्यस्तो सहयोग झन्डै ११ हजार लाभग्राहीसम्म पुग्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको विश्वास छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।