बिजुलीमा भ्याट लगाउने घोषणाले निम्त्याएको बहस, कतै विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यमा चुनौती त थप्दैन?

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको सम्भावित प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।

कतिपयले यस कदम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको तथा यसले विद्युत् खपत विस्तारको अभियानमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताइरहँदा अर्कातर्फ केहीले चाहिँ ५० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट नलाग्ने भएकाले यसले समग्र विद्युत् खपतमा खासै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तर्क गरेका छन्।

शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले "अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको" बताएका थिए।

त्यसो भए के ५० युनिटभन्दा बढी खपत भएमा सम्पूर्ण खपतमा समान रूपमा भ्याट लाग्ने हो?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बीबीसीलाई भने अनुसार सरकारले विद्युतको खपतमा केवल ५ प्रतिशत भ्याट लिन खोजेको हो।

साथै, ५० युनिटमाथिको बिजुली खपत गर्दा सुरुको ५० युनिटमा भ्याट लाग्दैन।

"त्यो भनेको मानौँ कसैले ७५ युनिट खपत गर्‍यो भने ५० युनिटमा भ्याट लाग्ने भएन, २५ युनिटमा मात्रै लाग्ने भयो," प्रवक्ता लम्सालले प्रष्ट पार्दै भने।

खपत निरुत्साहनको आशङ्का

ऊर्जा मन्त्रालय हाँकिसकेका तथा विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसकेका कुलमान घिसिङले बिजुलीमा भ्याट लिने सरकारको निर्णय ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

"यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ," उनले शनिवार फेसबुकमा लेखेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की पनि बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गरे।

"खपत बढाउन प्रोत्साहित गर्ने कुराहरू आउँछन् होला भन्ने ठानिएको थियो। उल्टो निर्णय आएको हो कि जस्तो देखियो," उनी भन्छन्।

प्राधिकरणकै पूर्वप्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्य भने ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा भ्याट लाग्ने निर्णयले खपतमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ला भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन्।

"विद्युतको खपत बढ्दै जाँदा प्रतियुनिट लागत पनि बढ्दै जाने अहिलेको ट्यारिफ स्ट्रक्चरले चाहिँ खपत बढाउन निरुत्साहित गर्छ भन्ने देखिन्छ। तर भ्याटले उपभोक्ताको समग्र लागत बढ्न जाने भए पनि निरुत्साहित नै गर्नेचाहिँ म देख्दिनँ।"

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल पनि त्यसमा सहमत छन्।

"अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा अप्ठेरो लाग्ने एउटा कुरा भयो। तर खपत घट्ने वा नबढ्ने भन्ने त हुँदैन। ५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने जुन वर्ग छ, त्यसले आफ्नो घरमा भएका साधनहरू प्रयोग गरि नै हाल्छ," उनी भन्छन्।

कति ग्राहकलाई असर पर्छ

प्रवक्ता ढकालका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक छन्।

तीमध्ये १७-१८ लाखले मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्छन्। त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम शुल्क तिर्दै आएका छन्।

"मासिक ५० युनिटभन्दा अधिक विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ४० देखि ४५ लाखको बीचमा हुनुपर्छ। त्यसमा औद्योगक ग्राहकहरू पनि पर्छन्," प्रवक्ता ढकालले भने।

यद्यपि प्राधिकरणले मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने घरधुरी र औद्योगिक ग्राहकको सङ्ख्या छुट्याइसकेको छैन।

प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख शाक्य भने मासिक ५० युनिटभन्दा अधिक बिजुली खपत गर्ने घरधुरी २० लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्छन्।

"प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै आय गर्ने भनेको त्यही वर्गबाट हो। त्यसले गर्दा भ्याटले उनीहरूलाई अलिकति फरक पार्ला। भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई भने खासै फरक पर्ने देखिँदैन," शाक्यले भने।

तर पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले भने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएको तर्क गरेका छन्।

"यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ," उनले फेसबुकमा थप लेखेका छन्।

ईप्पानका अध्यक्ष कार्की विद्युतको खपत बढाउने विषय मुलत: औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको बताउँछन्।

"व्यक्तिले खपत गरेर त खासै बढ्ने होइन तर घरायसी प्रयोजनको खपतमा पनि ध्यान दिने ठाउँहरू थिए। इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्थ्यो।"

फिर्ता लिन माग

सरकारले विद्युतको खपतमा भ्याट प्रस्ताव गरेको यो पहिलो पटक हो।

पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

"यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँगस मेल खाँदैन," उनले भनेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल भने उपभोक्तालाई मर्का नपरोस् भनेरै सहुलियत दरको भ्याट लगाइएको तर्क गर्छन्।

"एक त यो ५० प्रतिशतभन्दा अधिकको खपतमा मात्रै लाग्ने हो र अर्को पाँच प्रतिशत भ्याट भनेको धेरै पनि त होइन," उनले भने।

"बत्ति बाल्ने लगायतका सामान्य [घरायसी] कामका निम्ति ५० युनिटसम्मले पुग्छ, त्यो भन्दा माथिकोले तिर्न सक्छ भन्ने अवधारणामा यो ल्याइएको हो। पचास युनिट माथिकालाई भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर सहुलियत दरमा यो सुरु गरेका हौँ।"

"केही समय यसका फाइदा-बेफाइदा वा खपतमा यसको प्रभाव हेर्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।