इंटरनेट डेटाच्या बूममुळं गंभीर समस्येची चाहूल, मुंबईच्या समुद्राखाली एकाच ठिकाणी केबल्स असणं किती धोकादायक?

भारताच्या डिजिटल क्षेत्रातील एक सर्वात मोठी कमकुवत बाजू मुंबईच्या अरबी समुद्र किनाऱ्यावरील अवघ्या 6 किलोमीटरच्या पट्ट्यात आहे.

मुंबईच्या वायव्य भागातील वर्सोवा परिसरात भारतातील 18 पैकी किमान 13 आंतरखंडीय समुद्राखालील इंटरनेट केबल्स अवघ्या 6 किलोमीटरच्या अंतराच्या आत किनाऱ्यावर येतात.

एकत्रितपणे या केबल्समधून भारताचा तब्बल 95 टक्के आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा युरोप, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियात जातो.

"या केबल्स भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात एकाच ठिकाणी असल्याने भारताच्या इंटरनेट व्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे," असं 'तक्षशिला इन्स्टिट्यूट' या थिंक टँकच्या अन्वेशा सेन सांगतात.

"जर या केबल्सपैकी अनेक केबल्स एकाच वेळी अपघाताने किंवा जाणीवपूर्वक कापल्या गेल्या, तर पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला जाणाऱ्या भारताच्या बँडविड्थचा म्हणजेच इंटरनेट सेवेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो."

केबल्सची रचना अशी आहे की, इंटरनेटचा डेटा म्हणजेच ट्रॅफिकचा मार्ग दुसऱ्या केबलमधून वळवता येतो. त्यामुळे एखादी केबल तुटली किंवा कापली गेली तरी संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद पडणार नाही.

तज्ज्ञांच्या मते, चेन्नई आणि कोचीसह दक्षिणेकडील इतर ठिकाणच्या केबल्समधून ट्रॅफिक वळवली जाऊ शकते. भारतातील 18 समुद्राखालील केबल्स मुंबई, चेन्नई, कोची, तुतिकोरिन आणि त्रिवेंद्रम येथे जमिनीवर म्हणजेच किनाऱ्यावर येतात.

परंतु, इंटरनेटचा वेग थोडा जरी कमी झाला, म्हणजे डेटा पोहोचायला थोडा जास्त वेळ लागला, तरी त्याचा बँका, शेअर बाजार, क्लाउड सेवा आणि सरकारी नेटवर्कवर मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणात आणि वेगाने डेटा हस्तांतरणावर अवलंबून असलेल्या एआय यंत्रणांवर याचा विशेष परिणाम होऊ शकतो.

हा धोका यामुळे आहे की, जगातील इंटरनेटचा म्हणजेच डिजिटल ट्रॅफिकचा मोठा भाग या समुद्राखालील केबल्सवर अवलंबून आहे.

'समुद्राखालील केबलमध्ये भारत खूप मागे'

समुद्राखालील या केबल्स म्हणजे इंटरनेटचे छुपे महामार्ग आहेत. समुद्राच्या तळातून जाणाऱ्या या केबल्समध्ये ऑप्टिकल फायबर असतात. त्यातून प्रकाशाच्या लहरीच्या माध्यमातून एका खंडातून दुसऱ्या खंडात डेटा पाठवला जातो. जगभरात अशा सुमारे 14 लाख किलोमीटर लांबीच्या केबल्स टाकल्या आहेत.

लेखक सामंथ सुब्रमण्यन यांनी त्यांच्या 'द वेब बिनीथ द वेव्ह्स' या पुस्तकात या केबल्समुळे पृथ्वी एकमेकांशी जोडली गेल्याचं म्हटलं आहे. जगातील साधारण 99 टक्के डिजिटल आणि दूरसंचार सेवा या केबल्सवर अवलंबून आहेत.

स्वस्त डेटामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या इंटरनेट बाजारपेठांपैकी एक बनण्यास मदत झाली आहे. 2025 च्या अखेरीस भारतात एक अब्जहून म्हणजेच 100 कोटींहून अधिक ब्रॉडबँड ग्राहक होते. भारताची वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सेवा क्षेत्र आता या समुद्राखालील (सबमरीन) केबल्सवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

भारत या समुद्राखालील केबल्सवर जसजसा जास्त अवलंबून राहतोय, तसतशी एक चिंता वाढत आहे, या महत्त्वाच्या यंत्रणेचा भारताकडे प्रत्यक्षात अत्यंत कमी हिस्सा आहे. ही एक प्रकारची विसंगती यातून दिसून येते.

भारत जगातील एकूण डेटापैकी सुमारे 20 टक्के डेटा वापरतो. परंतु, जगातील समुद्राखालील केबल्सपैकी केवळ 3 टक्के केबल्स भारताशी जोडलेल्या आहेत.

भारताकडे 21 केबल लँडिंग स्टेशन्स आहेत. ही अशी ठिकाणं आहेत, जिथे समुद्राखालील केबल्स जमिनीवरील इंटरनेट नेटवर्कला जोडली जातात. जगभरात अशी सुमारे 1900 केबल लँडिंग स्टेशन कार्यरत किंवा प्रस्तावित आहेत. म्हणजेच, जगातील एकूण केबल लँडिंग स्टेशनपैकी भारताचा वाटा केवळ सुमारे 1 टक्का इतकाच आहे, अशी माहिती ब्रॉडबँड इंडिया फोरमने (बीआयएफ) दिली आहे.

"आपल्याला भारतातील केबल लँडिंग स्टेशनची संख्या अनेक पटींनी वाढवणं गरजेचं आहे," असं बीआयएफच्या अध्यक्षा अरुणा सुंदरराजन म्हणतात.

तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या डिजिटल विकासातील हाच मोठा विरोधाभास आहे. भारत इंटरनेट आणि डेटा सेंटरच्या क्षेत्रात मोठी ताकद बनत आहे, परंतु, जगाशी जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या भौतिक यंत्रणेवर, पायाभूत सुविधांवर भारताचं पुरेसं नियंत्रण नाही.

'भारतातील केबल्सचं ऑपरेटिंग लाईफ संपत आलंय'

तक्षशिला इन्स्टिट्यूटच्या एका नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भारताच्या समुद्राखालील 18 आंतरराष्ट्रीय केबल्सपैकी 11 केबल्स 20 वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्या आहेत. या केबल्सचं आयुष्यमान साधारण 25 वर्षांपर्यंत असते. त्यामुळे या केबल्स आता त्यांच्या वापराच्या कमाल कालावधीच्या (ऑपरेटिंग लाईफ) जवळ पोहोचल्या आहेत.

"भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यावर येणाऱ्या अनेक केबल्स (लँडिंग केबल्स) आता त्यांच्या वापराच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचत आहेत. ही निश्चितच लक्ष देण्यासारखी बाब आहे," असं डिजिटल पायाभूत सुविधा कंपनी लाइटस्टॉर्मचे ग्रुप सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक अमजित गुप्ता सांगतात.

त्यानंतर केबल्समध्ये बिघाड होण्याचा धोका आहे. हा धोका जाणीवपूर्वक केलेल्या हल्ल्यांपेक्षा खूपच जास्त असतो.

जगभरात दरवर्षी अंदाजे समुद्राखालील केबल्समध्ये बिघाड होण्याच्या 150 ते 200 घटना घडतात. यातील बहुतांश बिघाड हे जाणीवपूर्वक केलेल्या हल्ल्यांमुळे होत नाहीत. मासेमारी, जहाजांचे अँकर, नैसर्गिक आपत्ती आणि उपकरणांमध्ये बिघाड यामुळे असे प्रकार घडतात.

"लाल समुद्रातील व्यत्ययांमुळे इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली होती, तेव्हा असंच काहीसं घडलं होतं," असं गुप्ता म्हणाले. त्यावेळी इंटरनेट ट्रॅफिक पूर्वेकडून सिंगापूरमार्गे अमेरिकेकडे वळवण्यात आले होते.

'भारताकडे दुरुस्तीसाठी स्वतःचं जहाजच नाही'

समुद्राखालील केबल तुटली तर भारतासमोर आणखी एक मोठी आणि गंभीर अडचण आहे, भारताकडे या केबल्स दुरुस्त करण्यासाठी स्वतःची जहाजं नाहीत.

केबल दुरुस्तीसाठी ही जहाजं परदेशातून भारतात आणावी लागतात आणि त्यांना भारतीय समुद्राच्या हद्दीत काम करण्यासाठी परवानगीही घ्यावी लागते.

"भारतीय जलक्षेत्रात केबलमध्ये बिघाड झाला की, दुरुस्तीसाठी प्रत्येक वेळी दुबई किंवा सिंगापूरहून परदेशी जहाजं बोलवावी लागतात. परदेशी जहाज निश्चित झाल्यानंतर त्याला भारतीय समुद्राच्या हद्दीत काम करण्यासाठी विविध परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे आधीच लांबणाऱ्या या प्रक्रियेत आणखी काही आठवड्यांची भर पडते लागतात," असं सेन म्हणतात.

परदेशातील केबल दुरुस्तीच्या जहाजांवर असलेलं भारताचं अवलंबित्व ही त्याहून मोठी आणि मूलभूत कमकुवत बाजू आहे.

"भारतासमोरील मोठी अडचण इंटरनेटचा डेटा दुसऱ्या मार्गाने वळवण्याची नाही, तर केबल दुरुस्त करण्याची क्षमता कमी असणे ही आहे," असं गुप्ता सांगतात.

"परदेशातील दुरुस्तीच्या जहाजांवर असलेलं अवलंबित्व आणि परवानग्या मिळण्यासाठी लागणारा वेळ, हीच भारतासमोरची खरी अडचण आहे," असं ते म्हणतात.

परंतु, केबल दुरुस्त करणं हे या समस्येचा केवळ एक भाग आहे.

गुप्ता यांच्या मते, भारताने जुन्या केबल्स बदलणं हा मुख्य प्रश्न नाही. एआयमुळे इंटरनेट आणि डेटाची मागणी वाढत आहे, त्यानुसार नव्या जमिनीवरील आणि समुद्राखालील केबल्सची क्षमता वाढवता येते का, हा खरा प्रश्न आहे.

ते म्हणतात, "उद्योगाने मागे राहून नंतर भरपाई करण्याऐवजी, आधीच पुढे राहण्याची नितांत गरज आहे."

'देशातील नोकरशाही सर्वात मोठा अडथळा'

या मागणीमुळे डेटा सेंटरची संख्याही वेगाने वाढत आहे. डेटा सेंटर म्हणजे अशी ठिकाणं, जिथे डेटा साठवला जातो आणि एआयची मॉडेल्स तयार करून चालवली जातात. या डेटा सेंटर्सना जागतिक क्लाउड आणि इंटरनेट नेटवर्कशी जोडण्यासाठी वेगवान आणि विश्वासार्ह इंटरनेटची गरज असते.

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील डेटा सेंटरची क्षमता 2020 मधील 375 मेगावॅटवरून वाढून ती आता सुमारे 1575 मेगावॅट झाली आहे.

यामुळे विसंगती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

"समुद्राखालील केबलचं नियोजन करायलाच 3 ते 4 वर्षे लागतात. त्यानंतर केबलची लांबी किती आहे, यावर ती टाकण्यासाठी आणखी 2 वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो," असं सुंदरराजन सांगतात.

"त्यामुळे नवीन डेटा सेंटरसाठी लागणाऱ्या इंटरनेट क्षमतेइतकी केबलची क्षमता उपलब्ध होण्यात आणखी काहीसा उशीर होऊ शकतो."

भारताची नोकरशाही हा कदाचित सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकतो.

सुंदरराजन सांगतात की, समुद्राखाली केबल टाकणे, त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठी दूरसंचार, संरक्षण, गृह मंत्रालय, जहाज वाहतूक, बंदरे, पर्यावरण आणि राज्य सरकारांसह 16 सरकारी यंत्रणांची यासाठी परवानगी घ्यावी लागते.

सुंदरराजन सांगतात की, केबल लँडिंग स्टेशन उभारण्यासाठीच किमान 16 मंत्रालये आणि सरकारी विभागांकडून सुमारे 50 परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्या म्हणतात, "मुख्य अडचण तांत्रिक क्षमतेची नाही, तर अनेक सरकारी विभागांमध्ये विखुरलेपणा ही आहे."

सुंदरराजन यांचं म्हणणं आहे की, दूरसंचार विभागाने यासाठी मुख्य सरकारी यंत्रणा म्हणून काम करावं आणि एकाच ठिकाणी (एक-खिडकी प्रणाली) सर्व परवानग्या मिळण्याची व्यवस्था करावी. त्यामुळे केबल दुरुस्त करणाऱ्या जहाजांना परवानगी मिळण्यास कमी वेळ लागेल, प्रक्रिया जलद होईल.

सुंदरराजन यांच्या मते, सरकारने दोन्ही किनारपट्टींवर आणि बेटांवर केबल टाकण्यासाठी काही ठिकाणं आधीच निश्चित करून त्यांना मंजुरी द्यावी. यासाठी काही ठराविक नियम आधीच ठरवले तर केबल कंपन्यांना प्रत्येक वेळी नव्याने परवानगी घेण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागणार नाही.

त्या म्हणतात, भारताला या क्षेत्रात एक महत्त्वाचं केबल केंद्र व्हायचं असेल, तर नियम सोपे आणि स्पष्ट असायला हवेत, केबल्सची सुविधा सर्वांसाठी खुली असावी आणि केबल दुरुस्तीची व्यवस्था, यंत्रणा जलद असायला हवी. अशा व्यवस्थेमुळेच सिंगापूरला मोठ्या प्रमाणात केबल्स आणि इंटरनेट डेटा ट्रॅफिक आकर्षित करण्यास मदत झाली आहे.

'स्वतःची इंटरनेट पायाभूत व्यवस्था गरजेची'

ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या सहयोगी प्राध्यापिका पूजा भट्ट सांगतात की, ही विसंगती आता दुर्लक्षित करण्यासारखी राहिलेली नाही. ती आणखी कठीण होत चालली आहे.

"भारताची लोकसंख्या तरुण आहे आणि 'डिजिटल इंडिया'चं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देशाने स्वतःची इंटरनेट पायाभूत व्यवस्था उभी करून तिची देखभाल करणं अत्यंत गरजेचं आहे. यामुळे देशाची सुरक्षा आणि सरकारी कामकाज अधिक चांगलं चालण्यास मदत होईल," असं त्या म्हणतात.

भारताने यासाठी यापूर्वीच एक पाऊल उचललं आहे. सरकारने समुद्राखालील केबल्सना महत्त्वाच्या दूरसंचार यंत्रणेचा दर्जा दिला आहे. जगाशी इंटरनेट आणि दूरसंचार जोडण्यासाठी या केबल्स किती महत्त्वाच्या आहेत, याला सरकारने मान्यता दिली आहे.

सुंदरराजन म्हणतात, यामुळे केबलसाठी परवानग्या लवकर मिळायला हव्यात, केबल दुरुस्तीसाठी तातडीची व्यवस्था करायला हवी आणि भारताने स्वतःची केबल दुरुस्तीची क्षमता विकसित करायला हवी.

त्याचबरोबर, केबल जिथे किनाऱ्यावर येतात आणि ज्या मार्गाने जातात, त्या भागांना कायदेशीर संरक्षण देऊन तिथे जहाजांचे अँकर टाकणे आणि मासेमारीवर निर्बंध घालायला हवेत.

तंत्रज्ञानाचीही यासाठी मदत होऊ शकते.

डिस्ट्रिब्युटेड ॲक्युस्टिक सेन्सिंग या तंत्रज्ञानामुळे ऑप्टिकल फायबर केबल्सचा वापर सेन्सर म्हणून करता येऊ शकतो. त्यामुळे जहाज, अँकर किंवा पाण्याखालील वाहनांमुळे होणारी हालचाल किंवा कंपन लक्षात येऊ शकतात. केबल तुटण्याआधीच संभाव्य धोके ओळखता येतात.

पण, तातडीने करता येणारे उपाय कदाचित सोपे आहेत: अधिक केबल लँडिंग स्टेशन्स उभारणे, वेगवेगळ्या ठिकाणी केबल्स जोडणे, परवानग्या लवकर देणे, केबल मार्गांना संरक्षण देणे आणि भारतातच केबल दुरुस्तीची स्वतःची व्यवस्था उभी करणे.

'सबमरीन केबल्सची कामं सुरू'

गुप्ता सांगतात की, मुंबईत आधीपासूनच इंटरनेटची सुविधा, पायाभूत व्यवस्था आणि मागणी जास्त असल्यामुळे बहुतांश केबल्स तिथेच जोडल्या गेल्या आहेत. परंतु, केबल्स एकाच ठिकाणी असणं हाच मोठा धोका आहे. त्यामुळे भविष्यात केबल्स वेगवेगळ्या ठिकाणी जोडण्याची व्यवस्था करणं गरजेचं आहे.

हा बदल आता सुरू झाला आहे.

4 नवीन समुद्राखालील (सबमरीन) केबल्सची कामं सुरू होत आहेत आणि आणखी 3 केबल्स टाकण्याची योजना आहे. यापैकी एका केबलचं काम लाइटस्टॉर्मच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांचा समूह करत आहे. आय-2सी ही केबल भारताला मलेशिया आणि सिंगापूरशी जोडणार आहे.

या केबलचे भारतात दोन ठिकाणी जोडणीचे मार्ग असतील- एक मच्छलीपट्टणम येथे, ज्यामुळे हैदराबादला कमी अंतराच्या समुद्राखालील मार्गाने जोडता येईल, आणि दुसरा दक्षिण चेन्नईतील नवीन ठिकाणी. यामुळे सध्याच्या केबल मार्गांवरील अवलंबित्व कमी होईल, मार्गामध्ये विविधता येईल.

भारतामध्ये डेटाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे, परंतु हा डेटा पोहोचवणारी इंटरनेटची पायाभूत व्यवस्था अद्यापही कमकुवत आहे. भारतात डेटा सेंटर्सची संख्या वाढत आहे आणि एआयचा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. पण, भारतातील केबल्स, केबल लँडिंग स्टेशन्स आणि दुरुस्तीची व्यवस्था या वाढत्या गरजा पूर्ण करू शकतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)