ड्रोनच्या तंत्रज्ञानात इराण पारंगत कसा झाला? कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा प्रोजेक्टनं कसं दिलं लष्करी शक्तीला बळ?

इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू असताना, लष्करी तज्ज्ञ अकरम खरीफ यांचं एक पुस्तक प्रकाशित झालं आहे. त्याचं नाव आहे, 'इन द शॅडो ऑफ द शाहेद'.

या पुस्तकात अकरम यांनी इराणमधील ड्रोन उद्योगाची सुरुवात आणि त्या क्षेत्रात झालेला विकास यांचा बारकाईनं अभ्यास करत, त्याचा आढावा घेतला आहे.

त्यांनी यात इराणच्या व्यूहरचनेचा उल्लेख केला आहे. या व्यूहरचनेद्वारेच इराण अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड देऊ शकला आणि ग्लोबल मिलिटरी इंडस्ट्री म्हणजे जागतिक लष्करी उद्योगात एक महत्त्वाचा घटक बनला.

इराणच्या ड्रोनचा उल्लेख पहिल्यांदा, इस्रायलच्या सीमेवर हिजबुल्लाहच्या कारवायांशी संबंधित लष्करी अहवालांमध्ये आला. नंतर येमेनमध्ये हुतींनी वापरलेल्या ड्रोनच्या ढिगाऱ्यांची तपासणी केल्यानंतर त्यांचा संबंध इराणच्या मॅन्युफॅक्चरिंगशी जोडण्यात आला.

मात्र सप्टेंबर 2022 मध्ये जगाला एका बातमीनं धक्का बसला. ती म्हणजे रशियाच्या सैन्याला इराण ड्रोनचं तंत्रज्ञान पुरवतो आहे. त्यानंतर युक्रेनची राजधानी असलेल्या कीवच्या आकाशात उडणाऱ्या गेरानियम-2 (शाहीद-136) ड्रोनचे पहिले किंवा सुरुवातीचे फोटो समोर आले.

ज्या देशावर 40 वर्षांपासून निर्बंध घालण्यात आले आहेत. असा देश आंतरराष्ट्रीय संघर्षांच्या संदर्भातील नियम कसे काय बदलू शकला?

इराणवर 1979 नंतर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांनी त्या देशातील नेत्यांना उपलब्ध असलेले पर्याय आणि अडचणींवर मात करण्यासाठी मार्ग शोधण्यास भाग पाडलं.

निर्बंध असल्यामुळे, इराणला आवश्यक असलेल्या गोष्टी मिळण्यासाठी त्यांनी परदेशात सप्लाय नेटवर्क म्हणजे पुरवठा साखळी तयार करण्याचा प्रयत्न केला.

कधी-कधी त्यांनी सिव्हिल तंत्रज्ञानाची मदत घेतली. मात्र सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, संसाधनांचा तुटवडा असूनदेखील इराणमधील लोकांनी व्यूहरचना विकसित केली आणि संयमानं, निर्धारानं त्याची अंमलबजावणी केली.

इराणची सैन्य शक्ती

जानेवारी 1979 मध्ये शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांनी देश सोडला. त्यांच्या मागे तिथे असं सैन्य होतं, जे शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत त्या प्रदेशातील सर्वात प्रबळ, शक्तिशाली सैन्य होतं. त्यावेळी इराणकडे एफ-14 टॉमकॅट, एफ-4 फँटम आणि एफ-5 टायगर यासारखी लढाऊ विमानं होती.

लष्करी उपकरणं, साहित्याचा विचार करता, तेव्हा अमेरिका, सोव्हिएत युनियन, ब्रिटन आणि फ्रान्सनंतर इराणचं सैन्य जगात 5 व्या क्रमांकावर होतं.

विशेषकरून इराणचं हवाई दल तर जर्मनी, चीन आणि इस्रायलपेक्षाही प्रगत, आधुनिक होतं. एफ-14 टॉमकॅटसारखी त्याकाळची सर्वात प्रगत लढाऊ विमानं त्यांच्याकडे होती.

अर्थात त्यांचं संचालन आणि देखभाल, इराणमध्ये मोठ्या संख्येनं तैनात असलेले अमेरिकनं तंत्रज्ञ आणि इंजिनीअर्सवर अवलंबून होती.

त्यांचे सुटे भाग थेट ग्रुमॅन ही अमेरिकेतील कंपनी पुरवत होती.

शाह यांच्या राजवटीचा पाडाव झाल्यानंतर, वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी एकतर देशातून पलायन केलं, मारले गेले किंवा त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं.

अमेरिकेचे तंत्रज्ञ आणि इंजिनीअर्सदेखील निघून गेले. अमेरिकेच्या कंपन्यांनी नवीन सरकारबरोबरचे संबंध तोडले. इराणनं अब्जावधी डॉलर्समध्ये जी लढाऊ विमानं खरेदी केली होती, ती आता निरुपयोगी झाली.

गरज ही शोधाची जननी

सप्टेंबर 1980 मध्ये इराकच्या सैन्यानं इराणवर हल्ला केला. दोन्ही देशांमध्ये अतिशय रक्तरंजित युद्ध झालं. हे युद्ध 8 वर्षे चाललं. यात मारण्यासाठी आणि विध्वंस करण्यासाठी अत्यंत भयानक पद्धती वापरण्यात आल्या. या युद्धात जवळपास 10 लाख लोक मारले गेले.

युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, हवाई वर्चस्वामुळे इराकच्या सैन्याला फायदा झाला. इराकच्या सैन्यानं सोव्हिएत युनियनकडून टेहळणी करणारी विमानं विकत घेतली. त्यापासून उपग्रहीय फोटो मिळवले. त्यामुळे त्यांना शत्रूची स्थिती, ठिकाणं आणि त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास मदत झाली.

तर दुसऱ्या बाजूला इराणचं सैन्य कोणत्याही स्पष्ट व्यूहरचनेशिवाय लढत होतं. अमेरिकेचे तंत्रज्ञ आणि सुटे भाग नसल्यामुळे इराणकडे असणारी अत्याधुनिक विमानं जमिनीवरच उभी होती.

इराण त्या प्रगत लढाऊ विमानांचा वापर करू शकत नव्हतं. त्याचबरोबर इराणला त्यांच्या आवश्यकतेनुरुप तंत्रज्ञानदेखील विकत घेता येत नव्हतं.

अस्तित्वाची लढाई लढता येईल, अशा तंत्रज्ञानाची इराणला नितांत आवश्यकता होती. मात्र आर्थिक निर्बंधांमुळे त्यांना आवश्यक वस्तू खरेदी करता येत नव्हत्या. त्यामुळे इराणनं ठरवलं की ते या गोष्टी इतरांकडून मिळवण्यासाठी स्वत:चं याप्रकारचं तंत्रज्ञान विकसित करतील.

यामागची कल्पना अतिशय साधी-सामान्य होती. जर तुम्हाला शत्रूच्या सीमेवर टेहळणी विमान उडवता येत नसेल, तर कदाचित दूरवरून नियंत्रण ठेवता येणारं एखादं उपकरण पाठवता येईल. असं उपकरण जे स्वस्त असेल आणि पटकन ओळखता येणार नाहीत, तसंच पकडतादेखील येणार नाही.

इराणनं 1981 पासूनच या छोट्या उपकरणांबद्दल विचार करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी यामध्ये कॅमेरे बसवण्याबाबत विचार केला. ही कल्पना इस्फहान विद्यापीठातून पुढे आली.

विद्यार्थी आणि इंजिनीअर्सनी या कल्पनेवर काम केलं. त्यांनी डिझाईन, निर्मिती, चाचणी आणि प्रोटोटाईप विकसित केलं. नंतर त्यांनी ते रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या सैन्यासमोर सादर केलं.

हे खूपच सोपं आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातील उपकरण होतं. प्लास्टिकचे तुकडे आणि बोर्ड आणि दृढनिश्चय असलेले मेंदू हे त्याचं स्वरुप होतं.

विद्यापीठात एखाद्या सामान्य वर्कशॉप म्हणजे कार्यशाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा 'कन्स्ट्रक्शन जिहाद' आणि 'युनिव्हर्सिटी जिहाद' सारख्या संकल्पनांवर विश्वास होता. इस्लामिक क्रांतीनंतर देशातील सरकारनं या संकल्पना, शब्द स्वीकारले होते.

अनेक वर्षांचे प्रयत्न, अपयश आणि सातत्यानं परिश्रम घेत, तीन तरुण इस्फहानच्या विद्यापीठातील वर्कशॉपमध्ये डिझाईन तयार करत होते. मग ते खुजेस्तानच्या मैदानी भागात त्याची चाचणी घेत होते.

हे तीनजण म्हणजे, एक सिव्हिल पायलट होता. त्याचं नाव फरशीद होतं. दुसरा सईद, तो भौतिकशास्त्राचा विद्यार्थी होता. तर तिसरा होता मसूद जाहेदी. तो एक व्यावसायिक सोनार होता.

हे प्रोटोटाइप त्यांनी जेव्हा पहिल्यांदा लष्करी अधिकाऱ्यांना दाखवलं. तेव्हा काहींनी याची चेष्टा केली. ते मुलांच्या एखाद्या खेळण्यासारखं दिसत होतं.

इकडच्या-तिकडच्या वस्तू वापरून ते तयार करण्यात आलेलं होतं. त्याचं फ्यूएल टँक म्हणजे इंधनाची टाकी म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये वापरली जाणारी आयव्ही बॅग होती.

पहिला कॉम्बॅट ड्रोन

त्यानंतर, 1983 मध्ये आघाडीपासून 40 किलोमीटर अंतरावर, हे 'खेळण्यातील' विमान इराकच्या सैन्याच्या ठिकाणांच्या वरून पहिल्यांदा उडालं. परत येताना या उपकरणानं लष्करी ठिकाणं, तळ यांचे स्पष्ट फोटो आणले.

त्यानंतर थंडर बटालियान बनवण्याची आणि ड्रोनचा विकास करण्याचा औपचारिक कार्यक्रम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. इस्फहान विद्यापीठाच्या विद्यार्थी वर्कशॉपमधून निघून हा कार्यक्रम रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला.

यासाठी आवश्यक असलेले सुटे भाग मिळवण्यासाठी त्यांना इराणवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांना बगल देऊन किंवा त्यांना चुकवून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचावं लागलं.

रेव्होल्युशनरी गार्डनं दुबईत कंपन्यांचं एक नेटवर्क तयार केलं. तसंच सिंगापूरमधील दलाल किंवा मध्यस्थांमार्फत डझनभर देशांमधून वेगवेगळे सुटे भाग विकत घेतले. ते सुटे भाग इस्फहानला पाठवण्यात आले आणि तिथे त्यांची जुळणी करण्यात आली.

युक्रेनमध्ये पाडण्यात आलेल्या शाहीद-136 ड्रोनमध्ये अमेरिकेच्या चिप्स सापडण्यामागे हेच कारण आहे.

ड्रोननं त्यांची टेहळणीची क्षमता सिद्ध केली आणि 1983 नंतर इराणच्या सैन्यानं इराकच्या सैन्याविरुद्धच्या महत्त्वाच्या लढायांमध्ये त्यांचा वापर केला.

इराणच्या राद बटालियनचे इंजिनीअर आणि लष्करी अधिकारी, 1987 पासूनच लढाऊ ड्रोन विकसित करण्याबाबत विचार करू लागले होते.

ही एका विशेष ड्रोनची संकल्पना होती. यात ड्रोन शत्रूच्या प्रदेशावर उडून त्यांच्या हालचाली, कारवाया यांचे व्हीडिओ तयार करतो. जर त्यात शस्त्रास्त्रं बसवण्यात आली, तर तो ड्रोन हल्ला करून शत्रूच्या गोष्टी नष्ट करू शकतो.

मात्र त्यासाठी वेगळ्याच प्रकारचं तंत्रज्ञान आणि क्षमतेची आवश्यकता होती. नंतर राद ब्रिगेडनं हे तंत्रज्ञान विकसित केलं. त्यांनी 'मुहाजिर' नावाचं लढाऊ ड्रोन तयार केलं.

इराणनं 1988 मध्ये याप्रकारच्या ड्रोनचा वापर केला. शस्त्रास्त्रं असलेले मानरविरहित विमान किंवा ड्रोनचा वापर करणाऱ्या सुरुवातीच्या देशांपैकी इराण एक होता. आज अमेरिका, तुर्किये आणि इस्रायल त्यांच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुरुवातीच्या देशांमध्ये इराणदेखील होता.

सुरवातीला म्हणजे, 1988 मध्ये इराणचे ड्रोन बरेचसे प्राथमिक स्वरुपाचे होते. त्यांची रेंज किंवा पल्ला 50 किलोमीटरहून अधिक नव्हता.

इराणच्या अत्याधुनिक ड्रोननी, 2026 पर्यंत अनेक देशांच्या हवाई क्षेत्रातून जात इस्रायलमधील लक्ष्यावर हल्ला केलेला आहे. हे ड्रोन इराणमधूनच लाँच करण्यात आले होते.

खरंतर, अमेरिकेसह इस्रायल सुरुवातीच्या अशा देशांमध्ये होता, ज्यांनी लष्करी उद्देशासाठी मानवविरहित विमान म्हणजे ड्रोनचा वापर केला.

त्यांनी 1973 च्या युद्धात इजिप्तच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांची दिशाभूल करण्यासाठी किंवा त्यांना गोंधळात टाकण्यासाठी तसंच त्यांना कमकुवत करण्यासाठी याचा वापर केला होता.

हेच तत्व नंतर इराणच्या ड्रोन कार्यक्रमात स्वीकारण्यात आलं.

इस्रायलनं 1982 मध्ये लेबनॉनवरील हल्ल्याच्या वेळेस, त्यांच्या स्काऊट आणि मॅस्टिफ ड्रोनचा वापर सीरियाच्या क्षेपणास्त्र तळांना लक्ष्य करण्यासाठी केला होता. सशस्त्र संघर्षात लढाऊ ड्रोनचा हा पहिला वापर होता.

बदलता दृष्टीकोन

इराणच्या तज्ज्ञांनी, लेबनॉनमध्ये होत असलेल्या घडामोडींवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं होतं. हिजबुल्लाहमधील मित्रांनी त्यांना इस्रायलच्या ड्रोनबद्दल अचूक माहिती गोळा करण्यास मदत केली.

त्यांना आढळलं की, हे ड्रोन फारसे गुंतागुंतीचे नव्हते आणि त्यांचे तज्ज्ञ असंच उपकरण बनवू शकत होते.

अनेक लष्करी तज्ज्ञांनी त्यांच्या अहवालात सांगितलं की इराणच्या सुरुवातीच्या ड्रोन मॉडेलमध्ये इस्रायलच्या स्काऊट आणि मॅस्टिफ ड्रोनसारखी अनेक वैशिष्ट्यं होती. त्यांना वाटतं की इराणच्या इंजिनीअर्सना या वैशिष्ट्यांसाठीची प्रेरणा इस्रायलच्या मॉडेलमधून मिळाली.

तसं पाहता, 1970 च्या दशकापासून असं मानलं गेलं आहे की सर्वात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेलं शस्त्रास्त्र, सर्वात प्रभावी, परिणामकारक असतं.

त्यावेळीस असं मानलं जात होतं की हजार किलोमीटर अंतरावरून अचूकपणे लक्ष्यावर हल्ला करणारं एक गाईडेड मिसाईल, अचूक निशाणा नसलेल्या शेकडो बॉम्बगोळ्यांपेक्षा चांगलं असतं.

इराणच्या लोकांनी या लष्करी समीकरणात एक नवीन विचार जोडला. तो म्हणजे, जर तंत्रज्ञानाच्या विकासात त्यांचा देश त्यांच्या प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रूंशी स्पर्धा, बरोबरी करू शकत नसेल तर, त्यांनी संख्या आणि आर्थिक खर्चाच्या बाबतीत त्यांच्याशी स्पर्धा केली पाहिजे. हाच विचार इराणच्या ड्रोन कार्यक्रमाचा पाया बनला.

इराणच्या एका ड्रोनच्या निर्मितीसाठी 20,000 डॉलरचा (अंदाजे 18 लाख 85 हजार रुपये) खर्च येतो. हा ड्रोन 20 लाख डॉलरच्या (अंदाजे 18 कोटी 85 लाख रुपये) क्रूझ क्षेपणास्त्राचा सामना करू शकत नाही. मात्र जर 100 ड्रोन पाठवण्यात आले, तर त्यांना रोखण्यासाठी शत्रूला 100 क्रूझ क्षेपणास्त्रं सोडावी लागतील किंवा कदाचित त्याहूनही अधिक सोडावी लागतील.

अचूक आणि शक्तिशाली हल्ला करणं हा ड्रोनचा उद्देश नाही. तर शत्रूच्या संरक्षण व्यवस्थेची दमछाक करणं आणि त्यांच्या अर्थसंकल्पावर दबाव निर्माण करणं हा त्याचा उद्देश आहे. इराण दीर्घकाळ हल्ले सुरू ठेवू शकतो. कारण ते शत्रूच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीपेक्षा 10 ते 20 पट स्वस्त असतात.

एका सामान्य कॅल्क्युलेशननुसार, 100 ड्रोन लाँच करण्यासाठी हल्लेखोर देशाला 20 लाख डॉलर्स (अंदाजे 18 कोटी 85 लाख रुपये) खर्च करावे लागतात. तर स्वत:चं संरक्षण करणाऱ्या देशाला ते रोखण्यासाठी 20 कोटी डॉलर (अंदाजे 1885 कोटी रुपये) खर्च करावे लागू शकतात. मग भलेही नुकसान कितीही होवो.

ड्रोनचं आणखी एक वैशिष्ट्यं आहे. ते म्हणजे रडावर ते सापडणं किंवा त्यांचं अस्तित्व लक्षात येणं कठीण असतं. कारण ते धीम्या गतीनं आणि कमी उंचीवर उडतात. याव्यतिरिक्त, एकाच वेळी मोठ्या संख्येनं ड्रोन पाठवल्यास संरक्षण प्रणालीवर दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे कधी-कधी ही प्रणाली सर्वच ड्रोन रोखू शकत नाही.

सौदी अरामकोच्या तेल प्रकल्पावर (कारखाना) 2019 मध्ये झालेल्या हल्ल्यावरून या क्षमतेची परिणामकारकता दिसून येते.

अमेरिकेची संरक्षण प्रणाली इराणच्या ड्रोनना रोखण्यात अपयशी ठरली. अर्थात या हल्ल्याची जबाबदारी हुतींनी घेतली. मात्र सर्वसामान्यपणे मानलं जातं की हे ड्रोन इराण किंवा इराकमधून लाँच करण्यात आले होते.

अरामकोच्या प्रकल्पावर हल्ला झाल्यानं अब्जावधी डॉलर्सचं नुकसान झालं. तर दुसऱ्या बाजूला हा हल्ला करणाऱ्या ड्रोनसाठी आलेला खर्च फक्त काही मिलियन डॉलर्सचाच होता.

या फरकावरच ड्रोन युद्धात कोण जिंकणार आणि कोणाचा पराभव होणार हे ठरतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)