राखीव वर्गातील उमेदवारांना खुल्या जागांवर बंदी; ही समान संधी की नवं आरक्षण?

आरक्षण हा महत्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा असताना राज्य सरकारच्या एका नव्या निर्णयाची चर्चा होते आहे.

स्पर्धा परीक्षांद्वारे सरकारतर्फे विविध पदांसाठी खुल्या जागांसोबतच राखीव वर्गासाठी जागा असतात. पण आता जे राखीव जागांवर दावा करणारे उमेदवार आहे, त्यांना खुल्या वर्गातील जागांवर तसा करता येणार नाही.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राखीव प्रवर्गातले उमेदवार दोन्ही गटांमध्ये प्रयत्न करू शकत होते. मात्र आता तसं करता येणार नाही.

सरकारनं हा निर्णय घेताना दावा केला की, यामुळे एकतर गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत स्पष्टता निर्माण होईल, समान संधी मिळेल आणि अधिक पारदर्शकता येईल.

पण त्याच वेळेस राखीव वर्गातून परीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र या निर्णयामुळे नाराजी आहे. काहींनी या निर्णयामुळे समांतर आरक्षणाला धोका निर्माण होईल, असं म्हटलं, तर काही राजकीय पक्षांनी आरक्षणाच्या मूळ कल्पनेला या निर्णयामुळे छेद जाईल, असं म्हटलं.

हाही प्रश्न विचारला जातो आहे की, खुल्या वर्गासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास उमेदवारांसाठी केंद्र सरकारनं 10 टक्के आरक्षण दिलेलं असताना आता हे एका प्रकारचं खुल्या वर्गासाठीचं आरक्षण तयार होतं आहे का?

सरकारनं काय म्हटलं ?

राज्य सरकारच्या अखत्यारितल्या विविध पदांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गातील उमेदवारांसाठीही आरक्षित जागा आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागानं या 'राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणा'बद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर निवेदन प्रसिद्ध केले.

यात म्हटलं आहे, "ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) यामध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही."

सरकारचा या निर्णयामागचा तर्क असा आहे की, राज्यात आता आरक्षण वाढल्यानं आणि सोबत स्पर्धाही वाढल्यानं सर्वांना समान संधी मिळण्यासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हे धोरण मंत्रिमंडळात मान्यतेसाठी चर्चेला आलं असताना त्यासंबंधीची कॅबिनेट नोट असं म्हणते, "राज्यात एकूण आरक्षणाचे प्रमाण हे 72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यानं खुल्या प्रवर्गातील उपलब्ध जागांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी स्पर्धेची तीव्रता कमालीची वाढली असून संधी मर्यादित झाल्या आहेत.'

असं म्हणून समान संधीचं तत्व अथवा 'लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड'चा उल्लेख करत हा निर्णय करण्याचे उद्धृत करते.

ही नोट असंही म्हणते, "डिसेंबर 2024 मध्ये राज्याच्या तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या मताच्या आधारे आणि केंद्र सरकारच्या 1998 साली प्रसिद्ध केलेल्या नोटिफिकेशनच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे."

विद्यार्थ्यांची मतं काय आहेत?

राज्यातून वर्षभरात हजारो विद्यार्थी शासनाच्या विविध पदांसाठी परीक्षा देत असतात. या स्पर्धा बहुतांशी राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जातात. सगळ्या प्रवर्गातले हे विद्यार्थी अनेक वर्षं या परीक्षांसाठी अभ्यास करत असतात.

त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीनं हा दूरगामी निर्णय आहे. विद्यार्थ्यांमध्येही या निर्णयाबाबतीत मतमतांतरं आहेत.

पुण्यातील विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षार्थी यांचे प्रतिनिधी म्हणून अनेक उपक्रमांमध्ये आणि आंदोलनांमध्ये असणारा नितीन आंधळे म्हणाला, "महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षांतील भरती प्रक्रियेत आरक्षणाची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या जागांवर बंदी घालणारा निर्णय संविधानाची पायमल्ली करणारा आहे."

"हा निर्णय गुणवत्तेविरोधात असून बहुजनसमाजाला मुख्य प्रवाहापासून रोखण्याचा आणि आरक्षणाला अप्रत्यक्षपणे सुरुंग लावण्याचा एक पद्धतशीर राजकीय डाव आहे," असा आरोप नितीन आंधळे करतो.

"जर गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गाची जागा मिळवणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला सवलतीचे कारण पुढे करून डावलले जात असेल, तर ती गुणवत्ता आणि संविधानाची केलेली सर्वात मोठी फसवणूक आहे."

"खुला प्रवर्ग हा एखाद्या विशिष्ट जातींसाठी राखीव नसून तो गुणवत्तेच्या आधारावर सर्व समाजघटकांसाठी खुला आहे. येणाऱ्या काळात आरक्षित प्रवर्गातील तरुण सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरतील," असंही नितीन नमूद करतो.

पण दुसरीकडे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे सर्वांसाठी समान संधी निर्माण होईल, असं वाटतं.

पुण्यातील 'अभाविप' शी संबंधित विद्यार्थी ईशान अभ्यंकर म्हणतो, "जेवढ्या स्पर्धा परीक्षा असतील त्यात राखीव वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना वय, एकूण असलेली संधींची संख्या यात बऱ्याच सवलती आहेत. तशा खुल्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना नाहीत. दुसरीकडे आरक्षणाची टक्केवारी वाढत चालली आहे."

"राखीव वर्गातले हे विद्यार्थी दोन्हीकडे लाभ घेतात. म्हणजे हा डबल बेनिफिट आहे. त्यामुळे आता सरकारनं जो निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे समान संधी मिळेल. म्हणून मला विद्यार्थी म्हणून त्याचं स्वागत करावंसं वाटतं."

"शिवाय, एखादा राखीव वर्गातला विद्यार्थी आरक्षणाचे बेनिफिट्स सोडून केवळ गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा द्यायला तयार असेल, तर तसंही करता येणार आहेच", असंही तो नमूद करतो.

राजकीय पक्ष : काहींचा पाठिंबा, काहींचा विरोध

आरक्षण हा संवेदनशील आणि सध्याच्या काळातला सर्वाधिक चर्चेचा प्रश्न असल्यानं राज्य सरकारचा हा निर्णय येताच अनेक बाजूंनी त्यावर चर्चा सुरू आहे. काही विरोधात आहेत, तर काही सरकारची बाजू सावरून घेत आहेत.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं सर्वात पहिली प्रतिक्रिया दिली.

'माकप'चे राज्य सचिव अजित नवले म्हणाले, "खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा कमी करून सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात येत आहे."

"मात्र आरक्षणाचे तत्व हे समान संधीचे नसून सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्यांना विशेष संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचे आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या या मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लागला आहे."

'माकप'नं अशीही मागणी केली की, खुल्या प्रवर्गात नेमकी कितीसंख्या आहे, हे सध्या अनिश्चित आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली जातिनिहाय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये.

"राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे आजवर खुल्या प्रवर्गात असलेल्याअनेकांना कुणबी दाखल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश मिळाला आहे. परिणामी खुल्याप्रवर्गात नक्की किती लोकसंख्या राज्यात शिल्लक आहे हे अनिश्चित झाले आहे."

"ही अत्यंत गुंतागुंतीची परिस्थिती असल्यामुळे ओबीसीसह सर्व प्रवर्गांची जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतरच याबाबतची खरी स्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे. राज्य सरकारने जनगणना करून पुरेशी ठोस आकडेवारी पडताळून न पाहता या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये," अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.

पण सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांना मात्र हा योग्य निर्णय वाटतो.

भाजपाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष राहिलेले आणि माजी मंत्री दिलीप कांबळे म्हणतात, "आरक्षणाचा लाभ घेतला तर बाकी प्रवर्गातला लाभ घेण्याची काहीच गरज नाही. एकाच प्रवर्गातून लाभ घ्यावा. यामुळे सगळ्यांना संधी मिळेल. सरकारनं विचारविनिमय करून हा निर्णय घेतला आहे. 2027 मध्ये जातिनिहाय जनगणना जाहीर होईलच. तोपर्यंत थांबण्याची मला गरज वाटत नाही."

आरक्षणाचे अभ्यासकही राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे टीकात्मक नजरेनं पाहत आहेत. आरक्षणाच्या सध्याच्या रचनेमागे जो मूळ हेतू होता, तो हेतू बाजूला सारला जाईल, असं त्यांना वाटतं.

'यूजीसी'चे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात म्हणतात, "सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे असं मला वाटत नाही. कारण जेव्हा घटनेत आरक्षण आणलं गेलं तेव्हा मुख्य आधार हा योग्य प्रतिनिधित्व आणि भेदभाव हा होता. अनेक समाज घटकांना भेदभाव असल्यामुळे ते प्रतिनिधित्व मिळत नाही. लक्षात घ्या की, योग्य प्रतिनिधित्व (फेअर शेअर) आणि समान संधी या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत."

"जरी लोकसंख्येचा आधार आरक्षणाच्या टक्क्यांसाठी वापरला गेला असला तरी तो हेतू नाही. आता राखीव प्रवर्गातल्या उमेदवारांना खुल्या वर्गात न जाऊ दिल्यानं जो भेदभावाचा अडथळा आहे, तो टाळला आहे का?"

"'अ' आणि 'ब' वर्गातल्या जागांवरच्या पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद गुणवत्तेच्या कारणासाठी काढल्यानंतर काय झालेलं आपल्याला दिसतं? फेअर शेअर मिळाला का? आताही जो निर्णय घेतला आहे त्यानं इंट्रेग्रेशन होण्यापेक्षा दोन प्रवर्गांमध्ये भिंत उभारली गेली आहे," असं मत सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)