इथेनॉलमुळे किती घटलं साखरेचं उत्पादन? किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमागची नेमकी कारणं काय?

ऐन सणासुदीच्या तोंडावर आपल्या करंज्या, पुरणपोळ्या आणि लाडवांची चव बिघडवणारी बातमी आली आहे, साखर महागली आहे.

पण असं अचानक का झालंय? ऊस कमी पडतोय की त्यापासून जास्त इथेनॉल बनवला जातोय, म्हणून हे होतंय? समजून घेऊ या.

गेल्या दीड वर्षात ऑनलाईन किराणा माल मागवताना पाकिटबंद पांढऱ्या साखरेचे भाव 53 ते 58 रुपये किलोच्या घरात होते. पण आज तीच साखर, तेच पाकिट 65 रुपयांना मिळत आहे. आणि काही ग्रोसरी शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्सवर हीच 'व्हाईट शुगर आऊट ऑफ स्टॉक'च आहे.

कारण या ऑगस्ट महिन्यातच साखर 20 टक्क्यांनी महागल्याचं भारत सरकारची ग्राहक व्यवहार विभागाची आकडेवारी सांगते.

महाराष्ट्रात साखरेचे घाऊक दर ₹41.06 प्रति किलोवरून तीन महिन्यांमध्ये ₹51.43 प्रति किलोपर्यंत वाढलेत. काही ठिकाणी किरकोळ दर 70-80 रुपये प्रति किलोपर्यंत गेलेत.

बाजार तज्ज्ञांच्या मते, साखरेचे दर गेल्या अनेक दशकांमध्ये असे अचानक कधीच वाढले नव्हते. मग ऐन सणासुदीत ही दरवाढ कशामुळे झालीये?

भारतात साखर कोण किती खातं?

ब्राझीलनंतर भारत जगातला सर्वात मोठा साखर निर्माता आहे. जसं आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च चालतं, तसं साखरेचं वर्ष किंवा शुगर इयर ऑक्टोबर ते सप्टेंबर असं चालतं.

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश ही देशातली तीन सर्वांत मोठी ऊस उत्पादक राज्यं. देशात जिथेजिथे ऊस लागवड केली जाते, तिथे प्रत्यक्ष पाहणी करून किंवा सॅटेलाईट आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने किती क्षेत्रात लागवड केली जाते, याचं मोजमाप केलं जातं.

त्यानंतर एका एकरातून किती ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे, त्याला गुणाकार करून एखाद्या जिल्ह्याचं, मग राज्याचं आणि मग देशाचं एकूण उत्पादन किती होईल, याचा अंदाज वर्तवला जातो.

अन्नापदार्थांपासून ते चहा-कॉफी, बेकरी आणि मिठायांपर्यंत, देशात वर्षाला अंदाजे 2,600 ते 2,800 कोटी किलो साखर लागते, असं सरकारी आकडेवारी सांगते.

कमोडिटीज बाजार तज्ज्ञ श्रीकांत कुवळेकर सांगतात की, "हंगामाच्या सुरुवातीला भारतीय साखर आणि जैव-ऊर्जा निर्मिती संघटना (Indian Sugar & Bio-energy Manufacturers Association-ISMA) ने अंदाज वर्तवला होता की सुमारे 3500 कोटी टन साखर उत्पादन होईल.

नंतर मार्चपर्यंत लक्षात आलं की उसाचा उतारा साधारण 15-17 टक्के कमी पडला, म्हणजे सुरुवातीचा 3500 कोटी टन हा अंदाज साधारण 3,000-3,200 कोटी टनांवर आला, आणि अंतिमतः सुमारे 3000 कोटी टन इतकंच उत्पादन झालं."

दरवर्षी उत्पादनातून खर्चानंतर सुमारे 300-500 कोटी किलो साखर शिल्लक राहणं अपेक्षित असतं, याला एंडिंग स्टॉक म्हणतात. पण वर्ष 2024-25च्या अखेरीस देशात साखरेचा एंडिंग स्टॉक केवळ 50 ते 55 कोटी किलो राहिला होता, कारण या साखर वर्षात निर्मितीपेक्षा साखरेचा वापर जास्त होता, असं अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाची 2024-25 आकडेवारी दाखवते. म्हणजे आत्ताच्या साखर वर्षाची सुरुवातच मुळात कमी साठ्याने झाली.

मग गणित कुठे चुकलं?

श्रीकांत कुवळेकर सांगतात, "सुरुवातीला ISMAच्या गणितानुसार ठरलेल्या प्रमाणात ऊस आणि शुगर सिरप इथेनॉल निर्मितीसाठी गेलं, त्याच गणिताच्या आधारे सरकारने साखर निर्यातीलाही परवानगी दिली होती.

पण मेमध्ये सरकारच्या लक्षात आलं की आपलं उत्पादन कमी पडू शकतं, त्यातच एल निनोच्या परिणामांचा इशारा, मान्सूनचं भाकित आणि इतर गोष्टी लक्षात आल्यामुळे सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला."

यात आणखी एक गोष्ट आहे अंदाजापूर्वीचं मोजमाप. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे वरिष्ठ प्रतिनिधी राजेंद्र जाधव, "दरवर्षी जो अंदाज वर्तवला जातो, तो मोघम आणि नीट केला जात नाही. त्यामुळे दरवर्षीच अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यात फरक असतोच. जेव्हा जास्त प्रत्यक्ष उत्पादन अंदाजापेक्षा जास्त होतं, तेव्हा कुणी विचारलं नाही. पण आता कमी झालं, तर त्यावर वेळीच तोडगा न काढल्यामुळे ही वेळ ओढवली."

त्यांच्यामते एकूण साखरेच्या नियोजनात आणि अंदाज वर्तवण्यात गफलत झाल्यामुळे असं झालं आहे.

पण उत्पादन खरंच कमी का झालं?

राष्ट्रीय सहकार साखर कारखाने परिषद (National Federation of Co-operative Sugar Factories Limited) या संघटनेचे उपाध्यक्ष केतन पटेल यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना दोन कारणं सांगितली, "गेल्या वर्षी अतिवृष्टीचा फटका ऊस पिकाला बसला, तर उत्तर प्रदेशात 'Co-0238' या जास्त उत्पादन देणाऱ्या ऊस वाणाला 'तांबेरा' रोगाचा (Rust disease) संसर्ग झाला. यामुळे ऊस आणि परिणामी साखरेचं उत्पादन घटलं."

केंद्रीय ग्राहक, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशींनीही या आजारासह एल-निनोच्या परिणामालाही यासाठी दोष दिला आहे. ते म्हणाले, "उसावरच्या तांबेरा रोगाचा फटका अपेक्षित होताच, त्याशिवाय एल-निनोमुळे फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरात कृषी उत्पादन कमी झालं, त्यामुळे साखर निर्मितीही खुंटली आहे."

आता या सगळ्यातच सरकारकडून काही पावलं टाकण्यात आली. 28 जुलैला सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत "देशात कुठलीही टंचाई नाही, तुटवडा नाही," असं स्पष्ट केलं.

"काही व्यापारी दलाल आणि मध्यस्थांनी साठेबाजी तसंच कागदी व्यवहार करून बाजारात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे," असा दावा सरकारने या पत्रात केला. सोबतच, सरकारने घाऊक व्यापाऱ्यांवर साठा ठेवायची मर्यादा आणली, आणि साखरेची दरवाढ रोखण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली.

म्हणजे जगातल्या दुसऱ्या सर्वांत मोठ्या साखर निर्मात्या देशातून आता 30 सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यात केली जाणार नाही आहे.

त्यातच आणखी एक घडामोड म्हणजे, सरकारने 20 ऑगस्टला 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची विनाशुल्क आयात करण्याला परवानगी दिली आहे. हे गेल्या दशकभरात पहिल्यांदाच होतंय.

ही मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत असेल, म्हणजे जेव्हा देशात जन्माष्टमी, गणपती, नवरात्र, दसरा, दिवाळी, ईदसारखे महत्त्वाचे सण असतात.

पण दिल्लीस्थित एक व्यापाऱ्याने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं की ही साखर प्रामुख्याने ब्राझीलहून इथे आयात केली जाईल. आणि पोहोचायला किमान दीड-दोन महिने लागतील. म्हणजे आत्ता ऑर्डर दिलेली साखर पार ख्रिसमस, न्यू ईयर आणि संक्रातीपर्यंत कामी येईल.

या सगळ्या बातम्यांमुळे लोकांमध्ये घबराटीचं, गोंधळाचं वातावरण असून, बाजारात खरेदीसाठी लोकांची गडबड सुरू झाल्याचं व्यापारी सांगतायत.

अशात एक प्रश्न आणखी विचारला जातोय, तो म्हणजे ऊसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलमुळे देशात साखर कमी पडतेय का?

इथेनॉलमुळे साखरेचा तुटवडा?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींच्या इथेनॉल मोहिमेवरून देशभरात वाद कायम आहे. त्यातच आता साखर संकटामुळे पुन्हा ऊसाच्या मळीपासून बनणाऱ्या या इंधनाचा विषय चर्चेत आला आहे.

2025-26 या चालू साखर वर्षात सुमारे 30 कोटी किलो साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आली, जे देशातील एकूण साखर उत्पादनाच्या सुमारे 10 टक्के आहे. हे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी जास्त होत राहिलंय, पण त्यामुळे साखर महागण्यासारखी वेळ कधी आली नाही.

कारण सरकारने यासाठीचा प्राधान्यक्रम आधीच ठरवला आहे . आधी ऊसापासून साखरेचीच निर्मिती होईल, मग इथेनॉलसाठी गरजेनुसार कच्चा माल पुरवला जाईल. पण काही व्यापाऱ्यांच्या मते, साखर उत्पादनाचा अंदाज चुकत असताना अधिकाऱ्यांनी इथेनॉलकडे ऊस कमी किंवा वळवायला नको होता. जर त्याकडे वेळेत लक्ष देण्यात आलं असतं तर बाजारात जेमतेम हातातोंडाशी आलेला साठा राहिला नसता.

"देशात 150 कोटी ग्राहक असताना आणि दुष्काळाची शक्यता असताना इथेनॉलसारख्या कार्यक्रमांमुळे बाजारात साखरेचा तुटवडा जाणवतो आणि भाव वाढतात," असं गुजरातच्या सुरेंद्ननगरचे व्यापारी धनराज कायला यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं.

साखरेचा पुरवठा सुरळित ठेवण्यालाच आपली प्राथमिकता आहे, असं सरकारचंही म्हणणं आहे. पण "साखरेचा तुटवडा केवळ इथेनॉलमुळे झाला हे म्हणणं अयोग्य आहे, कारण सुरुवातीला साखरेच्या उत्पादनाचे अंदाज खूप जास्त होते," असं काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

रॉयटर्सचे राजेंद्र जाधव यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "इथेनॉलमुळे जर खरंच साखरेचा तुटवडा असता तर तो गेल्या वर्षीसुद्धा दिसला असता, कारण गेल्या दोन वर्षांमध्ये तर उलट इथेनॉल उत्पादन जास्तच होतं. उलट, अधिकाऱ्यांनी वेळेत जर 80 कोटी किलो जर निर्यात थांबवली असती, तर ही वेळ सुधारली असती," असं ते सांगतात.

त्यांच्या मते इथेनॉलला यासाठी फक्त दोष दिला जातोय.

जाधव सांगतात की यापुढे सरकार इथेनॉलसाठी थेट शुगर सिरपचा वापर कमी करून सांगण्यात, फक्त ऊसाच्या मळीपासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊ शकतं, जेणेकरून साखरचा तुटवडा भासणार नाही.

E10 इंधन पंपांवर पुन्हा उपलब्ध होऊ शकतं का?

बाजार तज्ज्ञ श्रीकांत कुवळेकर आणखी एक शक्यता बोलून दाखवतात : सरकार या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेऊ शकतं तो म्हणजे E10 म्हणजेच 10 टक्के इथेनॉलयुक्त पेट्रोल परत आणण्याचा.

यामुळे दोन गोष्टी साध्य होतील, देशभरात E20 विरोधातला रोष कमी होईल, आणि E10 उपलब्ध करून दिल्यामुळे मुळातच ब्लेंडिंगसाठी इथेनॉलची गरज कमी भासेल, ज्यामुळे साखर किंवा ऊस उत्पादनावर नवीन साखर वर्षात ताण येणार नाही.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी नुकतंच 'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात अशा मागणीच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता.

पण एक गोष्ट अधोरेखित करण्यासारखी आहे : देशात इथेनॉल निर्मितीसाठी मकाच प्रामुख्याने वापरला जातो. 2024–25 मध्ये 49 टक्के इथेनॉल उत्पादन मक्यापासून झालं होतं, 19 टक्के ऊस आणि शुगर सिरपपासून, आणि 13 टक्के B-heavy मळीपासून, जी साखरेच्या प्रक्रियेतून मिळते.

पण एक मात्र खरंय, साखरेचे दर वाढलेत. आणि जाणकारांच्या मते या अचानक दरवाढीमागे गेल्या काही वर्षांमधला छुपा तणाव आहे.

अनेक वर्षांचा तणाव

"अनेक वर्षांपासून ऊसासाठी किमान आधार मूल्य (MSP) वाढवण्याची मागणी होत होती. साखर कारखानदारही साखरेचे दर वाढवण्यासाठी सरकारकडे मागणी लावून होते, पण सरकारने याला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे गेल्या दशकभरात साखरेच्या किमती खूप काही वाढल्याचं लक्षात येणार नाही," असं कुवळेकर सांगतात.

त्यामुळे ही दरवाढ इतकी होणं अपेक्षित होतंच, फक्त अशी अचानक झाल्यामुळे बाजारात आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे, असं ते सांगतात.

जाणकारांच्या साखरेबद्दलची ही परिस्थिती पुढचे दोन महिने अशीच राहील. यादरम्यान दर 65 वरून 70 पर्यंतही जाऊ शकतात. पण साखरेचा नवीन हंगाम सुरू झाल्यावर, तसंच देशात आयात केलेली साखर बाजारपेठेत पोहोचल्यावर साखरेच्या किमती आटोक्यात येतील.

म्हणजे फक्त इथेनॉल नाही, तर सरकारची चुकलेली गणितं, पिकांवरची रोगराई, एल-निनोची भीती, काही प्रमाणात साठेबाजी आणि या सगळ्यामुळे बाजारात ऐन सणासुदीपूर्वी निर्माण झालेली संभ्रमाची परिस्थिती, यामुळे यंदाचं गोडधोड जरा कमी खावं लागू शकतं, ही शक्यता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)