पंतप्रधान मोदींनी पत्रकार परिषदा न घेण्यावरून आता न्यूझीलंडमध्ये उपस्थित झाले प्रश्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या न्यूझीलंडच्या दौऱ्यात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या एका वक्तव्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियावरही ते मोठ्या प्रमाणात शेअर केलं जात आहे.

रविवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आलं की, पंतप्रधान मोदी यांनी न्यूझीलंडच्या पत्रकारांसाठी स्वतंत्र पत्रकार परिषद का घेतली नाही.

या प्रश्नावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव रुद्रेंद्र टंडन यांची पहिली प्रतिक्रिया 'देजा वू' (म्हणजे असं आधीही कधीतरी घडल्यासारखं वाटणं) अशी होती.

त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या लोकांशी संवाद साधण्याच्या पद्धतीबद्दल सांगितलं आणि ते जनतेशी जोडलेले नेते असल्याचं म्हटलं.

खरं तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 3 देशांच्या दौऱ्याचा न्यूझीलंड हा अंतिम टप्पा होता.

भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवणे हाच या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता.

गेल्या मे महिन्यात पंतप्रधान मोदी जेव्हा नॉर्वेच्या अधिकृत दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा एका पत्रकार परिषदेदरम्यान (प्रेस मीट) एक घटना घडली होती. त्या घटनेची त्या वेळी नॉर्वेपासून अगदी भारतापर्यंत चर्चा झाली होती.

नॉर्वेचे पंतप्रधान योनास गार स्टोरे यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी जेव्हा बाहेर पडत होते तेव्हा नॉर्वेच्या पत्रकार हेला लेंग यांनी त्यांना एक प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. पण पंतप्रधान मोदी पुढे निघून गेले.

यानंतर ओस्लोमध्ये झालेल्या भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेतही या महिला पत्रकार आणि मंत्रालयाचे सचिव सी. बी. जॉर्ज आणि प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांच्यात खडाजंगी झालेली पाहायला मिळाली.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव रुद्रेंद्र टंडन यांचं वक्तव्य हेला लेंग यांनी आपल्या 'एक्स' (ट्विटर) अकाउंटवर शेअर केलं आहे.

हेला लेंग यांनी लिहिलं , "हे उत्तर खूप इंटरेस्टिंग होतं. याचा अर्थ असा होतो का की, पंतप्रधान सहसा टाउन हॉलसारख्या कार्यक्रमांमध्ये लोकांना भेटतात आणि त्यांच्या रोजच्या अडचणींशी जोडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देतात?"

"मी तर त्यांना तळागाळातल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' या आंदोलनातील लोकांशी थेट संवाद साधताना कधी पाहिलेलं नाही. जर माझं काही चुकत असेल तर कृपया मला दुरुस्त करावे."

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत काय घडलं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या न्यूझीलंडच्या अधिकृत दौऱ्याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विशेष पत्रकार परिषदेत एका महिला पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, पंतप्रधान मोदी यांनी न्यूझीलंडच्या पत्रकारांसोबत पत्रकार परिषद का घेतली नाही.

या प्रश्नावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव रुद्रेंद्र टंडन यांनी प्रतिक्रिया दिली. टंडन यांनी हसून सांगितलं की, हा प्रश्न ऐकून त्यांना एक प्रकारे 'देजा वू' (असं आधीही घडल्यासारखं) वाटलं.

त्यानंतर ते म्हणाले, "एक सनदी अधिकारी (सिव्हिल सेवक) म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या राजकीय कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करणं माझ्यासाठी योग्य ठरणार नाही. ते अत्यंत यशस्वी राजकारणी आहेत. परंतु मी तुम्हाला यामागचा थोडा संदर्भ देऊ इच्छितो."

"पंतप्रधान मोदी हे एक भारतीय नेते आहेत. सामान्यतः भारतीय राजकारणी आपल्या मतदारांशी थेट संपर्काला प्राधान्य देतात."

रुद्रेंद्र टंडन म्हणाले, "तुम्ही हे देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे की, भारतातील बहुतांश मतदार वर्ग ग्रामीण भागात राहतो. त्यांना थेट संवाद आवडतो. त्यांना वरून कोणीतरी उपदेश करावा किंवा समजावून सांगावं हे आवडत नाही. तसेच मध्यस्थांमार्फत त्यांच्यापर्यंत गोष्टी पोहोचवलेल्याही त्यांना आवडत नाहीत."

"पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या मतदारांशी थेट संवाद साधण्याच्या कलेमध्ये प्राविण्य मिळवले आहे आणि असं दिसतं की ही पद्धत त्यांच्यासाठी बरीच प्रभावी ठरली आहे."

रुद्रेंद्र टंडन पुढे म्हणाले, "आता ते सलग तिसऱ्यांदा निवडून आले आहेत आणि आपल्या देशात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत."

त्यांचं हे उत्तर सध्या व्हायरल होत आहे.

विरोधी पक्षाने काय म्हटलं? सोशल मीडियावर काय चर्चा?

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर लक्ष ठेवणारे पत्रकार शशांक मट्टू यांनी या पत्रकार परिषदेचा एक व्हीडिओ शेअर करत लिहिले, "परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याने परदेशी पत्रकारांसोबत पंतप्रधान मोदींची पत्रकार परिषद का होत नाही, याचं कारण सांगितलं आहे."

काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी आपल्या 'एक्स' (ट्विटर) अकाउंटवर हा व्हीडिओ शेअर करत लिहिलं , "सगळ्यात आधी लॉजिक या खोलीतून बाहेर गेलं. त्यानंतर जबाबदारीची भावनाही निघून गेली आणि मग लोकशाहीसुद्धा त्यांच्या मागोमाग बाहेर पडली."

"प्रेस कॉन्फरन्सचा मूळ उद्देश प्रश्न विचारणं, जाब विचारणं आणि सरकारला जनतेप्रती जबाबदार धरणं हा असतो. एकतर्फी संवाद साधणं हा जाहीर उत्तरदायित्वाला कधीही पर्याय असू शकत नाही."

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा यांनी रुद्रेंद्र टंडन यांचं हे वक्तव्य शेअर करत लिहिलंय, "टंडनजींची ही कमेंट लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या मीडियाला सरकारच्या सोयीनुसार गृहीत धरल्यासारखी वाटते."

"पण खरं तर, जनतेशी थेट कनेक्ट होणं म्हणजे मीडियाच्या जबाबदारी ठरवण्याच्या भूमिकेला पर्याय असू शकत नाही. हा तर्क खूपच कमकुवत आहे आणि सरळ सरळ लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात जाणारा आहे."

पंतप्रधानांच्या पत्रकार परिषद न घेण्यावरून विरोधी पक्ष नेहमीच प्रश्न उपस्थित करत आला आहे आणि 'प्रेस फ्रीडम इंडेक्स'मध्ये भारताच्या सतत घसरणाऱ्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत आला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कामत यांनी 'एक्स'वर लिहिले, "भारतात आपल्याला माध्यम स्वातंत्र्याला (प्रेस फ्रीडम) अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. यासाठी भारतातील चांगल्या पत्रकारांची मोठी भूमिका आहे. आपल्याकडे लोकांमध्ये माध्यम साक्षरतेची पातळी अजूनही कमी आहे."

"ही पातळी वाढवण्यासाठी आणि लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी चांगल्या पत्रकारांना पुढे यावं लागेल. तसेच, निष्पक्ष बातम्या आणि स्वतंत्र विचारांची अपेक्षा ठेवणारे लोक आणि पत्रकार हे दोन्ही एकाच उद्देशासाठी काम करत आहेत हा विश्वासही त्यांना जनतेमध्ये निर्माण करावा लागेल."

माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी 'एक्स'वर लिहिले , "आता परदेशातील जवळपास सर्वच पत्रकारांना हे समजलं आहे की, भारतात प्रसिद्धी मिळवायचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे पंतप्रधान मोदींना पत्रकार परिषद का घेत नाही, असा प्रश्न विचारणं."

"नॉर्वेच्या त्या महिला पत्रकाराचे या एका प्रश्नामुळे तब्बल 1 लाख नवीन फॉलोअर्स वाढले. खरं तर आपण सध्या जबाबदारी असणाऱ्या पत्रकारितेच्या काळात नाही, तर फक्त कंटेंट चालवण्याच्या युगात जगत आहोत हेच यातून समोर येतं."

देब नावाच्या एका 'एक्स' युझरने लिहिले , "हेला लेंग यांनी अशा एका ट्रेंडची सुरुवात केली आहे जिचे आता जवळपास प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय पत्रकार अनुकरण करत आहेत. ऑस्ट्रेलियानंतर आता न्यूझीलंडच्या एका पत्रकारानेही थेट विचारलं की, पंतप्रधान मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत?"

"यावर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आलं की, कारण भारतातील बहुतांश मतदार वर्ग ग्रामीण भागात राहतो."

प्रेस फ्रीडम इंडेक्स

नॉर्वेमध्ये सुरू झालेला हा वाद पुढे जाऊन दोन्ही देशांच्या प्रेस फ्रीडम रँकिंगच्या तुलनेपर्यंत पोहोचला.

नॉर्वेत पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारतानाचा व्हीडिओ शेअर करत हेला लेंग यांनी 'एक्स'वर (ट्विटर) लिहिलं, "भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही आणि मला तशी अपेक्षाही नव्हती. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये नॉर्वे पहिल्या स्थानावर आहे आणि भारत 157 व्या स्थानावर आहे."

पॅरिसमधील 'रिपोर्टर्स सान्स फ्रंटियर्स' (RSF) ही एक बिगर-नफा (नॉन-प्रॉफिट) संस्था आहे जी जगभरातील पत्रकारांवर आणि पत्रकारितेवर होणाऱ्या हल्ल्यांची नोंद ठेवण्याचे काम करते.

त्यांच्या मते, नॉर्वे गेल्या 10 वर्षांपासून प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर वर्ष 2026 च्या निर्देशांकानुसार न्यूझीलंड 77.38 च्या स्कोरसह 22 व्या क्रमांकावर आहे.

दुसरीकडे, 180 देशांच्या या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत 31.96 च्या स्कोरसह 157 व्या क्रमांकावर येतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)