'टॉयलेट दूरच शिकवायला वर्गखोलीच नाही', अनेक ठिकाणी धोकादायक परिस्थिती; अशी आहे जि.प. शाळांची स्थिती

"भीती वाटणारच ना. इथं सगळं गलिच्छ आहे. पाण्या-पावसात काही निघालं तर जबाबदारी कोण घेणार आहे? आपल्यालाच घ्यायला लागेल किंवा गुरुजींना म्हणायला लागेल. त्यांना बसायला जागाच नाही ना."

यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामनी तालुक्यातील मार्की खुर्द गावातले बंडू पेंदोर सरकारवर रोष व्यक्त करत होते. त्यांची मुलगी गावातल्या प्राथमिक शाळेत शिकते. पण, तिच्यासह गावातल्या इतर विद्यार्थ्यांना बसायला जागाच नाही.

जिल्हा परिषद शाळांची काय अवस्था आहे? हे पाहण्यासाठी आम्ही यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामणी तालुक्यात पोहोचलो.

पहिली शाळा मार्की खुर्दची. या गावात जायला पक्का रस्ताही नाही. तीन किलोमीटरचा कच्चा रस्ता पार करून आम्ही गावात पोहोचलो तर या रस्त्यासारखीच शाळेची दूरवस्था आम्हाला दिसली.

एकच खोली पण तिचीही दूरवस्था

मार्की खुर्दच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग आहेत आणि 21 विद्यार्थी संख्या आहे. इतक्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच वर्गखोली आहे.

पण खोलीत शालेय पोषण आहाराचं साहित्य, क्रीडा साहित्य, शैक्षणिक साहित्य, कपाटं, खेळाचं साहित्य, शिक्षकांच्या टेबल खुर्च्या आहेत आणि उरलेल्या 9 बाय 9 च्या जागेत विद्यार्थी बसतात. विद्यार्थ्यांना बसायला अडचण होत असल्यानं अर्ध्या विद्यार्थ्यांना बाहेर ताडपत्री बांधून शिकवलं जातं.

कारण, पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गखोलीत कसं शिकवायचं असा प्रश्न शिक्षकांना पडतो. त्यामुळे त्यांनी ताडपत्री बांधून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तात्पुरती सोय केली.

या शाळेतील प्रभारी मुख्याध्यापक अविनाश कुळमेथे सांगतात, "आमच्या शाळेची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये आमच्या शाळेची एक वर्गखोली पाडली. आता फक्त एकच वर्गखोली उरलीय. ती सुद्धा पत्र्याची आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी गळणं आणि उन्हाळ्यात विद्यार्थी उकाड्यानं हैराण होतात.

आहे त्या वर्गखोलीलाही तडे गेले आहेत. कधी पडेल याचा नेम नाही. ही वर्गखोली निर्लेखनात निघाली आहे. पण, आम्हाला आधी एक वर्गखोली बांधून द्यावी त्यानंतर ही वर्गखोली पाडावी. आम्हाला सगळ्यात जास्त वर्गखोलीची गरज आहे.

आम्ही गेल्यावर्षीही या शाळेला भेट दिली होती. आता एकवर्षानंतर भेट दिल्यानंतरही काहीच बदललं नाही. फक्त विद्यार्थ्यांसाठी वॉशरुम तयार झालं. पण, ते सुद्धा मुला-मुलींसाठी एकच आहे."

जंगलाच्या शेजारच्या शाळेला वॉलकंपाऊंड नाही

याशिवाय झरी जामणी तालुक्यातल्या मांगोर्ला खुर्द गावातल्या शाळेची अवस्था आणखी वाईट आहे. ही शाळा जंगलाच्या शेजारी आहे. शाळेच्या बाजूनं नाला वाहतो. शाळेला वॉलकंपाऊंड नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना काही झालं तर जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल शिक्षक उपस्थित करतात.

मांगोर्ला खुर्द गावातल्या शाळेची वर्गखोली पूर्णपणे जिर्ण झाली आहे. स्लॅब मध्ये-मध्ये कोसळलेला दिसतो. खिडक्या तुटलेल्या आहेत, तर वॉशरुमसुद्धा नाही.

या शाळेचा निर्लेखनाचा प्रस्ताव देखील दोन वर्षांपूर्वी दिला आहे. पण, पंचायत समितीमधून काही उत्तरच मिळत नसल्याचं शिक्षकाचं म्हणणं आहे. पालक सुद्धा अशा जिर्ण झालेल्या वर्गखोल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करतात.

शौचालय नसल्यानं लहान लहान विद्यार्थिनी बाहेर जात असल्याचं शिक्षक सांगतात. शाळेजवळूनच एक नाला वाहतो. त्यामुळे काही झालं तर जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल शाळेतील शिक्षक ताराचंद चव्हाण उपस्थित करतात.

"आम्हाला भीती वाटते की, मुलांना कमी जास्त होऊ नये. शौचालय नाही. मुलं त्यासाठी बाहेर जातात. त्यावेळी आम्हाला धोका वाटतो. काही कमी जास्त झालं तर ती जबाबदारी आमच्यावरच येणार. त्यामुळे सगळ्या सोयी सुविधा राहायला पाहिजे," अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

'स्लॅब पडण्याची भीती'

मागोर्ला खुर्द गावाजवळून जवळच असलेल्या कोडपाखिंडी शाळा बाहेरून बघायला व्यवस्थित दिसतेय. पण, स्लॅब कोसळून दुर्घटना होईल अशी भीती पालक व्यक्त करतात.

या शाळेवर आधी पत्रे होते. शाळेचं बांधकाम कच्चं आहे. पण, तेच पत्रे काढून त्यावर स्लॅब टाकण्यात आला. त्यामुळे सगळीकडे भेगा पडल्या असल्याचं पालक मनोज गेडाम सांगतात.

त्यांची मुलगी याच शाळेच चौथ्या वर्गात शिकते. या शाळेत 40 विद्यार्थी शिकतात.

मनोज गेडाम म्हणतात, "आधी फाळीचं बांधकाम होतं सुरुवातीला. त्यावर कवेलू, पत्रे होते. ते काही पक्कं नव्हतं. मग तेच काढून त्यावर स्लॅब टाकण्यात आला. प्रेशर आल्यामुळे सगळीकडे भेगा गेल्या. पाऊस खूप आला काही झालं तर खूप सारे मुलं आहेत. 40 मुलं आहेत. भीती वाटते. पडले काही झालं. होऊ शकते ना. कोणतीही गोष्ट सांगून येत नाही."

विद्यार्थ्यांना काही झालं तर त्याची जबाबदारी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्यांनी घ्यावी असं शाळेतील शिक्षिका विभा मडावी सांगतात.

त्या म्हणतात, "एनजीओनं आम्हाला चांगली दुरुस्ती करून दिली, डागडुजी करून दिली तरी ती आतून खूप पोखरली आहे. खूप जुनी असल्यामुळे कधीही कोसळू शकते याची भीती वाटते.

माझ्या शाळेचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावं. जर धोकादायक असेल तर निर्लेखन करावं. नसेल धोकादायक तर आम्हाला लिहून द्यावं. भविष्यात जीवितहानी झाली तर त्याची जबाबदारी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्यांनी घ्यावी."

"मागणी होऊनही लक्ष दिलं जात नाही"

युडायसचा अहवाल सांगतो की, विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत संगणक कक्ष, लायब्ररी, सुसज्ज वर्गखोली, मुला-मुलींसाठी वेगवेगळ्या वॉशरुम, खेळायला सुसज्ज मैदान, शाळेला सुरक्षाभिंत असायला पाहिजे.

पण, या शाळांमध्ये वॉशरुम, शौचालय अशा साध्या सुविधाच नाहीत. कारण, शाळांना निधी मिळत नाही.

वारंवार मागणी करूनही जिल्हा परिषदेकडून शाळांना इमारती बांधून दिल्या जात नाही अशी शिक्षकांची तक्रार आहे.

शाळांना वर्षाला फक्त 5 हजार रुपये निधी येतो. मग त्यामध्ये शाळेची डागडुजी करायची की इतर कामं करायचे असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करतात.

शिक्षक अविनाश कुळमेथे म्हणतात, "प्राथमिक शाळा असल्यामुळे आम्हाला वर्षाला पाच हजार रुपये निधी येतो. एकदा अडीच हजार आले. त्यानंतर 1250, 1250 असे दोन वेळा आले.

यातच पूर्ण वर्षभराचं स्टेशनरी, साहित्य करायला लागेल. त्याव्यतिरिक्त निधी येत नाही. काही पाहिजे असेल तर ग्रामपंचायतीवर अवलंबून राहायला लागतं. तिथून सहकार्य झालं तर ठीक नाहीतर काहीच नाही. "

5 हजार रुपयांत फक्त खडू, पेन, कार्बन, पेपर अशा वर्षभराच्या गोष्टी होतात. पण, वर्षाला विजेचं बिल दहा ते बारा हजार रुपये येतं ते कसं भरायचं असा सवालही ते उपस्थित करतात.

त्यांच्या मार्की खुर्द प्राथमिक शाळेला रंगरंगोटी आणि डागडुजीचं काम त्यांनी केलं आहे. ते काम स्वतःच्या पैशांतून केलं. कारण, ग्रामपंचायतही पैसे देत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

जिल्हा परिषदेचं म्हणणं काय आहे?

आम्ही भेट दिली त्या सगळ्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. त्यांची दूरवस्था पाहता या शाळांमध्ये असलेल्या सोयीसुविधांच्या अभावाबाबत आम्ही यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांच्यासोबत संपर्क साधला.

त्यांनी यावर उत्तर देताना म्हटलं की," आम्ही डिपीडिसीमधून निधी मंजूर करून डिसेंबर महिन्यापर्यंत मार्की खुर्दला शाळा बांधून देणार आहोत. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यातल्या शाळांची पाहणी करत आहोत.

जिथं टॉयलेट नाहीत तिथं बांधण्याच्या सूचना आहेत, तर जिथं किरकोळ काम आहे ते ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करायचं आहे.

तसेच पंधराव्या वित्त आयोगानुसार जो एक ते दीड लाख रुपये निधी येतो तो निधी प्राधान्यानं शाळांवर, शिक्षणावर खर्च करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतीला दिल्या आहेत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.