ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਯੂਐਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਾਰਦੀਨ ਸਾਦ ਅਤੇ ਸਰੀਨ ਹਬੇਸ਼ੀਅਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਯੂਐੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ("ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ") ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ) 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼) ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ "ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ" ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐੱਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੈਕ ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਯੂਐੱਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ - ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ - ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ "ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ) "ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਪੈਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JIM WATSON/AFP via Getty Images
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, "ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ 'ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ' ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ - ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ "ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।"
'ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਮਪਲਾਇਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Qian Weizhong/VCG via Getty Images
ਮਾਈਕਲ ਵਾਲਵਰਡ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਐਸਸੀਈਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਯੂਐਸ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ "ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਪਲਾਇਰਜ਼ (ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।"
ਵਾਲਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ (ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
