ब्रेक्जिट: यस्ता छन् ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिएपछि यूके बस्ने नेपालीलाई पर्ने असरहरू

शुक्रवार स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे ब्रिटेनले औपचारिक रूपमा युरोपेली सङ्घ छाड्दै गर्दा लन्डनस्थित एक नेपाली व्यवसायी खासै उत्साहित थिएनन्।

झन्डै १० वर्षदेखि युरोपबाट समान आयात गरेर ब्रिटेनमा विक्रेताहरूलाई आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा संलग्न दीपक श्रेष्ठले गएको विगत केही महिनादेखि युरोपेली मुलुकहरूबाट ब्रिटेन आउने सामानको भाउ बढिरहेको बताए।

श्रेष्ठ ब्रिटेनले सन् २०२१ देखि युरोपबाट आयात गरिने सामानमा भन्सार शुल्क लगाउन सुरु गरेमा त्यसले लागत बढाउने र नेपाली व्यवसायीलाई पनि नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्।

उनी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेको इङ्ग्ल्यान्ड राज्य परिषद्का अध्यक्ष पनि हुन्।

तर कतिपय व्यवसायी चाहिँ ब्रिटेनमा गत महिना भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाएको भन्दै आशावादी देखिएका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष विराज भट्ट भन्छन्, "ब्रेक्जिटको अनिश्चितता टुङ्गिएकाले मानिसहरूमा उत्साह देखिएको छ। यदि ब्रिटेनको समग्र अर्थतन्त्रले राम्रो गर्न सक्यो भने नेपाली व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा पुग्नेछ।"

अहिले ब्रिटेनमा एक लाखदेखि डेढ लाख नेपालीहरू बसोबास गरिरहेको अनुमान छ। तीमध्ये आधाभन्दा बढी भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारजन भएको अनुमान छ।

नेपालीको प्रतिक्रिया

गत साढे तीन वर्षदेखि चर्चामा रहेको ब्रेक्जिट अर्थात् ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने प्रक्रियाप्रति ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको देखिन्छ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा लन्डन बरो अफ बार्नेटका उपमेयर लक्ष्य गुरुङले ब्रेक्जिटपछि पनि बेलायतको अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक असर नपर्ने बताए।

सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट चुनाव जितेका गुरुङले 'सङ्क्रमण अवधि' अर्थात् सन् २०२० भित्रै ब्रिटेन र युरोपेली सङ्घ व्यापार, आप्रवासन आदि विषयमा कुनै सम्झौतामा पुग्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए।

"एक-दुई वर्ष केही असर परे पनि दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा ब्रिटेनको अर्थतन्त्र राम्रो नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ," उनले भने।

सन् २००२ मा ब्रिटेन आएर हाल इलेक्ट्रिसियन तथा निर्माण व्यवसायीको रूपमा काम गरिरहेका ईश्वर रेग्मीले केही वर्षयता रोमानिया, बल्गेरिया आदि युरोपेली देशबाट आएका धेरै मानिसहरू अहिले स्वदेश फर्किसकेको बताए।

"बेलायतमा भवन निर्माण गर्ने श्रमशक्तिको कमी त छैन, तर नयाँ घर निर्माण वा पुनर्निर्माणको लागत बढ्न सक्छ," उनले भने, "अर्कोतिर घरको मूल्य घट्न सक्ने हुनाले आफ्नै घर भएका नेपालीहरूले केही घाटा बेहोर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ।"

ब्रिटेनको कुल निर्यातमध्ये ४५ प्रतिशत युरोपेली सङ्घका सदस्य मुलुकमा हुने गरेको छ भने कुल आयातमध्ये ५३ प्रतिशत भाग युरोपेली सङ्घका सदस्य मुलुकहरूले ओगटेका छन्।

आप्रवासन

व्यापारबाहेक आप्रवासन ब्रेक्जिटमा अर्को महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको छ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नेतृत्व गरेको सरकारले अस्ट्रेलियाको जस्तो अङ्कमा आधारित आप्रवासन प्रणाली सुरु गर्ने बताएपछि नेपालबाट चिकित्सक, नर्स, इन्जिनीयरजस्ता प्राविधिक जनशक्ति ब्रिटेन आउन सजिलो हुने ठानिएको छ।

त्यस्तै ब्रिटेनले यो वर्ष सेप्टेम्बरपछि भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेपछि थप दुई वर्ष 'पोस्ट स्टडी वर्क' ( पीएसडब्ल्यू) भिसा दिने घोषणा गरेको छ।

एडिनबरा विश्वविद्यालयमा दक्षिण एशिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागका सिनियर लेक्चरर डा. जीवन शर्माका अनुसार ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरूका लागि विदेशी विद्यार्थी आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेका छन्।

ब्रेक्जिटपछि ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने युरोपेली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ भने युरोपबाहेक अन्य देशका विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान छ।

"खासगरी पीएसडब्ल्यू भिसा दिने घोषणाका कारण नयाँ नियम लागु भएपछि ब्रिटेन पढ्न आउने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या केही बढ्न सक्छ, तर अस्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीको क्रम घट्ला जस्तो मलाई लाग्दैन," शर्माले भने।

"यसको मुख्य कारण ब्रिटेनले विदेशी विद्यार्थीहरू पढाइ सकेर स्वदेश नै फर्किऊन् भन्ने चाहन्छ भने अस्ट्रेलियामा त्यसपछि 'सेटलमेन्ट भिसा' लिन अपेक्षाकृत सजिलो छ, त्यसैले अस्ट्रेलियाप्रति नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण कायमै रहने देखिन्छ।"

उपमेयर लक्ष्य गुरुङ पनि ब्रिटेनले 'नियन्त्रित आप्रवासन' को नीति अपनाइरहेकाले नेपालीलाई फाइदा नै पुग्ने ठान्छन्।

लन्डनमा कार्यरत कानुन व्यवसायी राजु थापा ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घ छाडेपछि अध्यागमन नियमहरू परिवर्तित हुने बताउँछन्।

"ब्रिटेनले आफ्नो शुल्क आफैँ तिर्न सक्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ। आगामी दिनमा नेपाली नर्सलाई बढी अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ भने भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई कुनै असर पर्ने छैन," थापाले भने।

भूतपूर्व गोर्खा

ब्रिटेनले सन् २००९ मा ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका आश्रित सन्तानलाई ब्रिटेन आउन दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसयता दशौँ हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आएर बसोबास गरेका छन्।

ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घ छाडे पनि उनीहरूलाई खासै असर नपर्ने भूतपूर्व गोर्खा अगुवाहरू बताउँछन्।

ब्रिटिश गोर्खा वेलफेअर सोसाइटी (बीजीडब्ल्यूएस) का अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर टीकेन्द्रदल देवानले भने, "ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा तथा तिनका सन्तानलाई ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घ छाडे पनि खासै असर पर्ने देखिँदैन।"

"ब्रिटेनको नागरिकता लिइसकेका गोर्खाहरूले नागरिकतासम्बन्धी नियममा केही परिवर्तन होला कि भनेर चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो, तर म त्यस्तो सम्भावना निकै कम देख्छु।"

आफूहरूसँग पेन्सन आदि विषयमा भेदभाव भएको भन्दै समान पेन्सन र अन्य माग राखेर आन्दोलनरत गोर्खा सङ्गठनहरू भने ब्रिटेन ब्रेक्जिटको विषयमा केन्द्रित रहँदा आफ्ना मागहरू ओझेलमा परेको गुनासो गर्छन्।

ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिएपछि नेपाल सरकारको पहलमा आफ्ना मागबारे ब्रिटिश सरकारसँग फेरि वार्ता गरिने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल भ्रमण वर्ष

नेपालले २० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने लक्ष्यसहित "नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०" मनाउँदै गर्दा युरोपेली सङ्घले नेपाली वायुसेवाहरूलाई आफ्नो आकाशमा उड्न लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ।

ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिएपछि पनि सन् २०२० भरि युरोपेली सङ्घ र सम्बद्ध निकायहरूको नियम पालना गर्नु पर्ने भएकाले तत्काल नेपाली वायुसेवा कम्पनी ब्रिटेन आउने सम्भावना नरहेको बीएनसीसीका उपाध्यक्ष तथा लन्डनस्थित पर्यटन व्यवसायी विराज भट्टले बताए।

"अर्को कुरा अहिले नै अवसर पाउने हो भने पनि ब्रिटेनसम्म उडान सञ्चालन गर्नका लागि नेपाली वायुसेवाहरू तयार छैनन्। तर नेपालको पर्यटन विकासका लागि ब्रिटेन एउटा महत्वपूर्ण स्रोत मुलुक भएकाले काठमाण्डू-लन्डन उडान सञ्चालनका लागि गृहकार्य सुरु गरिहाल्नुपर्छ," उनले भने।

सतचालीस वर्षपछि ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घको सदस्यता छाड्दै गर्दा एकाथरी मानिसहरू आशावादी देखिन्छन् भने अर्काथरी दु:खी र चिन्तित।

नेपाली समुदायमा पनि "पर्खौँ र हेरौँ" भन्ने भावना नै देखिएको छ।