उपभोक्ता अदालतका फैसला - कफीले पोल्दा रु २.६१ करोड क्षतिपूर्ति तर मानिस अर्धचेतन हुँदा रु १.०१ करोड मात्रै किन

उपभोक्ता अदालतले गरेका पछिल्ला दुईवटा क्षतिपूर्ति पाउनेसम्बन्धी फैसलामाथि सामाजिक सञ्जाललगायत व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रश्न उठेको अदालतले जनाएको छ।

विमानमा यात्रा गर्दा कफी पोखिएर जलन भएको घटनामा पीडितले सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीबाट २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने र होटेलको पौडीपोखरीमा करेन्ट लागेर व्यक्ति महिनौँदेखि अर्धचेतन रहेको अवस्थामा १ करोड १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हुने फैसलामाथि धेरै टिप्पणीहरू भएका अदालतले जनाएको हो।

"कफी पोखिएको घटनामा चाहिँ त्यति धेरै अनि मानिस अर्धचेतन भएको मुद्दामा चाहिँ कम किन भनेर धेरैले प्रश्न गर्नुभएको छ र जिज्ञासा राख्नुभएको छ," अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले भने।

ती मुद्दामा सुरु अदालतले फैसला सुनाए पनि त्यसमा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा जाने र त्यहाँबाट अन्तिम निर्णय भएर फैसला कार्यान्वयन हुन भने समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

विक्रम संवत् २०८१ सालको चैत महिनामा गठन भएको उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म ५३ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा ३१ वटा मुद्दा अदालतबाट टुंगो लागिसकेका छन्।

क्षतिपूर्ति निर्धारणको प्रक्रिया

उपभोक्ता अदालतले एक साताअघि जेठ ७ गते उडानका बेला कतार एअरवेजका कर्मचारीको असावधानीले तातो कफीले जलन भएकी ललितपुरकी प्रीति थापालाई २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो।

थापाले कुल २० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै विक्रम संवत् २०८२ सालको असार पहिलो साता अदालतमा कतार एअरवेजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।

आफू अमेरिकाको बोस्टनबाट २०८० सालको असार अन्तिम साता दोहामा अवतरण गर्नु दुई घण्टाजस्तो अगाडि आफ्नो शरीरमा कफी पोखिएको र त्यसले असर गरेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिका लागि माग गरेकी हुन्।

उनले आफ्नो फिरादपत्रमा विमान कर्मचारीले अत्यधिक तातो कफी दिने क्रममा पोखिएर आफ्नो पेट, तिघ्रा र संवेदनशील अङ्गमा गम्भीर जलन भएको बताएकी छन्।

"प्रतिवादीको कारणले लागेको चोटको कारण शारीरिक एवं मानसिक पीडाका साथै चिकित्सा उपचारको लागि तिर्न बुझाउनको लागि थप दायित्व उत्पन्न भएको र आम्दानीको अवसरका साथै आफ्नो समयसमेत गुमाएकी छु," उनले निवेदनमा भनेकी छन्।

"प्रतिवादीको लापरबाहीका कारण तातो कफी अत्यधिक तापक्रममा प्रदान गर्नु, चेतावनी नदिनु र उचित सावधानी नअपनाउनुले वादीलाई गम्भीर शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षति पुगेको छ।"

उनले क्षतिपूर्तिस्वरूप माग गरेको रकम उक्त दिनको हिसाबले २७ करोड ४१ लाख ७७ हजार ४४८ रुपैयाँ रहेको थियो।

आफूले क्षतिपूर्तिका लागि कतार एअरवेजलाई आग्रह गर्दा नपाएपछि अदालत गएको उनले जनाएकी छन्।

अदालतले मोन्ट्रिअल महासन्धिको धारा २१(१) अनुसार २ करोड ४१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार थप २० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ उपचार खर्च तथा मानसिक क्षतिबापत क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, त्यसकै भोलिपल्ट जेठ ८ गते उपभोक्ता अदालतले अर्को फैसला गर्‍यो, जसमा ललितपुरका सजिलमान शाक्यले स्क्वेअर होटेलबाट १ करोड १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने निर्णय सुनाइयो।

शाक्यकी पत्नी रजिना मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा आफूहरू छोरीलाई लिएर उक्त होटेलको छतमा रहेको स्विमिङ पूलमा पौडी खेल्न जाँदा पति सजिलमान शाक्यलाई २० सेकेन्डसम्म करेन्ट लागेको उल्लेख छ।

"छोरीलाई स्विमिङ पुलको दक्षिणपश्चिमतर्फबाट लिन खोज्दा सोही ठाउँमा लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ तथा गैरजिम्मेवारीपूर्वक जडान गरिएको स्पटलाइटबाट बिजुली चुहावट भई २० सेकेन्डसम्म करेन्ट लागेर सख्त घाइते भई अचेत हुनुभएको थियो।"

त्यसयता पटकपटक उपचार गराउँदा ठूलो क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ।

"कसुरदारका कारणले पतिको मरणासन्न अवस्था रहेको, म र मेरी छोरीमा गम्भीर आघात पुगेको र हाम्रो परिवारको आयस्रोत समेत गुमेका कारण टीडीआर स्क्वेअर प्रालिलाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६८२ अनुसार अन्य क्षतिबाहेक छ महिनाको अवधिमा निज पतिको औषधिउपचारमा मात्रै ६० लाख खर्च भएको र यसबाहेक अर्थपूर्ण जीवन अवधिमा हुने खर्चसहित गरी जम्मा १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाऊँ," निवेदनमा भनिएको छ।

विसं २०८० साल फागुन १४ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै दर्ता भएको निवेदन पछि उच्च अदालत पाटन हुँदै उपभोक्ता अदालत गठन भइसकेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालत पुगेको थियो।

जेठ ८ गते उपभोक्ता अदालतले उक्त मुद्दामा १ करोड १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति विपक्षी होटेलले सजिलमान श्रेष्ठलाई भराउनुपर्ने फैसला गरेको छ। उनको पतिको अवस्था अर्धचेतन रहेको र घरमै अस्पतालको जस्तो व्यवस्था गरेर राखिएको प्रमाण देखाइएको अदालतले जनाएको छ।

यी दुई मुद्दाको प्रकृति र क्षतिपूर्ति भराउने फैसलाको फरकबारे अदालतमाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको अदालतका सूचना अधिकारी सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले बताए।

"फैसलामा क्षतिपूर्ति फरक हुनुमा कुन कानुन टेकेको छ भन्ने हुन्छ। मोन्ट्रिअल कन्भेन्शन उल्लेख गरिएको मुद्दामा न्यूनतम क्षतिपूर्ति रकम नै दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। सुनुवाइ गर्दा क्षतिपूर्ति दिने पक्षको हैसियत पनि हेरिन्छ," उनले भने।

"सजिलमानको मुद्दाको विपक्षी (होटेल स्क्वेअरर) र कतार एअरवेज त पक्कै एउटै हैसियतको होइन होला। यस्ता विभिन्न कुराको विचार गरेर कति क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुन्छ। अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने रकम तोकेर मात्रै भएन। दिने पक्षले दिन सक्ने पनि हुनुपर्‍यो।"

क्षतिपूर्ति पाउने फैसला त भयो, कार्यान्वयन कहिले?

उपभोक्ता अदालतले अदालत सञ्चालनमा आएयता अहिलेसम्म ५३ ओटा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ।

अदालतका अनुसार करिब १४ महिनाको अवधिमा दर्ता ५३ वटा मुद्दामध्ये ३१ ओटामा फैसला भएका छन्। तीमध्ये दाबी गरिएको पूरा रकम पाउने दुईवटा, आंशिक दाबी पुग्ने १२, मिलापत्र भएका चार र दाबी नपुग्ने चारवटा मुद्दा फैसला भएका हुन्।

त्यस्तै तीनवटा मुद्दा खारेज भएका र छवटा मुद्दा फिर्ता भएको अदालतले जनाएको छ। अहिले विचाराधीन रहेका मुद्दाको सङ्ख्या २२ वटा रहेका छन्।‍

तर उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरे पनि त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्ष म्यादभित्र उच्च अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर जान सक्छन्।

फैसला तयार भइसकेपछि अदालतले दुवै पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने प्रक्रिया रहेको छ।

त्यहीबीचमा मेलमिलाप भएर दुई पक्ष मिलेर मुद्दा टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था पनि रहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उपभोक्ता अदालतबाट फैसला भएर त्यसबारे कार्यान्वयनका लागि आफूहरूकहाँ कुनै पनि मुद्दा आई नपुगेको जनाएको छ।

"हामीकहाँ त्यस्तो एउटा पनि कार्यान्वयनका लागि भनेर उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसला आएका छैनन्," निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नुनेत्रहरी पौडेलले बीबीसीसँग भने।

"सम्बन्धित पक्षले क्षतिपूर्ति दिने फैसला कार्यान्वयन नगराएको हकमा मात्रै कार्यान्वयन गरिदिनू भनेर सम्बन्धित व्यक्ति हामीकहाँ आउने हो।"

यसअघि उपभोक्ता अदालतले फरकफरक मुद्दामा काठमाण्डूका ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र हिमाल हस्पिटल अनि उपचारमा संलग्न चारजना चिकित्सकले मुद्दाका वादीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले कुनै पनि वस्तु र सेवा लिँदा उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।