छिटै दाता सम्मेलन गर्न सकिने सम्भावनाका विषयमा सरकार परामर्शमा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडिएन) "सक्दो छिटो" तयार पार्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय छलफलमा रहेको बताएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा छिटै दाता सम्मेल गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा परामर्श भैरहेको उनले शनिवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए।

त्यससम्बन्धी "प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको" बताउँदै उनले सरकारको ध्यान अझै "सक्दो धेरैको जीवन बचाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको" रहेको बताए।

यसअघि नेपालले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो विपद् विसं २०७२ सालको भूकम्प हो।

त्यसपछि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) का दुई पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण "भूकम्पको पुनर्निर्माणभन्दा भिन्न हुने" र सोही अनुसारको काम थाल्नुपर्ने सुझाएका छन्।

एनआरएका भूतपूर्व सीईओ गोविन्दराज पोखरेलले "भूकम्पपछि घर भत्किए पनि जमिन त्यहीँ रहेको" तर यसपटक "घरघडेरी नै नभएको अवस्था" धेरै हकमा भिन्न रहेको बताए।

प्राधिकरणका अर्का पूर्वप्रमुख सुशील ज्ञवालीले नयाँ दाता सम्मेलनमा रसुवा बाढीका साथ साथै अन्य जलाधार क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्‌लाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने" बताएका छन्।

२०७२ सालको भूकम्पको झण्डै दुई महिनापछि दाता सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।

गोविन्दराज पोखरेल रसुवा बाढीका हकमा समेत उद्धारको काम सकेपछिको एक महिनाभित्रै "हाल महसुस भइरहेको भावना मर्न नदिने गरी" प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको काम सक्नुपर्ने बताउँछन्।

'निकै ठूलो' क्षतिको स्तर

परराष्ट्रमन्त्री खनालले रसुवा बाढीको क्षतिको स्तर "निकै ठूलो रहेको" बताउँदै उनले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पर्ने आफूहरूको आकलन रहेको बताए।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवाको विनाशकारी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान रहेको रोएटर्स समाचार संस्थालाई बताएका थिए।

भूकम्पपछि आयोजित दाता सम्मेलनमा सहभागी भएका ४० देश र २५ वटा दातृ निकायले अनुदान र ऋण मार्फत करिब ४.४ अर्ब अमेरिकी डलरको बाचा गरे तापनि पछि भने प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग नउठेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर सुशील ज्ञवालीले रसुवा विपद्लाई विशिष्ट खालको बताउँदै त्यसपछि गरिने काम जलवायु परिवर्तनमाझ हिमालय क्षेत्रमा परेको परिवर्तनलाई जोडेर हेर्ने अवसर पनि रहेको बताउँछन्।

"त्यसको लागि सोही स्तरको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्छ। र त्यस्तोमा सघाउनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व समेत हुन आउँछ," ज्ञवाली भन्छन्।

"यसको प्रभाव चीन, नेपाल र भारतसहितका समग्र यस क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यो एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय अभियान बन्नेछ।"

मन्त्री खनालले यस बाढीले करिब १५ हजार निजी घरहरू प्रभावित पारेको प्रारम्भिक विवरण रहेको बताएका छन्।

त्यसबाहेक करिब ४१ वटा पुलहरू, जलविद्युत् आयोजनाहरू, विद्यालयहरू, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको बताउँदै उनले त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग कुरा गर्ने बताए।

भदौ १० को भीषण बाढीका कारण सडक र पुलसम्बन्धी पूर्वाधारमा गरी १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको सडक विभागका प्रमुखले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

चुनौतिपूर्ण पुर्ननिर्माण

रसुवागढी-केरुङ नाका जोडिने बाढी प्रभावित क्षेत्र चीनतर्फको व्यापार हुने मुख्य आर्थिक क्षेत्रका रूपमा थियो। त्यस मार्ग भएरै चीनतर्फको दुई तिहाइभन्दा धेरै हिस्साको व्यापार हुने गर्थ्यो।

"त्यो व्यापार, जलविद्युत्, पर्यटनको एउटा केन्द्र थियो। जसलाई अब बिउँताउन विशेष खाले आत्मविश्वास हुने गरी विशेष प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्," पोखरेल भन्छन्।

"जसका लागि चीनसँग मिलेर उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी निगरानी र चेतावनी प्रणाली पनि बनाउन आवश्यक छ।"

पोखरेलले पीडिएनए तयार पार्ने क्रममा नीतिगत रूपमै नयाँ तरिकाबाट काम गर्न आवश्यक पर्ने बताउँछन्।

"अबको पुनर्निर्माणले घर-बस्ती, सडक निर्माणका काममा नयाँ मापदण्ड खोजेको छ," उनी भन्छन्।

"अब नदी र बस्तीबीच कति खाली ठाउँ छाड्ने, सडकहरू कसरी बनाउने, नयाँ बस्ती बसाउँदा के कुरामा ध्यान दिने भन्नेजस्ता पक्षमा नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्छ।"

सुशील ज्ञवालीले रसुवा नाकासम्म जोडिने प्रभावित क्षेत्र अब पहिलेजस्तो नरहेकाले त्यसको विकल्प अब नयाँ पुरानैखाले पूर्वाधारमा खोज्न नहुने बताउँछन्।

"चीनतर्फ अब मुख्य नाका जहाँबाटै बनाए तापनि द्रुतमार्ग हुने गरी काम गर्न चीनसँग संवाद गर्नुपर्छ। जस क्रममा सुरुङ मार्ग, हाई ब्रीजजस्ता विकल्प हेर्न आवश्यक छ। चीनतर्फ रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको विषय पनि अब फरक रूपबाट हेर्न आवश्यक छ," ज्ञवाली भन्छन्।

"चीनको विज्ञान-प्रविधि क्षमता निकै उच्च रहेकाले नेपालले अब ऊसँग सहकार्य गर्दै दुई देशमाझको भूभागको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।"

तत्काल केही 'विशिष्ठ आवश्यकता'

सरकारले यतिखेर प्रभावित क्षेत्रको "आफ्नो परिवेश बुझ्दै त्यसबारे प्रस्ट भइरहेको" बताएका उनले तत्कालका लागि "मित्रराष्ट्रहरूसँग विशिष्ट सहायता अपेक्षा गरिरहेको" बताए।

त्यसो भनेर उनले शव पहिचानमा भइरहेको समस्याबारे सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपालसँग "सीमित फरेन्सिक सुविधा रहेको" भन्दै त्यसको पहिचानमा विदेशी सहयोगको "अपेक्षा" राखेको बताए।

उनले "भारी सामान उठाउने ड्रोन"को पनि आवश्यकता महसुस भएको बताए।

मन्त्री खनालले थपे: "राहत कार्यहरू जारी रहँदा थप आवश्यकताको मूल्याङ्कन भइरहेको छ र आवश्यकता अनुसार थप साथ सहयोगका लागि हामी हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्पर्क गर्नेछौँ।"

यस विपद्पछि हालसम्म भारतबाट ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भएको उनले बताए।

शनिवार चीन, जापान, अस्ट्रेलियासहितका देशहरूबाट समेत अत्यावश्यक सामग्रीहरू प्राप्त भइरहेको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।