नयाँ व्यवस्थाले आयोजनाहरूको लागत बढ्ने, सरकारलाई विज्ञका सुझाव कस्ता

इरान युद्धपछि इन्धनसहित कतिपय निर्माण सामग्रीको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग उठाउँदै आएपछि हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको विशेष मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ले मूल्य समायोजनको अवस्था तोकेको छ।

"पेट्रोल, डिजल अनि निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको अवधिका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो। अस्वाभाविक मूल्य बढेको खण्डमा फेरि लागु हुन्छ," पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेशबहादुर सिंहले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

तर विज्ञहरूले मूल्य समायोजनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण राज्यको लागत बढ्ने भन्दै निर्माणाधीन सबै आयोजनालाई समान रूपमा नहेर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सोलोडोलो सबै आयोजनाको हकमा मूल्य समायोजन गरिएमा राज्यमाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

केही समयता आफूहरूले उठाउँदै आएको चासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ खुशी व्यक्त गरिरहेका छन्।

एक वर्षमुनि सम्झौता अवधि भएका आयोजनाहरूको हकमा मात्र यो व्यवस्था भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सिंहले उल्लेख गरे।

"त्यसमाथिका आयोजनाहरूको हकमा अर्कै ढङ्गले मूल्यवृद्धि समायोजन हुन्छ," उनले अगाडि थपे।

मूल्य समायोजनका आधार

अधिकारीहरूले निश्चित अवस्थामा मात्रै विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिने बताइरहेका छन्।

उक्त कार्यविधिले चार वटा अवस्थामा आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

(क) अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध भई निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको वा प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट त्यस्तो मूल्य समुचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने तथ्य अनुसूची बमाजिमका आधारबाट सार्वजनिक निकायवाट पुष्टि भएमा वा सालवसाली वा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का भएमा,

(ख) वास्तविक लागत वृद्धिमा विचार गरी आयोजनाको निरन्तरता हुने र सार्वजनिक हित पुग्ने देखिएमा,

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध शुरू भएको मितिभन्दा अघि बोलपत्र आह्वान गरेको वा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको भएमा,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको परिस्थिति प्रारम्भ भएपछि ठेक्का अवधि वा त्रुटि सच्याउने अवधि कायम रहेको अवस्थामा।

समायोजनका सामग्री र सीमा

निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मात्र विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

विशेष मूल्य समायोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध शुरू भएको मितिको मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेकोमा मात्र मूल्य समायोजन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

दश प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेकोमा १० प्रतिशत मूल्य कट्टा गरी शुरू सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काका हकमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी हुने रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

'समान रूपमा हुनु हुँदैन'

मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूको सुझाव छ।

"हरेक निर्माण सम्झौतालाई एउटा छुट्टै केसको रूपमा हेर्नुपर्छ। सबै सम्झौतालाई एउटै डालोमा हेर्न मिल्दैन,"पूर्वसचिव कमल पाण्डेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

मूल्य समायोजन गरिँदा आयोजनाको लागत स्वतः बढ्ने भएकोले ठेकेदारलाई अवाञ्छित फाइदा नहुन दिनेतर्फ राज्य सजग हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

"जुन ठेकेदारले तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका हुँदैनन्, तिनले मूल्यवृद्धिको सुविधा पाउनु स्वभाविक हुँदैन," पाण्डेले अगाडि थपे।

यद्यपि राज्यकै कारण रूख काट्ने, स्थानान्तरण गर्ने जस्ता काम समयमा नभएर आयोजनामा ढिलाइ भएको अवस्थामा त्यो सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको तर्क छ।

अर्का पूर्वसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल पनि हरेक आयोजनालाई एउटै नजरले हेर्न नहुने बताउँछन्।

"प्रत्येक आयोजनाको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था त इमानदारीका साथ काम गर्दागर्दै अप्ठ्यारो परेका आयोजनालाई विशेष व्यवहार गर्नलाई हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

फाइदा के हुन्छ?

पूर्वसचिव सिग्देल कैयौँ मानिसलाई रोजगारी दिएका ठेकेदारहरूलाई असहज परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने मर्मबमोजिम यो व्यवस्था भएको बताउँछन्।

"यो व्यवस्था नभए अथवा नल्याइएको भए ठेकेदारले काम गर्न नसक्ने अनि ठेक्का तोडेर फेरि नयाँमा जाँदा नयाँ लागत अनुमानसहित जानुपर्ने हुन्छ। राज्यलाई थप भार पर्छ," उनले अगाडि थपे।

"सयौँ ठेक्का तोडेर नयाँ गर्छु भन्ने स्थितिमा राज्यलाई थप व्ययभार पर्न जान्छ। त्यो भएर असहज अवस्थाका लागि कानुन बनाएरै गरिएको हो।"

सीमितताबारे उल्लेख गर्दै पूर्वसचिव सिग्देलले जतिसुकै महँगी भए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपर्ने भनी कार्यविधिमा रहेको व्यवस्था औँल्याए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।