सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने विषयमा के भइरहेको छ, पीडित किन आक्रोशित

सहकारी संस्थामाथि अनुसन्धान
Published
पढ्ने समय: ५ मिनेट

जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको सरकारको कार्यकाल छ महिना नाघिसक्दा पनि आफूहरूलाई बचत फिर्ताको आधार सरकारले दिन नसकेको भन्दै सहकारी पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।

सरकार गठन भए लगत्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने उल्लेख थियो।

सरकारले केही साना बचतकर्तालाई उनीहरूको थोरै बचत फिर्ता गरे पनि ठूलो सङ्ख्याका पीडित बचतकर्तालाई के गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म कुनै आधार दिन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन्।

सरकारले भने सहकारीबाटै असुल नगरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिन नसकिने भएका कारण हिनामिना गर्ने सहकारीका ऋणी तथा सञ्चालकहरूको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको सहायतामा काम गर्न लागिएको जनाएको छ।

एकजना विज्ञ तथा सहकारी मन्त्रालयका पूर्व सचिवले सरकारले प्रयास गरेको देखिए पनि ढङ्ग पुर्‍याएर गर्न सकेको नदेखिएको बताएका छन्।

सहकारीका पीडित बचतकर्ता के भन्छन्?

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घले देशैभरका सबै बचतकर्तालाई समेट्ने गरी कार्य योजना कहिले बन्छ? भन्दै प्रश्न गरेको छ।

६४५ वटा सहकारी संस्थाका पीडितहरू आबद्ध उक्त महासङ्घले एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्ने माग गरेको हो।

"अब एउटा मन्त्रालय, समिति वा प्राधिकरण मात्रैले समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैङ्क प्रतिनिधि, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सरकारी वकिलको कार्यालयका कर्मचारी सम्मिलित अनुसन्धान संयन्त्र बनाइनुपर्छ," महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कुशलभ केसीले भने।

"हामीलाई हाम्रो बचत फिर्ता गर्ने आधार सरकारसँग के छ भनेर सोध्दा हामीले जवाफ पाएका छैनौँ। ऋणीबाट असुल गरेको रकम साना बचतकर्तालाई १०/१० हजार दिएको छ भने अब ठूला बचतकर्तालाई दिने आधार पनि चाहिन्छ होला।"

उनले सानादेखि ठूला बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने आधार सरकारले दिनुपर्ने, नभए आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने दाबी गरेका छन्।

"हाम्रो मूल प्रश्न हो - सानादेखि ठूला बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिने आधार के हो? यसको सम्पत्ति यति छ, यति असुलउपर हुन्छ, यति समय लाग्छ, अहिले सानालाई दिऊँ, ठूलालाई यसरी दिने, हामीसँग आधार छ भन्नुपर्‍यो। त्यो आधार उहाँहरूसँग छैन। उहाँहरू आफैँ भन्नुहुन्छ," केसीले भने।

पीडितको गुनासोबारे सरकारको भनाइ के छ?

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित पदाधिकारी

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका २७ वटा सहकारीका १० हजार रुपैयाँ वा त्यो भन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने काम 'करिब करिब सकिएको' बताएका छन्।

अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म करिब ६ हजार ५ सय जनाले रकम फिर्ता पाएको र त्यसमध्ये पूरै रकम फिर्ता पाउनेको सङ्ख्या ४२ सय रहेको बताए। यसरी वितरण गर्दा करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरिएको उनले बताएका हुन्।

त्यसबाहेक सहकारीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुनेहरूको स्रोत खोज्नका लागि स्रोत घोषणा फारम भर्ने सूचना निकालिएको समितिले जनाएको छ।

"एक करोड रुपैयाँभन्दा तलका बचतकर्ताहरू जसको स्रोतको सबै कागज मिलेका छन् उनीहरूलाई तत्‌तत् सहकारीमा उठेको रकमको आधारमा दामासाहीले कति रकम उठेको छ त्यो आधारमा दिने भनेर क्रमशः सबैको फिर्ता दिन्छौँ," समितिका अध्यक्ष आचार्यले भने।

"बचतकर्ताले बुझिदिनुपर्ने कुरा के हो भने समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने छ त्यो चाहिँ गलत हो। सरकारले विगतमा सहकारीहरूले गरेको गलत कामको कारणले डुबेको रकमलाई तत्‌तत् व्यक्तिको ऋणबाट असुल गरेर जम्मा भएको रकमलाई बाँडिदिने व्यवस्थापन मात्रैको जिम्मा लिएको हो। सहकारीमा डुबेको रकम सरकारी कोषबाट दिने रकम होइन।"

२७ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट अहिलेसम्म करिब ४० करोड रुपैयाँ असुल भएको उनले जानकारी दिए।

आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र करिब ७६ हजार बचतकर्ता रहेको र करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए।

"अहिलेको गति र स्पिरिटले बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिनलाई नै वर्षौँ लाग्ने कुराप्रति हामी चिन्तित छौँ। तर ऋणीहरू जोबाट असुल गर्ने हो उनीहरू भागेको, विदेश पलायन भएको र ऋणीहरूले आफ्नो सम्पत्तिहरू अरूको नाममा पठाएको अनुसन्धान गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालयबाट एउटा निर्णय भएको छ," उनले भने।

"अब प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा रहेको आर्थिक अपराध महाशाखाभित्र सहकारी शाखा गठन गरेर अनुसन्धान तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ। हामी अब सीआईबीलाई रकम हिनामिना गर्ने ऋणीहरू, सहकारी सञ्चालकहरूको हकमा थप अनुसन्धानको लागि सीआईबीलाई लेखेर पठाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ।"

कतिपय बचतकर्ताहरूले आफूहरू छुटेको निवेदन दिन समय नपाएको गुनासो गरेपछि मङ्सिर १४ गतेसम्मलाई म्याद दिइएको समितिले जनाएको हो।

आफूहरूले अनौपचारिक हिसाबले ६२६ वटा सहकारीहरूले तालाबन्दी गरेर भागेको भन्ने सुनेको अध्यक्ष आचार्यले बताए।

सरकारले समस्या समाधानका लागि गरिरहेको काम कस्तो छ?

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय

सहकारीपिडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारले काम गर्न खोजेको देखिए पनि सरकारमा अलिकति अस्पष्टता देखिएको एक जना पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्।

"सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्‍यो भन्दा पहिला सहकारी हिनामिना गर्ने सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर ऐन अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीले त्यस्तो खालको काम गरेर असुलउपर नगर्‍यो भने हुँदैन," उनले भने।

"एकाध करोड वा एक दुई अर्ब रुपैयाँ जनतालाई फिर्ता गरेर हुँदैन। किनभने यहाँ त लगभग दुई खर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। त्यस कारणले सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सँगसँगै लगेन भने बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन सक्दैन।"

यो समस्या समाधानका लागि आफूले विज्ञताको कमी देखेको र सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

सहकारी सञ्चालकहरूको नियत, व्यवहार र कामका लागि कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै रकम असुल उपर गर्न सकिने उनको धारणा छ।

"उहाँहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्‍यो, स्थान हद गर्नुपर्‍यो, आवश्यक हो भने हिरासतमा राख्नुपर्‍यो। बचतकर्ताको रकम असुल गर्न के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्‍यो," उनले भने।

"सहकारी नियमन प्राधिकरणमा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा अनुभवी र विज्ञता भएका मानिसहरूको अभाव देखियो।"

सरकारले केही सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर प्रयास गरे पनि ढिला भएको र सरकारको काम गराइमा ढङ्ग नपुगेको उनी ठान्छन्।

"कहाँनेर ढङ्ग पुगेन भने एउटा व्यक्तिलाई थुनेर मात्रै केही हुँदैन। समस्याग्रस्त सहकारी आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हिनामिना गर्ने व्यक्तिको, उसको सन्तानको, नातागोताको सबै सम्पत्ति छानबिन गरेर सरकारी दायरामा ल्याउनुपर्छ र साता बचतकर्ताबाट फिर्ता गर्दै जानुपर्छ," उनले भने।

"सरकारले प्रयास गरेको छ तर ढिला भयो। अहिले जो सञ्चालक छन् वा नीति निर्माणमा नियुक्त गरिएका छन् उनीहरूमा विषय विज्ञताको अस्पष्टता त छँदै नै छ। कतिपय हिजोको अवस्थामा सहकारीमा संलग्न भएकाहरू पनि छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सचेत गराउने र सक्रिय गराउने काम मन्त्रालयले गर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।