गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता, तर किन 'हुन सक्दैन' कार्यान्वयन

गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक बिहीवार सर्वसम्मतले पारित भएसँगै त्यहाँ औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती गर्ने वैधानिक बाटो खुलेको जानकारहरूले बताएका छन्।

विधेयक पारित भएसँगै सरकारी निकायमा कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिने बताइएको छ। त्यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

गण्डकी प्रदेश गाँजा खेतीबारे कानुन बनाउने पहिलो प्रदेश बने पनि कार्यान्वयनमा सङ्घीय कानुन बाधक देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यविधि बनाइने बताएकी छन्।

विधेयकमा के छ?

गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्बरता र बालीको उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा उपलब्ध जमिनमा औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजा खेती गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरी रोजगार र आयआर्जनमा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोले प्रदेश सभाले ऐन बनाएको विधेयकमा उल्लेख छ।

गाँजा खेती गर्ने जिल्ला तथा स्थानीय तहको पहिचान तथा क्षेत्र निर्धारणका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिइने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारबाट गाँजा खेती गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा फर्म वा संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको प्रजातिका मात्र गाँजा खेती गर्न सक्ने प्रावधान छ।

औषधि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उद्योगबाट कच्चा पदार्थका लागि खरिद गरेको गाँजाजन्य पदार्थ जुन प्रयोजनमा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहले क्षेत्र तोक्ने छ।

मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गाँजा खेतीको प्रजातिमा रोक लगाउन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।

गाँजा खेती गर्न इच्छुकले तोकिएको क्षेत्रभित्र आफ्नो जमिन वा कम्तीमा ५ वर्षका लागि भाडा लिएको जमिनको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चित भएको स्थापित औषधि उद्योग वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग गरिएको सम्झौतापत्र संलग्न गरी नियामक एकाइमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र एकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्ने उल्लेख छ।

दुरुपयोग कसरी रोकिन्छ?

गाँजाखेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन नियमन संयन्त्रको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वनमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसमेत सदस्य रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहने छ।

यसै गरी मन्त्रालय मातहत नवौँ वा दशौँ तहका अधिकृतको नेतृत्वमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ रहने व्यवस्था छ।

संसदीय समितिले मूल विधेयकमा रहेको निर्देशकको एकल अधिकार कटौती गरी धेरै ठाउँमा एकाइलाई संस्थागत जिम्मेवारी दिएको छ।

वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य रहने समितिले स्थलगत रूपमा खेतीको अनुगमन गर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टीएचसीको मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजामा टीएचसीको मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजाखेतीमा टीएचसीको मात्र ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि लगाइएका गाँजाको बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्रीवितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रदेश सरकारको साझेदारीमा यसका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ।

औद्योगिक प्रयोजन भन्नाले लागुऔषधको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाको चोप, खोट जस्ता पदार्थ बाहेकका औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि गाँजाको बोटबाट प्राप्त हुने फाइबर, बीउ, पात, फूल, तेल, डाँठ, जरा वा अन्य अंशको प्रयोग प्रशोधन उत्पादन वा उपयोग गर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ।

यसै गरी भाङलाई छोप, अचार र चटनी बनाउनका लागि खाद्यवस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाँजाको बोटमा फल्ने दाना भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसलाई पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ ।

कारबाहीको व्यवस्था

अनुमतिबिना वा तोकिएको शर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा कारबाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

अनुमति नदिई खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत अन्य व्यक्तिलाई गाँजा बिक्रीवितरण गरेमा सङ्घीय कानुन (लागुऔषध ऐन, २०३३) अनुसार कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था छ।

तोकिएबमोजिमको अभिलेख वा विवरण नराखेमा, समयमा विवरण नपठाएमा वा अनुमतिबिना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा एकाइले ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

विधेयकमा गाँजाको व्यावसायिक खुलापनसँगै आउन सक्ने सामाजिक जोखिमलाई पनि समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले लागुऔषध वा गाँजा दुर्व्यसनको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहितको पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ।

गाँजा खेती वैधानिक हुँदा नियमन प्रभावकारी हुन नसके समाजमा लागुऔषध दुर्व्यसनी बढेर थप जोखिम हुने सामाजिक अभियानकर्मीले बताएका छन्।

औषधि र औद्योगिक उपयोगका लागि गाँजा खेतीले वैधानिकता पाउनु खुशीको विषय भए पनि यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने नागरिक समाज पोखराका पूर्वअध्यक्ष रामबहादुर पौडेल बताउँछन्।

प्रभावकारी नियमन, कडा अनुगमन, बजार व्यवस्थापन र दुरुपयोग रोक्न प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।

कार्यान्वयनमा के बाधक?

गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने विधेयक सर्वसम्मतले पारित भए पनि कार्यान्वयनमा सङ्घीय कानुन बाधक रहेको यस क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्।

सङ्घीय कानुनको लागुऔषध नियन्त्रण तथा सजाय ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सङ्घीय कानुनभन्दा अघि बढेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाए पनि यही अवस्थामा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल बताउँछन्।

"सङ्घीय कानुन मात्र होइन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा गरेको हस्ताक्षरका कारण पनि प्रदेश सरकारलाई गाँजा खेती विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा हुने देखिन्छ," उनले भने।

सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि 'सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१' पारित गरेको थियो।

नेपालले यस अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो, जसले गाँजालाई पनि लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।

सङ्घीय कानुन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालले गरेको हस्ताक्षरका कारण पनि सहज नरहेको अधिवक्ता दाहाल बताउँछन्।

सन् १९६१ सम्म नेपालमा गाँजा खेती खुला भएको र गाँजा खेतीबाट किसानले आयआर्जन गरिरहेको उनी बताउँछन्।

सन् १९७६ मा सरकारले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बताएपछि गाँजा खेती र उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताए।

यसै कारण पहिले गाँजाको प्रयोग गरी उत्पादन हुने २२ वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा समेत अवरोध भएको दाहालको दाबी छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।