नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया 'अब छिटोछरितो हुने' सरकारी दाबी

नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाकै कारण विगतमा खरिद एवं निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेकामा अब त्यो अन्त्य हुने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ मा "केही महत्त्वपूर्ण" संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएसँगै अब छिटोछरितो काम हुने अपेक्षा गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका एक जना पदाधिकारीले विगतको तुलनामा सरकारले "ठूलो सुधार" गर्न खोजेको देखिए पनि अझै पर्याप्त नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

साथै एक जना विज्ञले सार्वजनिक खरिदमा वर्तमान सरकारले ल्याएको परिवर्तनले मूल्याङ्कनमा लाग्ने समय अझै लम्बिन सक्ने जोखिम रहेको औँल्याए।

सार्वजनिक खरिदमा विगतको अभ्यासले गुणस्तरभन्दा पनि न्यूनतम मूल्यलाई प्राथमिकता दिएको कतिपयको आरोप रहँदै आएको थियो।

मुख्य परिवर्तन

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ मा 'बिडिङ'सम्बन्धी गरिएको एउटा व्यवस्थालाई अधिकारीहरूले महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

पहिला 'सबैभन्दा कम मूल्यको बिडिङ (प्रस्ताव)'लाई स्वीकार्ने गरिएकामा अहिले त्यसलाई हटाएर 'एभरेज बिडिङ' अर्थात् औसत मूल्यको प्रस्तावमा जाने व्यवस्था गरिएको छ।

औसत मूल्यलाई प्राथमिकता दिएसँगै गुणस्तरभन्दा पनि न्यूनतम मूल्यलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्।

"यो ठूलो 'डिपार्चर' हो। नेपालमा लोवेस्ट बिडिङ हुने अनि काम नहुने समस्या भइरहन्थ्यो," सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भण्डारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

ऐनमा गरिएको संशोधनले ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने समय छोट्याएको छ। "अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्ने समयावधि ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन र राष्ट्रिय टेन्डरको हकमा ३० दिनबाट छोट्याएर २१ दिन कायम गरिएको छ," भण्डारीले अगाडि थपे।

जानकारहरूका अनुसार विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको छानबिनमा पर्न सक्ने डरका कारण सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट 'भेरिएशन'मा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो।

तर अब त्यो हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऐनमा संशोधन भएपछि विगतमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिका 'भेरिएशन' सचिवस्तरबाट हुँदै आएकामा अब प्रतिशतअनुसार अधिकृतदेखि विभागीय प्रमुखले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

"भेरिएशन आदेश जारी गर्न पहिला सचिवस्तरमा आउनुपर्थ्यो तर अब चाहिँ तल्लो तहमै गएको छ," प्रवक्ता भण्डारीले भने।

त्यसका साथै ठेकेदारले बीचमै ठेक्का तोड्दा उसले तिर्नुपर्ने रकमका सम्बन्धमा अहिले हेरफेर गरिएको छ।

कुनै पनि कारणले ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोडेको खण्डमा आयोजनाका बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था विगतमा रहिआएकामा अब बाँकी काम गर्न लाग्ने विषयमा थप हुन आउने लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यी परिवर्तनहरूबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने अधिकारीहरूको अनुमान रहेको छ।

"यसले सहज र सरलीकृत गरेर निर्माण कार्य र मालसामान खरिदमा रहँदै आएका विगतका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अनुमान सरकारले गरेको छ," भण्डारीले भने।

"यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। निर्माण क्षेत्रमा, मालसामान खरिदमा र हाम्रो खरिद प्रक्रियामा विगतमा जेजस्ता जटिलता थिए, त्यसलाई पनि यसले सरलीकृत गर्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ।"

जानकार के भन्छन्?

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारहरूले सरकारले ल्याएको परिवर्तनप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संशोधित कतिपय व्यवस्थाले राम्रो गर्ने तर कतिपयले खासै सुधार ल्याउने नदेखिएको एक भूतपूर्व सचिवले बीबीसीलाई बताए।

"एभरेज बिडिङमा जाँदा मूल्याङ्कन नटुङ्गिएसम्म कसले पायो भन्ने थाहा हुन्न। लोवेस्ट बिडिङमा भएका बेला थाहा हुन्थ्यो," भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका भूतपूर्व सचिव कमल पाण्डेले बीबीसीसँग भने।

"एभरेज बिडिङमा जाँदा न्यूनतम र उच्चतमलाई फाल्नुपर्‍यो अनि बीचबाट निकाल्नुपर्‍यो। यो चिट्ठा परेजस्तै हुने भयो," उनले अगाडि थपे।

त्यसरी ठेक्का हाल्ने ठेकेदारले एकै पटक धेरै ठाउँमा ठेक्का हाल्न सक्ने जोखिम पनि रहेको पाण्डेले औँल्याए।

"मूल्याङ्कन हुन्जेल अरू ठाउँमा पनि उसले ठेक्का हालेको हुन सक्छ। त्यसो भए एकैचोटि एउटै कम्पनीलाई अकस्मात् धेरै काम आउने भयो," उनले थपे।

विगतमा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समय लाग्ने गरेको तथ्यलाई नकार्न नसकिने पाण्डे बताउँछन्।

टेन्डर आह्वानको समयावधि घटाइएको सन्दर्भमा उनले अगाडि भने, "इभ्यालुएशनमा लाग्ने समयमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। कति चाँडै गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्थ्यो।"

अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटाएर ठेक्का हाल्नेलाई समावेश नगर्ने कदम चाहिँ सकारात्मक रहेको पाण्डेको ठम्याइ छ।

त्यसै गरी आयोजना पूरा नहुँदै बीचमा ठेक्का तोड्ने ठेकेदारको हकमा गरिएको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन्। "यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत भयो," पाण्डेले अगाडि थपे।

निर्माण व्यवसायी के भन्छन्?

निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था परिवर्तन सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

"वर्तमान सरकारले खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन खोजेको देखिन्छ," नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

खास गरी 'एभरेज बिडिङ'मा जाँदा जसरी पनि ठेक्का पार्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने उनको बुझाइ छ।

"लोवेस्ट बिडिङमा जाँदा ठेक्का पाइहाल्छ भन्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भयो। आफूअनुकूल ठेक्का पाउने अवस्था अब रहँदैन," सिंहले अगाडि थपे।

एउटा ठेकेदार कम्पनीले बढीमा पाँच वटा काम लिन पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने र सबैले काम पाउने अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

"एभरेज बिडिङमा गएपछि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई अवसर कम हुने देखियो किनकि उच्चतम र न्यूनतम दुवै थरी बिड गर्नेलाई दिने भएनन्। 'मीन' (मध्यमान)नजिक पर्नेलाई दिने भए। भनेपछि काम पाउनबाट धेरै कम्पनी वञ्चित हुने देखियो," सिंहले औँल्याए।

ठेक्का बुझाउने समयावधि छोट्याउने व्यवस्था सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे।

"पहिला साइटमा पुग्नै समय लाग्थ्यो। अहिले देशको जुनसुकै ठाउँमा दुईतीन दिनमा पुग्न सकिने अवस्था छ। सबै कुरा डिजिटल भएकोले प्रोफाइल बनाउन पनि सहज भएको छ," सिंहले अगाडि थपे।

तर आयोजना पूरा नहुँदै बीचमा ठेक्का तोड्ने ठेकेदारका हकमा गरिएको व्यवस्थाले झन् समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको दाबी छ।

"ठेक्का तोड्ने क्रम बढ्न सक्छ किनकि पहिला परियोजनाको बाँकी रहेको सबै कामका लागि रकम तिर्नुपर्थ्यो भने अब निश्चित मात्र तिर्नुपर्ने भयो," निर्माण व्यवसायी सिंहले भने।

"त्यसरी ठेक्का तोड्ने ठेकेदार कम्पनीलाई तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्ने भए अनि परियोजनाको बाँकी सम्पूर्ण लागतको ठाउँमा थप लागत असुल्ने भए।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।