सुकुम्बासी बस्ती र विस्थापितको अनुगमनमा मानव अधिकार आयोग र अधिकारकर्मीले के देखे?

प्रशासनले डोजर चलाएका बस्ती र उनीहरूलाई राखिएको ठाउँको अनुगमन गरेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकारी र भूमि अधिकारकर्मीले काठमाण्डूको नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा समस्या औँल्याएका छन्।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ आश्रममा पुगेको मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीसँग त्यहाँ राखिएका सुकुम्बासीहरूले समयमा खानाको व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका थिए।

"समयमा खाना नदिइएको र नियमित औषधी खानुपर्ने अवस्थाका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यसले अझै असुविधा भएको उहाँहरूले बताउनुभयो। हामी अनुगमनमा जाँदा पनि महानगरबाट खाना ढिलो पुगेको देखियो," आयोगको संरक्षण विभाग प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताए।

काठमाण्डूको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती भत्काइएलगत्तै राजधानीमा ठूलो वर्षा भएको छ। वर्षाका कारण सुकुम्बासीलाई आफ्ना सामान जोगाउन समेत समस्या भएको भूमि अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले बताइन्।

"म आफैँ मनोहरा क्षेत्रमा पुग्दा सामानहरू खेतमा राखिएको थियो। त्यहाँ ओताउने कुरा पनि थिएन। एक जना आमा खाना र पानी नपाएको गुनासो गरिरहनुभएको थियो," उनले भनिन्।

नयाँ बसपार्क क्षेत्रका होटेलहरूमा राखिएका भूमिहीनहरूले पनि होटेलले आवासको मात्र व्यवस्था गर्न भनिएको भन्दै खाना नदिएको गुनासो आएको अधिकारीले बताएकी छन्।

"उहाँहरूले त्यहाँ खाना नआउने र सामान राखिएको ठाउँमा रुङ्ने मान्छे नभएको भन्दै गेस्ट हाउस छोड्नुपर्ने अवस्था छ," उनले भनिन्।

कति सुकुम्बासी सरकारको सम्पर्कमा आए

काठमाण्डूको थापाथली, गैरीगाउँ र भक्तपुरसँगको सीमा क्षेत्रमा खाली गराएका सुकुम्बासी बस्तीमा हरित क्षेत्र, पार्क, सडक र पार्किङ बनाउने योजना रहेको काठमाण्डू महानगरपालिकाले जनाएको छ।

प्रशासनले सडक र खोला किनारका बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरेपछि आइतवार अपराह्नसम्म २७० जना भूमिहीनले काठमाण्डू महानगरपालिकासँग बसोबासका लागि सम्पर्क गरेका छन्।

जसमध्ये कतिपय आफ्नो सामग्री दशरथ रङ्गशालामा छोडेर आफन्तकहाँ गएको र बाँकी कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ आश्रम र नयाँ बसपार्क क्षेत्रका होटेलहरूमा रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

सरकारको सम्पर्कमा आएका भूमिहीनहरूलाई तत्कालका लागि खाना र बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"अहिले अभिलेखीकरण राखेर अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। महानगरपालिकासँग जग्गा छैन। अब सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई अपार्टमेन्ट र जग्गा उपलब्ध गराइन्छ," महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले भने।

नदी किनाराका संरचना हटाउने सरकारको निर्णयलाई कतिपय अधिकारकर्मी संस्थाहरूले 'जबरजस्ती उठिबास' लगाउने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

एमनेस्टी इन्टरन्याश्ल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरूले यसबारे चासो राख्दै वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

कहिले सकिन्छ बस्ती हटाउने काम

काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाण्डूमा करिब चार हजारको सङ्ख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आकलन गरेको थियो।

जसमध्ये शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश आचार्यले काठमाण्डूसँगको सीमामा रहेको मनोहरा खोला छेउमा मात्रै ७०० जना सुकुम्बासीको बसोबास रहेको बताए।

उनका अनुसार बस्ती खाली गर्न सूचना जारी भएपछि अधिकांशले पक्की घर र अस्थायी टहरा खाली गरेका थिए।

तर शनिवार साँझ मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीका संरचना भत्काउन पुगेको टोलीमाथि आक्रमण भएपछि काम रोकिएको थियो।

सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण हुँदा २१ जना घाइते भएको र केहीको उपचार भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए।

"आज (आइतवार) त्यस्तो कुनै अवरोध छैन। उहाँहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा घर टहराहरू खाली गराइरहनुभएको छ। प्रशासनले पनि त्यसमा सहयोग गरेको छ," उनले भने।

शनिवार अवरोध भएपछि आइतवार करिब २,०००को सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी र नगर प्रहरीहरू परिचालन गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए।

मनोहरा र गैरीगाउँ तथा शान्तिनगर क्षेत्रमा पक्की घरहरू समेत रहेका कारण खाली गर्न समय लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डू महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले आरसीसी भवनहरू भत्काउन समय लागेका कारण आइतवारै बस्ती खाली नहुने बताए।

"सबै खाली गराउन समय लाग्न सक्छ। पक्की घरहरू भत्काउन हामीले सोचेभन्दा लामो समय लाग्यो," उनले भने।

खाली गराइएका ठाउँमा के बन्छ?

आइतवार मनोहरा क्षेत्रमा मात्रै १५ वटा भन्दा धेरै डोजर, एक्सकभेटर सहितका उपकरण परिचालन गरिएको काठमाण्डू महानगरपालिकाले जनाएको छ।

काठमाण्डू महानगरपालिकासँग मिलेर सरकारले खाली गराएका बस्तीमा हरित क्षेत्र, नदी कोरिडोर, पार्क र पार्किङ बनाउने प्रारम्भिक योजना रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

"त्यसलाई हरित क्षेत्र बनाउने हो। त्यो क्षेत्रमा संरचना बन्दैनन् खुला क्षेत्र रहन्छ," उनले भने।

"नदी कोरिडोर, पार्क र हामीलाई केही ठाउँमा पार्किङ स्थान पनि आवश्यक छ। हामी भोलीबाट ती क्षेत्रहरूमा पुगेर थप योजनाहरू बनाउँछौँ।"

यसअघि महानगरपालिकाले खाली गराएका कतिपय क्षेत्रमा पार्क निर्माण गरिएका थिए।

काठमाण्डू भक्तपुरको सीमा मिलान हुने

मनोहरा खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि मनोहरा खोलाको पुरानो सीमाना कायम गरिने काठमाण्डू महानगरपालिकाको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका निर्मल बरालले बताए।

उनका अनुसार अहिले हटाइएको सुकुम्बुसी बस्ती रहेको स्थानमा खोला थियो। मनोहरा खोलाले धार परिवर्तन गरेर बगर बनेको स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती बसेको र खोला रहेको स्थानमा कतिपय व्यक्तिका निजी जग्गा रहेको उनले बताए।

"अब खोलाको सीमाना २०२१ सालको नापी अनुसार कायम गरेपछि भक्तपुर र काठमाण्डूको सीमाना पनि मिलान हुन्छ," उनले भने।

उपत्यका विकास प्राधिकरणको समन्वयमा दुई जिल्लाको सीमानामा रहेको खोला पुरानै अवस्थामा फर्काउन बाँध निर्माणको काम भइरहे पनि सुकुम्बासी बस्तीका कारण उक्त कार्य रोकिएको उनले बताए।

"यो बस्ती खाली भएपछि नदी कोरिडोर पनि बनाउने योजना छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।