नेपालमा बर्सेनि अभाव हुने रासायनिक मल यसपालि कति उपलब्ध छ?

धान रोपाइँ हुने मुख्य यामका बेला रासायनिक मलको देशव्यापी रूपमा अभाव भएको भन्ने विवरणहरूमाझ एक अधिकारीले मलको "हाहाकार नभए तापनि किसानले मागेजति उपलब्ध गराउन नसकिएको कुरा पनि यथार्थ रहेको" बताएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठ मध्यपूर्व तनावमाझ यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मलको सङ्कट र आपूर्ति चक्रमा अनपेक्षित समस्या रहेको बताउँछन्।

"तर सरकारले थप मल पनि ल्याउँदै छ, अहिले पनि हामीसँग ९३ हजार टन रासायनिक मल मौज्दात छ," श्रेष्ठ भन्छन्। "मध्यपूर्व सङ्कटकै कारण सस्तो मूल्यमा सम्झौता गरिएको ९५ हजार टन आउन नसकेपछि अहिलेको अभाव देखिएको हो।"

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अवरोध सुरु नहुँदै नेपालसँग नियमित तालिकाअन्तर्गतकै दुई लाख टन मल रहेको स्मरण गराउँदै श्रेष्ठ त्यसो नभएको भए अवस्था अझ जटिल हुन सक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन् : "नेपालमा मल वितरणको कुरामा अनेकौँ पक्ष जोडिन्छन् - अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सानो बजार, कमजोर वितरण प्रणाली, मूल्य, राज्यको क्षमताजस्ता कुरा।"

मनसुनी धान रोपाइँका बेला नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत रासायनिक मल खपत हुने गरेको सरकारी आकलन पाइन्छ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार श्रीभगवान् ठाकुर नेपालमा स्थानीय जातलाई उन्नत जानका अन्नबालीले व्यापक रूपमा विस्थापित गरेको अवस्थामा रासायनिक मल अत्यावश्यक बनेको बताउँछन्।

"आफ्नो खाद्य सुरक्षाका लागि घट्दो क्षेत्रफलमा उत्पादन बढाउने दबाव कृषकहरूमाथि बर्सेनि बढ्दो छ," ठाकुर भन्छन्।

नेपालमा प्रयोग हुने मुख्य तीन थरीका रासायनिक मलमा युरिया, डीएपी र पोटास छन्। सरकारले मलमा किसानसँग लागत सहभागितामार्फत् ठूलो रकम अनुदान दिने गर्छ।

नेपाललाई कति रासायनिक मल चाहिन्छ?

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिञ्चित वा असिञ्चित अवस्था, हाइब्रिड वा ननहाइब्रिड जात, लगाइने बाली र त्यसले ओघट्ने क्षेत्रफलका हिसाबमा मुख्य बालीहरूका लागि वार्षिक १७ लाख ३७ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने प्राविधिक सिफारिस गरेको छ।

"तर सिफारिस मात्रामा मल प्रयोग हुँदैन। उच्च पहाडमा धेरैजसो रासायनिक मल प्रयोग हुँदैन, मध्यपहाडमा समेत केही पकेट क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र त्यति धेरै मल प्रयोग हुँदैन," मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्।

"कुल खपत हुने मलको ८० प्रतिशतजति तराईमधेशमै खर्च हुन्छ भनेपछि हाम्रो खपतको प्रवृत्ति त्यसबाटै पनि केलाउन सकिन्छ।"

कृषि अधिकारीहरू नेपालमा धेरै किसानहरूले युरिया मल प्रयोग गर्ने, अनि डीएपी र पोटास न्यून मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन्।

त्यसरी हेर्दा नेपालमा वार्षिक रूपमा कम्तीमा आठ लाख टन रासायनिक मलको 'प्रभावकारी माग' रहेको देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले भने वार्षिक पाँच लाख टनको हराहारीमा मल आपूर्ति गरिरहेको विवरण पाइन्छ भने बाँकी 'न्यून मात्रामा' निजी क्षेत्रले समेत बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइन्छ।

"यसमा उच्च अनुदान भएको हुनाले निजी क्षेत्रले ल्याएर यो मल बेच्न प्रतिस्पर्धी हुँदैन," ९० प्रतिशत हिस्सा अनुदानको मलकै रहेको बताउँदै सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्।

युरिया, डीएपी र पोटासबाहेक पनि ५२-५३ थरीका मलमध्ये आठदशथरी मल निजी क्षेत्रले ल्याएर वितरण गर्ने गर्छ।

किन सधैँको अभाव?

मधेश कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार श्रीभगवान् ठाकुर नेपालका मुख्य बाली धान, मकै, गहुँ, तोरी तथा मसुरोका लागि कहाँ कति रासायनिक मल आवश्यक पर्छ भन्ने पहिल्यै यकिन रहेको भन्दै समस्या व्यवस्थापनमा गएर जोडिने बताउँछन्।

"हामीकहाँ त धान रोपाइँ भइरहँदा गहुँका लागि मलको जोहो भइरहनुपर्ने हो," ठाकुर भन्छन्। "मलकै कारण बर्सेनि किसानहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था हाम्रोजस्तो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।"

सहसचिव श्रेष्ठका दाबीमा बर्सेनि हुने अभावको समस्या किसानको 'आवश्यकताभन्दा चाहना'का कारण भइरहेको पाइन्छ।

"मधेश प्रदेशमा प्रयोग हुने रासायनिक मलको दर भारत र बाङ्ग्लादेशको भन्दा पनि उच्च देखिन्छ। त्यसले पनि असन्तुलन ल्याएको छ," रामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ।

"नेपालमा खपत हुने कुल मलको २८ प्रतिशत मधेशका आठ जिल्लामा जाने गरेको छ तर त्यो पनि पर्याप्त नभएर 'बफर स्टक'को मात्रा पनि त्यहीँ जान्छ।"

सरकारले यसरी "माटो बिग्रँदै गएको" भनेर वैकल्पिक मलखाँद प्रयोग गर्नमा जोडबल लगाएको भए तापनि त्यो प्रभावकारी भएको पाइँदैन।

सरकारले विकल्पका रूपमा गोठेमल, कम्पोस्ट मल, हरियो मल तथा जैविक मल पनि मिसाएर प्रयोग गर्न सचेतना फैलाएको बताए तापनि त्यसप्रति उल्लेख्य रूपमा कृषकहरू आकर्षित हुन नसकेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

तर मधेश कृषि विश्वविद्यालयका ठाकुर भने बस्तुभाउ पाल्ने काममै धेरै कमी आएको भन्दै गोठेमलजस्ता उपायले धेरै प्रतिफल दिन नसक्ने बताउँछन्।

"ती उपयोगी हुने स्थानीय जात नै पनि अहिले किसानहरू धेरै रोज्दैन्," उनी भन्छन्।

त्यसमाथि माछापोखरी, सामुदायिक वनका निउरो खेती, केरा खेती, उखु खेती एवं हाइब्रिड मकैको खेतीमा पनि युरिया मलको प्रयोग बढ्ने नयाँ प्रवृत्ति देखा परेको बताइन्छ।

यीमध्ये कतिपय बालीले धेरै मल खपत गर्ने बताउँदै यही प्रवृत्ति कायम रहेमा वार्षिक १० लाख टन मल पनि पर्याप्त नहुने अवस्था देखिन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मध्यपूर्व तनावको मार

अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि हमला सुरु भएपछि मलको भाउमा समेत उच्च वृद्धि भएर अतिरिक्त भार थोपरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

"जस्तो, युरियाका लागि प्रति मेट्रिक टन ४०८ डलरमा भएको सम्झौता रहे पनि त्यसको भाउ बढेर १,०६० डलर पुगेको अवस्था छ। डीएपी त्यसै गरी उकालो लागेको लाग्यै छ," मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्।

"त्यसकै कारण पहिले सम्झौता गरेकाहरूले पनि मल दिन आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। अब हामी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा जाने अवस्था बनिसकेको छ।"

नेपालजस्तो देशका लागि वित्तीय स्वास्थ्यका हिसाबले समेत रासायनिक मलको उच्च निर्भरता दिगो नभएको बताउँदै अधिकारीहरूले विकल्पमा जान आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन् : "रासायनिक मलमा हुने सरकारी खर्च ५० करोड रुपैयाँबाट सुरु भएकामा हाल ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा पनि अपर्याप्त हुने अवस्था छ। त्यसैले कहीँ न कहीँ सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।"

"अर्को वर्षका लागि हामीले जैविक मल, प्राङ्गारिक खेती र माटो सुधारका लागि बजेट नै विनियोजन गरेका छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।