संविधान संशोधन बहसपत्रमा जनमत सङ्ग्रहको 'सुझाव'

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि धेरैको ध्यान त्यसमा समेटिएका विषयहरूप्रति केन्द्रित भएको पाइएको छ।

अधिकांश विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरू बाहिरिएपछि कार्यदलमा सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को प्रतिनिधित्व बाँकी थियो।

कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यका अनुसार संविधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

"पार्टीगत रूपमा असर नपर्ने प्राविधिक विषयहरूमा संशोधन गर्ने भनेर सिफारिस गरेका छौँ," उनले भने।

प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरू सुझावका रूपमा समेटिएका छन्। त्यस्तै विभिन्न दलका फरकफरक धारणा र अडान पनि उल्लेख गरिएको उनले जनाए।

"जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने अनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल र साझा सूचीमा बाझिएका विषयहरू हटाउन सिफारिस गरिएको छ," आचार्यले अगाडि थपे।

न्याय परिषद्को संरचना र संवैधानिक नियुक्ति कस्तो?

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्को संरचनामा विसं २०६३ सालपछि गरिएको परिवर्तनले न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्न सघाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

वर्तमान संविधान २०७२ मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद्‌मा कानुन तथा न्यायमन्त्री, वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका कानुनविद् र नेपाल बार असोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बनेको विसं २०४७ सालको संविधानमा न्यायाधीश बहुल न्याय परिषद्को व्यवस्था थियो। न्यायमन्त्री, वरिष्ठताक्रम अनुसारका दुई जना न्यायाधीश र राजाबाट तोकिएका विशिष्ट कानुनविद् सदस्य हुने व्यवस्था थियो।

"दोस्रो जनआन्दोलन"पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले एउटा न्यायाधीश हटाउँदै नेपाल बार असोसिएशनद्वारा सिफारिस वरिष्ठ/अधिवक्ता सदस्य बन्ने व्यवस्था गरेको हो।

रास्वपा सांसद आचार्यका अनुसार दुवै कानुन व्यवसायीहरूको व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरिएको छ।

"न्याय परिषद् तीन सदस्यीय रहने गरी संशोधनको सिफारिस गरिएको छ," उनले भने।

संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि विसं २०६३ सालयता व्यवस्था गरिएको हो। कतिपय विज्ञहरूले त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

कार्यदलमा पनि त्यसको औचित्य अन्त्य गर्नेबारे छलफल भएको सांसद आचार्यले जानकारी दिए।

"राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकारको सिफारिसलाई संसद्ले परीक्षण गर्ने कुरा एउटा हो, तर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुख नै रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने चलन छ," उनले भने, "सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेत रहने समितिले सिफारिस गर्ने अनि त्यही संसद्ले सुनुवाइ गर्ने र र्‍याखर्‍याख पार्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो भन्ने कुरा पनि आएको थियो।"

राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रबारे के छ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संविधानका मुख्य विशेषताका रूपमा रहेका गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन बिहीवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'सँग छलफल गरेका छन्।

"प्रधानमन्त्रीले धेरै विषयहरूमा सकारात्मक कुराकानी गर्नु भएको छ, अब आशा गरौँ," उनले बीबीसीसँग भने। उनले सकारात्मक कुराकानीका विषयहरूबारे थप खुलाएनन्।

"अन्य विपक्षी दलहरूले संविधानका आधारभूत विशेषताहरू उल्टाउन खोजेको आशङ्का व्यक्त गर्दै कार्यदल छाडेको भनाइ बाहिर आएको र त्यो सत्य हो भने राप्रपा सरकारको साथमा रहने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताएको" अध्यक्ष लिङ्देनले सुनाए।

तर सांसद आचार्यले आधारभूत संरचना नचलाउने सहमति भएको बताए। उनले भने, "केही विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिन्छ भन्ने पनि छ, तर अहिलेलाई आधारभूत संरचना चलाउने गरी जान हुँदैन भन्ने नै भयो।"

उनका अनुसार संविधानको प्रस्तावनाका विशेषताहरू नचलाउने निर्णय भएको छ। प्रस्तावनामा सङ्घीय गणतन्त्र भन्ने उल्लेख छ। तर समाजवाद भन्ने शब्दलाई लिएर व्यापक प्रश्नहरू उठाएर सुझावहरू प्राप्त भएको उनले बताए।

जनमत सङ्ग्रहको ढोका खुला?

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यदलको उद्देश्यमा समेत आशङ्का व्यक्त देखिएपछि आफूहरू अलग भएको जानकारी दिए।

उनले भने, "मुख्य विशेषताहरूलाई छुन खोजियो भने संविधानका आधारभूत पक्ष हल्लिन्छन् र संविधान समाप्त हुन्छ, देश स्थिर रहन सक्दैन भनेर हामीले बाहिरियौँ।"

सत्तापक्षले सहमत र असहमत विषयहरू जनाउँदै सहमतिका साथ प्रतिवेदन तयार गर्न विपक्षीहरूलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

तर नेता कर्ण सत्तापक्ष संविधान संशोधनको नाममा सबै विषयहरूलाई खुला गर्ने ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको बुझाइ सुनाए।

रास्वपा सांसद आचार्यले कुनै दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय प्रणाली र कुनै दल प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपाको नीतिप्रतिको असहमतिका कारण बाहिरिएको आकलन गर्छन्।

आफूहरूले नयाँ कुरा नगरेको र संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न खोज्दा बहाना बनाएर कतिपय विपक्षी पार्टी कार्यदलबाट बाहिरिएको उनले बताए।

"हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा जनमत सङ्ग्रहको विषय जोडेका छौँ, राजतन्त्र-गणतन्त्रको बारेमा होइन," उनले भने, "तर जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था संविधानमै छ। अरू विषयमा पनि छलफल बहस गर्न रोक्न त मिलेन नि।"

कार्यदलले विभिन्न विज्ञ, राजनीतिज्ञ, पूर्वप्रशासक र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसहित करिब २०० जनासँग छलफल गरेको थियो।

आचार्यका अनुसार इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत् कुल ४४,६१३ वटा सुझावहरू प्राप्त भएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।