तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले उठाएका प्रश्न र तिनका जबाफ
संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेसँगै त्यसले सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक बहस निम्त्याएको छ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै एकथरीले आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले योग्यहरूमध्ये एक जना चयनमा परिनु स्वाभाविक भएको तर्क गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतकै केही भूतपूर्व न्यायाधीशले यो सिफारिसबाट प्रचलित परम्परा तोडिएको भए पनि संविधान वा कानुनको उल्लङ्घन नभएको बताएका छन्।
यो सिफारिसबाट सरकारले रुचिअनुसारका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न अवसर प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण स्थापित हुन सक्ने कानुन विषयका एक जना प्राध्यापकको टिप्पणी छ।
छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको 'असहमति'बीच शर्माको नाम बिहीवार सिफारिस गरेको हो।
उक्त सिफारिसले उठाएका प्रश्न र तिनका जबाफबारे हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ।
उठेका प्रश्नका जबाफ
कानुनविपरीत सिफारिस भएको हो?
संविधान तथा कानुनका जानकारहरूले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिस विद्यमान संविधान र कानुनबमोजिम नै भएको बताएका छन्।
"वरिष्ठतम व्यक्तिलाई नियुक्त पर्ने परम्परा हो। परम्परा तोडिँदा संविधान वा कानुनको उल्लङ्घन हुँदैन," सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
सर्वोच्च अदालतकै अर्का भूतपूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल पनि विद्यमान संविधान र कानुनको दृष्टिकोणले सिफारिसमा कुनै त्रुटि नरहेको बताउँछन्।
पहिला पनि परम्परा तोडिएको थियो?
भूतपूर्व न्यायाधीश लाल अहिले परम्परा तोडिएको चर्चा भए पनि पहिला पनि यस्तै भएको स्मरण गराउँछन्।
न्याय परिषद्को तर्फबाट सिफारिसमा परेका सपना मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा चारै जनालाई वकिलबाट सीधै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनाइएको उनले उल्लेख गरे।
"फलाना यति समय प्रधानन्यायाधीश हुने छन्, फलाना उति समयका लागि हुने छन् भन्ने हिसाबले पुनरावेदनका वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीशहरूलाई छोडेर उहाँहरूलाई विभिन्न समयमा ल्याइएको हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
"अहिले परम्परा तोडियो भनिँदै छ। तर वरिष्ठताको सिँढी त्यसै बेला बिगारिएको हो।"
भविष्यमा के असर पर्न सक्छ?
कतिपयले वर्तमान सरकारको यो कदमले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा दूरगामी असर पर्न सक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्।
काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस नगर्नुका आधार जनमानसमा ल्याइनुपर्ने तर्क गर्छन्।
"यो सिफारिसबाट सरकारले आफ्नो रुचिअनुसारका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न अवसर प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण स्थापित हुन सक्छ," सिफारिसको असरबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
"परिणाम राम्रो निस्क्यो भने सरकारले विगतका कमीकमजोरी 'करेक्सन' गर्न खोज्यो भने हुन्छ। यदि यसले नतिजा दिएन भने यो पनि भएन भन्ने हुन्छ," उनले भने।
अर्का भूतपूर्व न्यायाधीश केसी पनि परिणाम हेरेपछि मात्र त्यसबारे केही भन्न सकिने बताउँछन्। प्राध्यापक अधिकारी चाहिँ राम्रो नतिजा आए मात्रै यो निर्णयलाई बिर्सँदै जान सक्ने बताउँछन्।
"कुन रूपमा यो प्रयोग हुँदै छ भन्ने कुराको परीक्षण मानिसहरूले गर्लान्। यदि सब ठीकठाक भए यसलाई बिर्सेलान्," उनले अगाडि थपे।
यो अभ्यासमा के सुधार गर्न सकिन्छ?
भूतपूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अहिलेको सिफारिसको अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाउँछन्।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रचलन रहिआएको छ।
"यदि परिषद्ले वरिष्ठतमलाई मात्रै सिफारिस गर्ने अभ्यास थालियो भने संवैधानिक परिषद्ले सोहीबमोजिम निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ," उनले अगाडि थपे।
त्यसमा प्राध्यापक अधिकारी पनि सहमत देखिन्छन्। तर त्यसका लागि सोहीअनुसार कानुनीलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
परिषद्मा हेरफेर गरिएको हो?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा केही हेरफेर गरेको हो
त्यस अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा चार जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेरबारेको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए।
तर सरकारले पुन: राष्ट्रपतिकहाँ पुरानै अध्यादेश पठाएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका थिए।
अध्यादेश जारी भए लगत्तै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको लिखित नोट अफ डिसेन्ट भए पनि सरकारले वरिष्ठतामा चार नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने छ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहन्छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिने भन्ने व्यवस्थालाई हेरफेर गरेको हो। अब अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
