अर्थमन्त्रीले उठाए 'ठूला सुधार'का विषय तर कार्यान्वयनका चुनौती पनि उत्तिकै

शुक्रवार सङ्घीय संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुक बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको मात्रै बताएनन्, राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएको दाबी समेत गरे।

"यो बजेट स्वदेश र विदेशमा रहेबसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तनबारे राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु," उनले भने।

त्यसपछि वाग्लेले २१ खर्ब २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।

अर्थतन्त्रका कतिपय जानकारहरूले बजेटका अङ्कहरू प्रश्नरहित नहरेका तर अर्थमन्त्रीको वक्तव्यमा 'ठूला सुधार'का विषयहरू पनि प्रशस्तै परेका बताएका छन्। त्यसले सरकारको प्राथमिकता दर्शाउने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्नै बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शुक्रवार प्रस्तुत बजेटलाई "ऐतिहासिक सुधारमुखी" भने।

"बजेटहरूमा यति लामो सुधारहरूका फेहरिस्त पहिलेपहिले हुँदैनथे। यो बजेट स्पष्ट भाषामा किटानीका साथ आएको छ," उनले भने, "एक वर्षमा उहाँले (अर्थमन्त्री वाग्लेले) भनेजति सुधारका कार्यक्रम भयो भने त्यो महत्त्वपूर्ण प्रस्थान हुने छ।"

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले भने यो बजेटलाई "सुधारमुखी" मात्रै भने।

"अर्थमन्त्रीले यसलाई 'रूपान्तरणको मार्गचित्र' भन्नुभएको छ। अहिल्यै नै 'ऐतिहासिक' त नभनौँ तर यसले ऐतिहासिक सुधारतर्फका आधारहरू भने प्रस्तुत गरेको छ।"

"यदि स्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकियो, सुशासन कायम गर्न सकियो र स्रोतको चुहावट रोक्न सकियो भने प्रभावकारिता बढ्न सक्छ। तर स्रोतको प्रभावकारिता नै बढाउन सकिएन भने उल्लेखनीय सुधार आउँदैन।"

पुँजीगत खर्चमा सुधारको आशासँगै देखिएको शङ्का

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार "कार्यगत सुधारको आक्रामक श्रृङ्खला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्न प्रतिबद्ध" रहेको बताएका छन्।

वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ रु ४३१ अर्ब १० करोड अर्थात २०.३ प्रतिशत छुट्याएका छन्।

नेपालमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहँदै आएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शङ्का प्रकट गरे। बजेटलाई 'सुन्निएको' भनी टिप्पणी गरेका उनले अगाडि थपे : "सुन्निएको बजेटमा एकातिर स्रोत पनि जुट्दैन र कार्यान्वयनको क्षमतामा पनि शङ्का भएकाले कार्यान्वयनको सम्भावना म देख्दिनँ।"

पूर्वमन्त्री खनालले समग्रमा 'ऐतिहासिक सुधार'का विषय आएका तर खर्चकै अनुमान भने व्यावहारिक क्षमताभन्दा बाहिर रहेको आफूलाई पनि लागेको बताउँछन्। "राजस्वको लक्ष्य पनि अलिक उच्च नै छ र प्रस्ताव गरिएको खर्चको आँकडा पनि सामर्थ्यभन्दा अलिक बढी नै देखिन्छ।"

अर्थशास्त्री अधिकारी पनि त्यसमा सहमत छन्।

"उहाँहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन बढाएर छलाङ मार्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू त ल्याउनुभएको छ तर मूल कुरा लगानी नभई उत्पादन बढ्दैन र उत्पादन नबढी मानिसको हातमा पैसा जाँदैन।"

"गएको वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै बढेको छैन। जम्मा २० प्रतिशतजतिको पुँजीगत खर्चले हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई ७ प्रतिशत पुर्‍याउन चुनौती नै देखिन्छ," अधिकारीले भने।

यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यान्वयनको सामर्थ्य सुधारका विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

"खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तरसहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन एवम् आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न 'मिशन मोडल' मा काम सुरु गराउने छौँ।"

त्यस्तै उनले 'मोबिलाइजेशन' पेस्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी 'ट्र्याकिङ' गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि भनेका छन्।

ऐनकानुनमा सुधारका वाचा

पूर्वअर्थमन्त्री खनाल ऐनकानुनमा सुधारका प्रस्तावलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमध्येको ठान्छन्।

"उहाँले पहिल्यै केही कानुनहरू खारेज गर्ने भन्नुभएको थियो, अहिले थप केही कानुनहरू खारेज गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै कम्पनी ऐन संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ। जुनजुन क्षेत्रमा सुधारका प्रस्ताव गरिएका छन्, किटानका साथ गरिएको छ।"

अर्थमन्त्री वाग्लेले "लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने" भनेका छन्।

"यसका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिवार्जन गर्ने छौँ। यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने छौँ।"

अर्थशास्त्री अधिकारी पनि नेपालका आर्थिक कानुनहरूमा प्रशस्त समस्याहरू भएको टिप्पणी गर्छन्।

"हामीकहाँ नचाहिएका कानुनहरू धेरै छन्, चाहिएका चाहिँ छैनन्। भएका पनि छरिएका बसेका छन् र कतिपय दुई अर्थ लाग्ने कुराहरू छन्। तिनमा तथा कम्पनी ऐनमा सुधार गर्ने कुरा राम्रो हो," उनले भने, "तर काम गर्ने हाम्रो जुन गति छ, ती सबै कुरा एकै वर्षमा हुँदैनन्।"

"उहाँहरूले निश्चित समयसीमा तोकेर 'यो कुरा यस अवधिमा पूरा गर्ने' भनेर समयतालिका बनाउनुभयो भने केही उपलब्धि हासिल हुन सक्छन्।"

प्रक्रियागत सरलीकरण कसरी?

नेपालभित्र हुने आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापका कतिपय प्रक्रिया झन्झटिला हुने गरेको भन्दै त्यसबारे निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री खनालले बजेटमार्फत् उठाइएको ती क्रियाकलापमा प्रक्रियागत सरलता कायम गर्ने विषयलाई सुधारतर्फको अर्को ठूलो कदमका रूपमा लिएका छन्।

"उदाहरणका रूपमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, वनकटानीलगायतका कुराहरूमा पनि एकपटक स्वीकृत लिइसकेपछि पटकपटक स्वीकृति लिन नपर्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका छन्," उनले भने, "त्यो पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो।"

त्यति मात्र नभई अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत सहज बनाउने घोषणा गरेका छन्। नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानी नपाउने कानुनी व्यवस्था समयानुकूल नरहेको टिप्पणी हुने गरेको थियो।

त्यस्तै उनले वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाइने भनेका छन्। "विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने छौँ।"

अर्थशास्त्री अधिकारी सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रक्रियागत जटिलता भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

"जस्तै उद्योग, कर, लगानी र व्यापारका क्षेत्रमा कस्ता जटिलताहरू छन्, क्षेत्रगत रूपमा कहाँकहाँ प्रक्रियागत समस्या छन् भन्ने पहिचान गरेर अघि बढ्न सकियो भने त्यसमा केही सुधार गर्न सकिन्छ।"

कर्मचारीतन्त्रको छरितोपन र प्रविधिको सदुपयोग

अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएका सुधारका योजनामा कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने लक्ष्य पनि समाविष्ट छ।

कर्मचारीको तलबवृद्धिको घोषणाका क्रममा उनले सरकारले "कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम, उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य" राखेको बताए।

त्यस्तै उनले "लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि"लाई संस्थागत सुधारको अर्को आयाम भने।

पूर्वअर्थमन्त्री खनाल राज्यको कार्यक्षमताको सुधारमा यी विषयले निकै महत्त्व राख्ने बताउँछन्। "यी विषयहरू कार्यान्वयन भएमा त्यसले पनि ठूलै सुधार ल्याउँछ।"

त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा 'डिजिटल टाइम कार्ड' लागू गर्ने प्रस्ताव समेटिएको उनको योजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता नागरिक सेवासँग सम्बद्ध प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने पनि भनिएको छ।

अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार कर्मचारीतन्त्रको छरितोपन र विद्युतीय प्रशासन ('ई-गभर्नन्स')को प्रभावकारिता राज्यका संरचनाहरू कति सुदृढ बनाइन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।

"मालपोतमा जाँदा अहिले पनि सर्भर डाउन भयो अथवा कम्प्युटर चलेन भनेर भनिरहेका हुन्छन्। भन्सार कार्यालयहरूमा पनि त्यस्तै समस्या आइरहेको सुनिन्छ। अस्ति भर्खरै मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सिस्टम नै कति दिनसम्म चलेन," उनले भने, "त्यसकारण त्यसमा सुधार भएन भने कर्मचारीहरूलाई 'गर' भनेर मात्रै हुँदैन।"

"हामीले काठमाण्डूको मात्रै कुरा गरेर भएन, कालिकोटको अवस्था पनि हेर्नुपर्‍यो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।